लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा नवा ‘कायदेशीर’ मार्ग; याला हुकूमशाही म्हणायला हवी

कायद्यांना शस्त्रांचे रूप देऊन विरोधकांविरुद्ध त्यांचा मनमानी वापर करण्यात सध्याचे सरकार अगदी तरबेज आहे. ही नवी हुकूमशाही नव्हे, तर दुसरे काय आहे?

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, 
ज्येष्ठ विधिज्ञ

१९६७च्या बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यातील (UAPA) दुरुस्तीचे विधेयक संसदेत चर्चेला आले तो दिवस मला नीट आठवतो. त्यावेळी गृहमंत्री  म्हणाले होते, आपले प्रजासत्ताक अस्थिर करू पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा समावेश  UAPAच्या पहिल्या परिशिष्टात करण्यास कुणाचाच विरोध असू शकत नाही;  त्यामुळे ही दुरुस्ती आवश्यकच आहे. त्यावेळी हस्तक्षेप करून मी या कायद्यांचा वापर देशातील निरपराध नागरिकांविरूद्ध होण्याची दाट शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली होती. माझी ती भीती आज खरी ठरली आहे. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासारख्या तरुण विद्यार्थ्यांवर याच कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे खटल्याची कोणतीही सुनावणी न होता,  ही मुले वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडली आहेत. पत्रकार, शिक्षणतज्ज्ञ आणि काही धार्मिक समुदायातील व्यक्तींविरूद्धही या कायद्यांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यांचा  आवाज दडपणे, हाच यामागचा  हेतू स्पष्ट  आहे.

विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांतील  मुख्यमंत्री, मंत्री आणि राजकीय विरोधकांविरूद्ध २००२चा मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) सर्रास  वापरला गेला आहे. अनेक विरोधी नेत्यांना भीती घालण्यासाठीही या कायद्याचा वापर करून, खटले आणि तुरुंगवास टाळण्यासाठी त्यांना ‘भाजपवासी’ होण्यास  भाग पाडले गेले आहे. महाराष्ट्रात, ज्या विरोधी नेत्यांवर भाजपनेच जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते,  त्यांनाच पुढे  पक्षफोडीच्या बदल्यात  मंत्रिपदे देऊन भाजपने गौरविले आहे.  ते सारे आता महाराष्ट्रातील सत्ताधारी  युतीचे सन्माननीय  घटक आहेत.

२० ऑगस्ट २०२५ला संसदेत सादर केलेली दोन घटनादुरुस्ती विधेयके हे  कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचे सर्वांत अलीकडचे उदाहरण. ही विधेयके जनहितार्थ, लोककल्याणार्थ आणि घटनात्मक नैतिकता व सुशासन या तत्त्वांची  जपणूक करण्यासाठी आणली असल्याचा दावा केला जात आहे. वस्तुतः  या सरकारच्या कार्यपद्धतीचा वरील तत्त्वांशी सुतराम संबंध नाही. पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या  गुन्ह्याबाबत ज्यांची  चौकशी   चालू आहे आणि ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ जे  तुरुंगात आहेत, अशा मुख्यमंत्र्यांनी  किंवा मंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा न दिल्यास, त्यांच्या बंदिवासाच्या ३१व्या दिवशी राज्यपाल त्यांना पदच्युत करू शकतील, अशी तरतूद   या प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकात आहे. त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले  तर नको झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना व मंत्र्यांना हटवण्यासाठी  त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक खोटे आरोप करून त्यांना अटक केली जाण्याची आणि ३० दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर पदच्युत केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील प्रभावशाली मंत्र्यांना  भाजपत सामील होण्यास भाग पाडण्यासाठी पीएमएलए आणि यूएपीए यांसारख्या  कायद्यांचा वापर   केला गेला. कोणत्याच पक्षात नसलेल्या नागरी सेवेतील काही अधिकाऱ्यांवरही हाच प्रयोग केला गेला आहे. २०१४पासून आजवर, भाजपशासित राज्यातील  किंवा केंद्रातील सत्ताधारी  आघाडीतील एकाही मंत्र्याविरूद्ध  हे कायदे कधीही वापरले गेले नाहीत, हे विशेष! अशा कायद्यांमुळे   विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात, मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला पदच्युत करण्याचा अधिकार राज्यपालांना  मिळेल. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीनुसार न्यायालयाने दोषी असल्याचा निवाडा दिल्यावरच असे घडू शकते. शिवाय अशा पदांवरील सार्वजनिक सेवकांविरूद्ध खटले चालवण्यासाठी मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाची आणि फक्त  मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत राज्यपालांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते.  अशा  परवानगीची तरतूद हटवून हे अधिकार  पूर्णतः केंद्रनियुक्त  राज्यपालांना  देत,  प्रस्तावित कायदे त्यांच्या हाती नवे शस्त्र देत आहेत. 

सध्याचे संख्याबळ लक्षात घेता ही विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच.  तर मग मुळात ही विधेयके आणलीच का? याची दोन कारणे असू शकतात.एक म्हणजे सरकार राजकारण गुन्हेगारमुक्त करू पाहते आहे. परंतु, विरोधक मात्र घटनात्मक नैतिकतेची तत्वे जपू इच्छित नाहीत, असा देखावा सरकार निर्माण करू इच्छित आहे.  बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना मिळत असलेल्या जनसमर्थनावरून लोकांचे लक्ष वळवणे, हे याचे दुसरे आणि  खरे कारण असावे. दुर्दैव असे की, कायद्यांचा शस्त्रासारखा वापर करून लोकशाहीचा गळा आवळता येतो, तिचा श्वास कोंडता येतो, असे भयावह चित्र यातून समोर उभे राहते. ही एक नव्याच स्वरुपाची हुकूमशाही म्हणायला हवी.