पोकळ बडबड करून भाजप, मोदींशी कसे लढता येईल?; कातडीबचाव आघाड्या दूर साराव्या लागतील

विरोधी पक्षांकडे नेते आहेत; पण त्यांना वजन नाही. घोषणा आहेत; पण त्यात चमक नाही. विरोधकांना ऐक्य हवे आहे; पण व्यक्तिगत झेंड्याखाली. कसे जमेल?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

लोकशाहीचा डोलारा आवाज करत कोसळत नसतो. तिला आव्हान देणारे लढायचे कसे ते विसरतात तेव्हा ती आवाज न करता ऱ्हास  पावते. बिहारचा निकाल हा इंडिया आघाडीला सणसणीत चपराक लगावणारा होता. बलाढ्य भाजपचा सामना करू शकेल असा सक्षम विरोधी पक्ष भारतात सध्या उरलेला नाही. ही पोकळी भयावहरीत्या वाढते आहे.  एकेकाळी पत्रकार परिषदा  आणि समाजमाध्यमातून आरडाओरडा पुरेसा नसे. रक्त सांडून, तुरुंगात जाऊन, त्याग करून आणि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपेक्षा मोठी ध्येय बाळगून सत्ताधाऱ्यांना विरोध केला जात असे.  

इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेने कायदेशीर,  राजकीय आणि नैतिक आव्हाने अंगावर घेतली तेव्हा त्या अजेय  भासत असत, तरीही रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या चळवळीने त्यांच्यासमोर आव्हान उभे केले. जयप्रकाश नारायण या अशक्त वयोवृद्ध नेत्याला कोणत्याही पदाची अभिलाषा नव्हती. हाती काही नसताना केवळ नैतिक बळावर त्यांनी इतिहास निर्माण केला. समाजवादी, साम्यवादी, पुराणमतवादी असे सारे नेते, शेतकरी संघटना,  कामगार संघटना, विद्यार्थी, आडदांड प्रादेशिक सेनापती या सगळ्यांची मोट बांधून त्यांनी एक राजकीय साम्राज्य उद्ध्वस्त करणारी शक्तिशाली लाट निर्माण केली. 

याच्या उलट आजचे विरोधी पक्षाचे नेते वागतात. लोकहिताचे  राखणदार होण्याऐवजी खासगी राजकीय उद्योगाचे भागधारक असल्यासारखे बहुतेकांचे वर्तन असते. इंडिया आघाडीतील बहुतेक वाटाघाटी या समोर ठेवलेल्या ध्येयासाठी नव्हे, तर जागांसाठी झाल्या. विरोधकांनी आपापले सवते सुभे वाटून घेतले.  
 ८० च्या दशकात राजीव गांधींच्या लोकप्रियतेला धडक देत विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बंड केले. देवीलाल, मुलायमसिंह यादव, महामार्ग अडवू शकतील असे शेतकरी, शहरांमधील चौकात रात्रीतून जमतील असे सामाजिक संघटक त्यांच्याबरोबर होते. तामिळनाडूतील एम. करुणानिधी किंवा आंध्रातील एन. टी. रामाराव, बंगालमध्ये ज्योती बसू यांच्या सारख्यांना ‘आमच्याकडे लक्ष द्या’ असे देशाला सांगावे लागले नाही. प्रचंड लोकप्रियतेमुळे मिळालेला जनमानसाचा पाठिंबा आणि देशभर असलेली ओळख यातून त्यांनी हे साधले. त्यांनी त्यांची त्यांची राज्ये  समर्थपणे सांभाळली. गरज वाटली तेव्हा राष्ट्रीय राजकारणाशी हातमिळवणी केली.

आजमितीला भारतीय राजकारणाला नेत्यांच्या दुष्काळाने ग्रासले  आहे. नेते आहेत, पण त्यांना वजन नाही. घोषणा आहेत, पण त्यात चमक नाही. डाव्यांची घसरण झाल्यामुळे वैचारिक मंथन विरळ झाले आहे. एकेकाळी हरियाणा आणि पंजाब गाजवणारे चौताला आणि बादल अंतर्धान पावले आहेत. ममता बॅनर्जी अध्येमध्येच लढायला उतरतात. के. चंद्रशेखर राव फक्त तेलंगणाच्या अस्मितेबद्दल बोलतात. अखिलेश यादव एखाद्या जहागिरीसारखे उत्तर प्रदेशचे रक्षण करू पाहतात; परंतु मोठ्या आघाडीचे नेतृत्व टाळतात. आम आदमी पक्ष स्वतःचा ब्रॅण्ड पक्का करण्याच्या मागे असतो, पण एका छत्रीखाली यायला नकार देतो. प्रत्येक नेत्याला ऐक्य हवे आहे; पण त्याच्या व्यक्तिगत झेंड्याच्या खाली.

या पोकळीत भाजप विनासायास आपला एकछत्री अंमल गाजवतो आहे. अशा प्रकारच्या एकपक्षीय वर्चस्वाचे परिणाम गंभीर आहेत. एक पक्ष वजनदार होतो तेव्हा संस्था झुकतात. नोकरशाही वाकते, तपासी यंत्रणा निवडक लक्ष्ये समोर ठेवतात. माध्यमे सत्तेची भलामण करतात. राजकीय एकाधिकारशाहीत मूठभर लोकांच्या हातात अर्थशक्ती येते. सामाजिक ध्रुवीकरण एक सोयीचे शस्त्र बनते. लोकांना पर्याय दिसतच नाही, तेव्हा ते जबाबदारीची अपेक्षा करणे सोडून देतात. आपणच देशाचे भाग्यविधाते आहोत असे नेत्यांना वाटू लागते. प्रजासत्ताक एकाच पक्षाच्या सुरात सूर मिसळते; एकाच  व्यक्तीचा दृष्टिकोन स्वीकारते. भारताने यापूर्वी असे एकवटणे पाहिले आहे आणि त्याला आव्हानही दिले गेलेले आहे; परंतु निवडणुकीच्या गणिताशी जोडलेल्या आघाड्या असे आव्हान देऊ शकत नाहीत. त्याला नैतिक पाठबळ लागते.  

विरोधी पक्षांना आज पुन्हा उभे राहायचे असेल तर घराणेशाही सोडावी लागेल. कातडीबचाव आघाड्या दूर साराव्या लागतील. देशाचे प्रश्न हिमतीने पुढे आणणारे नेतृत्व तळागाळातून वर येत असते. दिवाणखाने, घराणेशाहीतून नव्हे! सरकारच्या दमनतंत्राविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याची त्यांची तयारी हवी. केवळ टेलिव्हिजनच्या स्टुडिओत बसून बडबड करून चालणार नाही. विकसित आणि सुरक्षित भारताच्या स्वास्थ्यासाठी नवा विचार पुढे आला पाहिजे. तूर्त तरी असा विचार मांडणारा कोणी लेखक दिसत नाही. महत्त्वाकांक्षेच्या वर येऊन कुणी तरी आज निष्ठापूर्वक हे काम करत नाही तोवर विरोधी पक्षांची कहाणी ‘अजापुत्रं बलीं दद्यात’ अशीच राहील.