योगेंद्र यादवराष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
'मी? मी काहीच करत नाही. घरीच असते'... हे मी अनेकदा ऐकतो.. एखादे जोडपे समोर आले की मी त्या दोघांनाही विचारतो, 'आपण काय करता?' तिच्या नोकरी-व्यवसायाची माहिती नको असते मला. तिची दखल घेत तिलाही संभाषणात सामील करावे हाच हेतू असतो. पण ती बहुदा अवघडते. सुशिक्षित, आधुनिक स्त्री असेल तर अधिकच शरमते. कसनुशी होत म्हणते, 'काही नाही करत.' हे उत्तर मला हैराण करते. घरकाम करणे म्हणजे काही न करणे नव्हे, हे मी त्यांना आवर्जून सांगतो.
उदाहरणादाखल स्वानुभव सांगतो. एकदा का होईना, फक्त २०-२२ दिवस मला दोन लहान मुलांना सांभाळावे लागले होते. त्यावेळी मी परदेशात होतो. त्यामुळे कुटुंबातील कुणी मदतीला येणं शक्य नव्हतं. तिथं घरकामासाठी मदतनीस मिळवणे अशक्यप्राय असते. त्यांचे वेतन केवळ अतिश्रीमंतांनाच परवडू शकते. त्यामुळे मुलांचे आवरणे, शाळेत नेऊन सोडणे यापासून ते केरलोट, स्वयंपाकपाणी वगैरे सारी कामें स्वतःच करणे भाग होते. तीन आठवडे हे 'काही नाही 'वाले काम करता करता माझी कंबर पार मोडून गेली होती. त्यामुळे कुणी 'काही नाही करत' म्हणते तेव्हा या कामातले कष्ट मला आठवतात. माझा हा किस्सा ऐकून त्या गृहिणीच्या चेहऱ्यावर हसू उमटते. परंतु मन आणि मेंदूवर कोरल्या गेलेल्या घट्ट समजुती अशा एखाद दुसऱ्या किश्शाने कशा पुसता येतील?
स्त्री-पुरुषापेक्षा जास्त काम करत असते या माझ्या धारणेला नुकत्याच आलेल्या एका अधिकृत अहवालानेसुद्धा पुष्टीच दिली आहे. भारत सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून अखिल भारतीय 'समय उपयोग सर्वेक्षण' सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणात देशातील सुमारे दीड लाख कुटुंबातील सहा वर्षांहून मोठ्या सर्व सदस्यांची माहिती गोळा केली जाते. 'काल पहाटे ४ पासून आज पहाटे ४ पर्यंतच्या चोवीस तासांत तुम्ही काय काय केलेत?' असा प्रश्न घरोघरी जाऊन विचारला जातो. अर्धा तास किंवा त्याहून थोडा कमी वेळ केलेल्या प्रत्येक कामाचा तपशील नोंदवून या अहवालात त्याचे विश्लेषण केले जाते. असा पहिला अहवाल २०१९ मध्ये आला होता. दुसरा अहवाल केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे.
या अहवालानुसार देशातील प्रत्येक स्त्री, पुरुषापेक्षा रोज सरासरी एक तास जास्त काम करत असते. पुरुष दररोज सरासरी ३०७ मिनिटे म्हणजे ५ तास सात मिनिटे काम करत असतो तर स्त्री ३६७मिनिटे म्हणजे ६ तास ७ मिनिटे काम करते. पुरुषाच्या बहुतेक सगळ्या श्रमाचा आर्थिक मोबदला त्याला मिळतो, याउलट स्त्रीच्या श्रमातून बव्हंशी तिला काहीही कमाई होत नाही. पुरुषाच्या ३०७मिनिटांच्या श्रमापैकी २५१ मिनिटांच्या श्रमातून त्याला कमाई होते. म्हणजे त्याचे केवळ ५६ मिनिटांचे काम विना आर्थिक मोबदला असते. महिलांच्या ३६७ मिनिटांच्या कामापैकी केवळ ६२ मिनिटांचे काम मोबदला मिळवून देते. तब्बल ३०५ मिनिटांचे तिचे काम 'काही नाही'च्या श्रेणीत गडप होते. याचा अर्थ बाहेरचे आणि घरातले या दोन्ही कामांचा तुलनात्मक विचार केला तरी स्त्रीच्या कामाचे पारडे जडच राहते.
२०२४ चे सगळे आकडे अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. पण २०१९ च्या आकड्यांच्या आधारे आणखी तपशील सापडतात. हे 'काही नाही' वाले काम मुख्यतः दोन प्रकारचे असते. घरातला स्वयंपाक, साफसफाई, धुणीभांडी, पाणी भरणे अशी विविध घरकामे हे पहिल्या प्रकारचे तर मुलांची आणि वडीलधाऱ्यांची देखभाल हे दुसऱ्या प्रकारचे काम. या दोन्ही प्रकारच्या कामाचे ओझे घरातील स्त्रियांवरच पडते. स्त्री कमवू लागली की हे ओझे कमी होते हा एक रूढ गैरसमज आहे. नोकरीचाकरी करून पैसे मिळविणाऱ्या स्त्रियांची दुहेरी दमणूक होते, असे हा अहवाल सांगतो. ग्रामीण कुटुंबात आर्थिक प्राप्तीसाठी काम करूनही वरील दोन्ही प्रकारच्या घरगुती कामासाठी ग्रामीण स्त्रिया सरासरी ३४८ मिनिटे कष्ट करतात. शहरी कुटुंबातील कमावणाऱ्या स्त्रियाही पुन्हा घरात ३१६ मिनिटे काम करत असतात. अनेकदा पुरुष बेकार असला तरी तो घरातील कामाला हातभार लावत नाही. स्नानादी कर्मे उरकून तयार व्हायला पुरुष रोज सरासरी ७४ मिनिटे लावतात तर स्त्रिया यासाठी ६८ मिनिटे घेतात. म्हणजे ६ मिनिटे कमीच! जेवायला सुद्धा पुरुषांना स्त्रियांपेक्षा १० मिनिटे जास्त लागतात. लोळायला, आराम करायला, गप्पा ठोकायला आणि करमणुकीसाठी स्त्रियांना ११३ मिनिटे मिळतात, तर पुरुषाला १२७ मिनिटे.
मग प्रश्न असा पडतो की कोणत्या कामाचे पैसे मिळावेत आणि कोणते काम विना आर्थिक मोबदला असावे हे ठरवते कोण? कचेरीतील आणि कारखान्यातील काम झाले नाही तरी एकवेळ जग चालू शकेल, पण स्वयंपाकच झाला नाही, मुलांचे हवे नको पाहिले गेले नाही तर ते मुळीच चालणार नाही. पुरुषप्रधान समाजाने स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेल्या या व्यवस्थेतील अन्याय दूर व्हायला नको? स्त्रियांना नियमितपणे काही रक्कम अदा करण्याच्या अलीकडच्या योजनांना फुकट पैसेवाटपाची घातक पद्धत म्हणून हिणवले जात आहे. परंतु हा देश पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्या कष्टातूनच अधिक प्रमाणात चालवला जात असेल तर राष्ट्रनिर्मितीसाठी त्या देत असलेले योगदान जाणून त्याचा काही मोबदला त्यांना देणे अनुचित कसे ठरेल?
असा मोबदला निवडणूकपूर्व मलिदा किंवा भिक्षेच्या स्वरूपात देण्याऐवजी महिलांसाठी 'कृतज्ञता निधी'सारखी एखादी राष्ट्रव्यापी योजना का बनवली जाऊ नये? नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अशा एखाद्या योजनेवर गंभीरपणे काही विचार करायला काय हरकत आहे?