असली चिंता काय कामाची ?

दिल्लीतील लाल किल्ला देखभालीसाठी देण्याच्या निर्णयावरुन गदारोळ उडाला. समाजमाध्यमांवर तर कल्लोळ झाला. पुरातन, ऐतिहासिक वास्तू सरकार विकायला निघाले आहे, आता हेच बाकी राहिले होते, देशाचा अभिमान असलेल्या वास्तूंविषयी सरकारची ही भूमिका देशद्रोही आहे...वगैरे वगैरे.

-मिलिंद कुलकर्णी

दिल्लीतील लाल किल्ला देखभालीसाठी देण्याच्या निर्णयावरुन गदारोळ उडाला. समाजमाध्यमांवर तर कल्लोळ झाला. पुरातन, ऐतिहासिक वास्तू सरकार विकायला निघाले आहे, आता हेच बाकी राहिले होते, देशाचा अभिमान असलेल्या वास्तूंविषयी सरकारची ही भूमिका देशद्रोही आहे...वगैरे वगैरे. यापुढे जाऊन काही मंडळींनी लाल किल्लयाचा ताळेबंद मांडला. सरकारने अमूक रकमेत दिला; मात्र या किल्ल्याचे वार्षिक उत्पन्न तमूक आहे. सरकार कसे भांडवलदारांचे धार्जिणे आहे, असा सूर काही नेटिझन्सनी लावला. त्याला दुसरी बाजू म्हणून लगेच प्रत्युत्तर आलेच. लालकिल्ला अमूक अमूक व्यक्ती, गटाच्या ताब्यात होता; उत्पन्न त्यालाच मिळत होते. सरकारने या निर्णयाद्वारे कसे चांगले पाऊल उचलले, असे दुसऱ्या बाजूकडून स्पष्ट करण्यात येत होते. मुळात हा निर्णय काही पहिल्यांदा घेतला गेलेला नाही, हे जाणकारांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. गोव्यातील किल्लेदेखील कराराद्वारे खाजगी व्यक्ती, उद्योगसमूहांना यापूर्वी दिले गेले होते. त्यालाही सुरुवातीला असाच विरोध झाला. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने काही किल्लयांसह ऐतिहासिक वास्तू देखभालीसाठी देण्याचे धोरण अवलंबले होते. पुरातत्त्व विभागाने त्यासंबंधी धोरण आखले होते. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, ही गोष्ट वेगळी.

मुद्दा असा आहे, की ऐतिहासिक, पुरातन वास्तूंविषयी आमचे प्रेम हे ती वास्तू कराराने दिल्यास किंवा जीर्ण झाल्यास का उतू येते? त्याची नियमित देखभाल व्हावी, निगा राखली जावी, यासाठी इतिहासपे्रमी नागरीक म्हणून आमचा पुढाकार का नसतो? नागरिकांनी एकत्र येऊन दबावगट स्थापन करुन सरकारला यासंबंधी कार्यवाही करण्यासाठी आम्ही बाध्य का करु शकत नाही? सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याविषयी वितंडवाद का करतो? पर्यायी व्यवस्था काय असावी हे सुचविण्याऐवजी निर्णयच चुकीचा असे म्हणून मार्गच बंद करण्याचा हा प्रकार आहे.
लाल किल्लयाविषयीच्या निर्णयाला विरोध जर आम्ही करत असू तर संपूर्ण देशभर असलेल्या जुने किल्ले, वाडे, पायविहिरी, ब्रिटिशकालीन इमारती, लेण्या यांची आम्ही किती देखभाल, निगा राखतो, याचेही उत्तर द्यायला हवे. अमूक तमूक प्रवेशद्वार म्हणून गावाच्या सीमेवर गावदरवाजे उभा करण्याचा उत्साह सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रात फोफावताना दिसत आहे. पण अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधलेल्या पाय विहिरीचा आम्ही सर्रास कचराकुंडी म्हणून वापर करतो. बुरुज, गढ्या, भूईकोट किल्ले हे वैभव केवढे मोठे आहे. त्याचा गैरवापर आम्ही करतोच ना? त्याची पडझड रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आम्ही काहीच करीत नाही. अजिंठा या जगप्रसिध्द लेणीमधील चित्र व शिल्पकलेला पाऊस, वारा आणि उन्हाचा फटका बसून नुकसान होत आहे, ते रोखण्याचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. राणी लक्ष्मीबाई यांचे माहेर असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील पारोळ्यातील भूईकोट किल्लयाला चौफेर अतिक्रमणाने घेरले आहे.

पारोळ्याच्या बोरी नदीच्या काठावर असलेला बुरुज शेवटची घटका मोजतो आहे. चाळीसगावजवळील पाटणादेवी येथील मंदिरांचे अवशेष एका खोलीत कोंबून ठेवण्यात आले आहेत तर मुक्ताईनगर तालुक्यातील चांगदेव आणि चारठाणा येथील मंदिरांचे अवशेष उघड्यावर पडलेले आहेत. पुरातत्त्व विभागाला मनुष्यबळ, अर्थसहाय्य यांचा अभाव असल्याने ही यंत्रणा एवढे वैभव जपण्यात तोकडे पडत आहे. अशा स्थितीत गावा-गावांनी पुढाकार घेऊन देखभालीची जबाबदारी स्वीकारली तर हे वैभव पुढील पिढीसाठी राखण्याचे समाधान लाभेल. इतिहासाविषयी आणि ऐतिहासिक महापुरुषांविषयी शिरा ताणून आम्ही कंठशोष करीत असताना, त्या इतिहासाच्या साक्षीदार असलेल्या वास्तूंविषयी ही उदासिनता म्हणजे ‘उक्ती आणि कृती’मधील फरक दर्शविण्यासारखा आहे.