टायरबेस्ड मेट्रोचे भविष्यवेधी स्वप्न !

मुंबई-पुण्यासोबतच ‘गोल्डन ट्रँगल’मध्ये नाशिकला जोडले जात असल्याने, या शहराच्या विकासाचा वेग वाढला आहे.

किरण अग्रवाल

विकासकामे, आणि तीदेखील सरकारी यंत्रणेकडून केली जाणारी म्हटली की पारंपरिक कामेच डोळ्यासमोर तरळून जातात; पण तशाही कामांत भविष्याचा वेध घेत अभिनवता दाखविली जाते तेव्हा ती कामे लक्षवेधी व औत्सुक्याचीच ठरून गेल्याशिवाय राहात नाहीत. आपल्याकडेच नव्हे, तर अगदी जागतिक पातळीवरही वाढत्या रहदारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट बनू पाहात आहे. त्यामुळे सर्वत्रच ‘मेट्रो’चे वारे वाहात आहेत. मात्र त्यातही इनोव्हेशन आणत, देशातील पहिली ‘टायरबेस्ड मेट्रो’ सेवा नाशकात साकारण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने तो प्रकल्प चुनावी जुमला न ठरता, प्रत्यक्षात आकारास आला तर अन्य मेट्रो सिटीजसाठीही दिशादर्शकच ठरू शकेल.

मुंबई-पुण्यासोबतच ‘गोल्डन ट्रँगल’मध्ये नाशिकला जोडले जात असल्याने, या शहराच्या विकासाचा वेग वाढला आहे. आध्यात्मिक व पौराणिक महत्त्वामुळे असलेली पर्यटकीय ओळख जपतानाच शिक्षण, साहित्य, कला-क्रीडा आदी सर्वच क्षेत्रात नाशिक नावारूपास येत आहे. येथे अजूनही टिकून असलेली पर्यावरणीय, आल्हाददायक हवामानाची स्थितीही अनेकांना आकृष्ट करणारी ठरली आहे, त्यामुळे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. २३ खेडी नाशिक महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे पाहता, त्यातून नाशिकचा वाढता वा विस्तारलेला परीघ लक्षात यावा. स्वाभाविकच शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर ताण पडत असल्याचे ठायी ठायी दिसून येते. दर बारा वर्षांनी येणाऱ्या सिंहस्थ-कुंभमेळ्यानिमित्त नाशकातील रिंग रोड्स मोठ्या प्रमाणावर करून झाले आहेत ही त्यातील समाधानाचीच बाब, मात्र तरी सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी साधने व खोळंबा हा कायमच चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर टायरबेस्ड मेट्रो सेवेचा विचार व त्यादृष्टीने प्रयत्नही पुढे आल्याने नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावून गेल्या आहेत.

तसे पाहता, दिल्ली-मुंबईत ‘मेट्रो’चे वारे आले तेव्हाच नाशकातही त्यासंबंधीच्या प्रयत्नांची वा गरजेची झुळूक लागली होती. २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांतही ‘मेट्रो’ झळकली होती, तर त्यानुसार केल्या गेलेल्या प्रयत्नांमुळे संबंधित तंत्रज्ञांनी नाशिक दौरा करून फिजिबिलिटी रिपोर्टही सादर केला होता. दरम्यान, सत्तांतरे झालीत. दळणवळणातील सुधारणा व कनेक्टिव्हिटी वाढीच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाणपुले व विमानोड्डाण आदी अनेक कामे मार्गी लागलीत; परंतु शहरांतर्गत वाहतुकीची अडचण काही दूर होऊ शकली नाही. मध्यंतरी परिवहन महामंडळाकडे असलेली शहर बससेवा महापालिकेने घेण्याचेही प्रयत्न झाले; पण तेही मार्गी लागू शकले नाहीत. उलट तसे गृहीत धरून परिवहन मंडळाने नादुरुस्त झालेल्या एकेक करीत ब-याच बसेस थांबविल्या, तर नोकरभरतीही थांबविल्याने नाशिककरांच्या असुविधेत भरच पडत गेली. या एकूणच स्थितीत थेट देशात पहिलाच ठरणारा एलिव्हेटेड कॉरिडॉरवरील टायरबेस्ड मेट्रो बससेवेचा प्रकल्प समोर आला, त्यामुळे तो औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे.

नाशकातील मेट्रो उड्डाणपुलावरूनच धावणार आहे; पण तिला बसेससारखे टायर्स असतील. कोलकात्यात अजूनही असलेल्या ट्रामसारख्या डब्यांची ही बस असेल. मुख्य स्थानकांवर प्रवासी आणून सोडणारी फीडर बस सर्व्हिसही जोडीला असणार आहे. सुमारे १८०० ते २००० कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाचा मोठा भार केंद्र व राज्य सरकारच उचलणार आहे, तर ६० टक्के रक्कम कर्जातून उभी करण्याचे नियोजन आहे. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांनी यासंबंधीची माहिती नाशकात दिली असली तरी, अद्याप अधिकृतपणे याबाबतचा प्रस्ताव राज्य व केंद्र शासनाला देऊन त्यास मान्यता मिळणे वगैरे बाकीच आहे. अर्थात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतले असल्याने ते या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देतील व कदाचित प्रस्ताव पुढे सरकून मंजुरी मिळण्याआधी किंवा निविदा प्रक्रियेच्या पूर्वीच प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा नारळही वाढविला जाण्याची शक्यता आहे.

असे करण्यामागील राजकीय गणिते व विशेषत: निवडणुकीच्या तोंडावरील लाभाचे आडाखे वगैरे काहीही असोत; पण कुणीही हुरळून जावे असाच हा प्रकल्प आहे. तो प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी जो चार वर्षांचा कालावधी सांगितला जातो आहे, तो मात्र अविश्वसनीय म्हणता यावा. कारण, केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेला साधा एक किलोमीटर अंतराचा रस्ता दोन वर्षे होत आली तरी पूर्ण करता न आल्याचा अनुभव नाशिककर घेत आहेत. तेव्हा, ३१ किमी लांबीचे तीन मार्ग, तेही एलिव्हेटेड स्वरूपाचे; त्यावरील स्थानके वगैरे बाबी चार वर्षात दृश्य स्वरूपात दिसणे जरा अवघडच ठरावे. पण असो, स्वप्न भविष्यवेधी आहे. शिवाय महापालिकेच्या तिजोरीला तोशीष लागणार नाहीये. त्यामुळे हा प्रकल्प साकारला तर नाशिकच्या विकासाची कवाडे अधिक खुलण्यास व सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या दूर होण्यास तर मदत होईलच, शिवाय वेगळे व भरीव काही करून दाखवल्याचे समाधान शासनास मिळवता येईल, जे अन्य शहरांच्या विकासासाठीही अनुकरणीय ठरू शकेल.