लेख: ‘एआय’च्या खोट्या पुराव्यांचे डोंगर आणि न्यायालयांची डोकेदुखी

‘काहीही करून समोरच्या पक्षाला धडा शिकवायचा’ या उद्देशाने एआयच्या गैरवापरातून खोट्या आरोपांचे पुरावे तयार करून खटले उभे करण्यात येत आहेत.

डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. आता न्यायालयात ‘एआय’चा वापर करून तयार केलेल्या पुराव्याच्या बळावर खटले लढवले जात आहेत हे चिंताजनक आहे. जागतिक पातळीवर एआयनिर्मित दस्तऐवजांच्या न्यायालयीन कामकाजात वापर होण्याच्या घटना २०२३ मध्ये दिसू लागल्या. २०२४ मध्ये जनरेटिव्ह एआय वापराच्या डझनभर प्रकरणांची नोंद झाली. २०२५ मध्ये जगभरात सुमारे ५००हून अधिक अशी प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यात बनावट केस-लॉ, अस्तित्वात नसलेले संदर्भ (citations) किंवा ‘AI hallucinations’ यांचा समावेश होता. यामध्ये अमेरिकेतील प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक—सुमारे ३०० पेक्षा जास्त आढळली. कॅनडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इस्रायल, स्पेन आणि भारतातही अनेक घटना समोर आल्या.
 
वैवाहिक वादांमध्ये बनावट तसेच एआय वापरून तयार केलेल्या पुराव्यांच्या वापराबाबत नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘कोणत्याही किंमतीवर समोरच्या पक्षाला धडा शिकवायचा’ या उद्देशाने  तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून खोट्या आरोपांचे पुरावे तयार करून खटले उभे करण्यात येत असल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाचे न्या. राजेश बिंदल व मनमोहन यांनी एका दाम्पत्याचा विवाहविच्छेद करताना नोंदवले.

२०२५ मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयात(Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd. विरुद्ध Gstaad Hotels Pvt. Ltd. या व्यावसायिक वादात एका पक्षकाराने एआय साधनांच्या साहाय्याने तयार केलेल्या मजकुरावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेले लेखी उत्तर दाखल केले. प्रतिपक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की त्यात उद्धृत केलेले अनेक निर्णय अस्तित्वातच नाहीत. न्यायालयाने विचारणा केल्यावर वकिलांना त्या निर्णयांच्या प्रमाणित प्रती सादर करता आल्या नाहीत. वरिष्ठ वकिलाने खुल्या न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत, ‘आयुष्यात प्रथमच असा अपमान सहन करावा लागत आहे’, असे सांगितले व ही चूक पडताळणी न केलेल्या एआय-आधारित मसुद्यामुळे झाल्याचे मान्य केले. न्या. मिलिंद साठये यांच्यासमोर मुंबईतील ओशिवरा परिसरातील एका फ्लॅटच्या मालकीवरून दोन चित्रपट निर्मात्यांमध्ये महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याचा वाद होता. पक्षकार-स्वतः म्हणून हजर असलेले चित्रपट निर्माता मोहम्मद यासीन यांनी फेब्रुवारी व एप्रिल २०२५ मध्ये लेखी युक्तिवाद सादर केले. त्यात ‘Jyoti w/o Dinesh Tusiani vs Elegant Associates’ या निर्णयाचा उल्लेख होता. हा निर्णय कुठेही—इंटरनेटवरसुद्धा—उपलब्ध नसल्याने न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना त्याची प्रत शोधताना मोठी अडचण आली.

न्यायालयाने ७ जानेवारी रोजी पडताळणी न केलेल्या AI-आधारित सादरीकरणांचा तीव्र निषेध केला, कारण त्यामुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जातो व न्यायालयाची दिशाभूल होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली हायकोर्टात  Greenopolis Welfare Association विरुद्ध Narendar Singh व इतर या प्रकरणात सुनावणी झाली. यात एका निर्णयांचा संदर्भ देताना परिच्छेद क्रमांक ७४ उद‌्धृत करण्यात आला होता.  तपासणीअंती हे संदर्भ अस्तित्वात नसल्याचे आढळले. उद्धृत निर्णयात एकूण केवळ २७ परिच्छेदांचा होता.  हे सर्व एआयने तयार केलेल्या मजकुरामुळे झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशी याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला व पडताळणी न केलेली याचिका उच्च न्यायालयापर्यंत येऊ दिल्याबद्दल खालच्या न्यायालयांनाही फटकारले. न्या. बी.पी. कोलबावाला व न्या. अमित एस. जामसंदेकर यांनी निरीक्षण नोंदवले की एआयच्या युगात प्रणालीकडून मिळणाऱ्या निष्कर्षांवर सहज विश्वास ठेवला जातो; मात्र अशा निष्कर्षांवर आंधळेपणाने अवलंबून राहू नये. वापरण्यापूर्वी त्यांची काटेकोर पडताळणी करावी; अन्यथा सध्याच्या प्रकरणासारख्या चुका होतात. 

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सध्याचे सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांनी म्हटले होते, ‘न्यायदान ही मुळात मानवी प्रक्रिया आहे; तंत्रज्ञान हे केवळ एक प्रभावी सहकारी ठरू शकते.’ कायदेक्षेत्र एआयकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, मात्र त्याचा सुज्ञ व जबाबदार वापर आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. एआयच्या जबाबदार वापराबरोबरच मानवी देखरेख आणि नैतिक मर्यादा अत्यावश्यक ठरतात हेच यावरून दिसून येते.