लेख: दहीहंडी प्रचंड उत्साहात झाली, पण नेत्यांनीच नियम मोडले, आता गुन्हे कोणावर नोंदवायचे?

रंगीत तालमीच्या वेळी एक आणि प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या दिवशी २ निष्पाप गोविंदांचे जीव गेले. १०६ जखमी झाले.

मुक्काम पोस्ट महामुंबई: अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

प्रचंड उत्साहात दहीहंडी पार पडली. रंगीत तालमीच्या वेळी एक आणि प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या दिवशी २ निष्पाप गोविंदांचे जीव गेले. १०६ जखमी झाले. यामध्ये कोणाचा हात, कोणाचा पाय फ्रॅक्चर झाला असेल. अशांना ही दहीहंडी आयुष्यभर टोचत राहील. सरकारने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला. मात्र, तो खेळासारखा खेळला जातोय का? ज्यांच्या घरातल्या तरुण मुलाला दुर्घटनेला सामोरे जावे लागले असेल, त्या घरात जाऊन बघा. हे तरुण पैसेवाले नाहीत. मेहनत करणारे, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. आपली संस्कृती टिकवण्यासाठी ते स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. मात्र, आपण त्यांना काय देतो?, हा विचार साहसी खेळाचा दर्जा देताना झाला का?

राजकारण्यांनी लाखो रुपयांची बक्षिसे देत स्वतःच्या पीआरसाठी दहीहंडी कार्पोरेट केली. मोठे प्रायोजक आले. त्यालाही कोणाचा विरोध नाही. असंख्य खेळांना प्रायोजक घेतले जातात. खेळाडूंना मानधन दिले जाते. याउलट गोविंदांना काय मिळते ? तालमीसाठी त्यांना ढोल, टी-शर्ट दिले जात असतील. दहीहंडीच्या दिवशी गाडी, खाण्यापिण्याची व्यवस्था होत असेल. मात्र, दुसऱ्या दिवशी जखमी गोविंदाची चौकशी करायला किती नेते जातात?, जखमी गोविंदांच्या घरी जाऊन त्याला आर्थिक मदतीचा हात पुढे करतात? खेळ म्हटल्यानंतर पडणे, जखमी होणे आलेच. मात्र, जो पैसा अन्य खेळांमध्ये मिळतो, त्याच्या पाच टक्केही गोविंदांना मिळत नाही. राजकारणी मात्र चित्रपटातील सिनेतारकांना बोलावून दिवसभर स्वतःच्या कौतुकाचे ढोल बडवून घेतात. काही नेते तर दिवसभरात चार वेळा ड्रेस बदलून स्टेजवर येतात. गोविंदा मात्र सकाळी घातलेला टी-शर्ट रात्री घरी आल्यावरच काढतो. नेत्यांच्या स्वप्रसिद्धीच्या स्वार्थापलीकडे जाऊन गोविंदांसाठी काही करायचं ठरवले, तर राजकीय नेत्यांना अवघड आहे का?

आता गणेशोत्सव येईल. त्यातही कोट्यवधींची उलाढाल होईल. सरकारने यावर्षी गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा दिला आहे. मध्यंतरी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेश उत्सव समन्वय समितीचे पदाधिकारी ‘लोकमत’मध्ये आले होते. त्यांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्न सरकारने संवेदनशील अधिकारी त्यांच्यापुढे बसवून ऐकून घेतले पाहिजेत. त्यांना जेवढी ग्राउंड रियालिटी माहिती आहे, त्याच्या दहा टक्के, तरी माहिती अधिकाऱ्यांना आहे का, हे तपासले पाहिजे. छोट्या-छोट्या अडचणी आहेत. त्या समजून घेतल्या पाहिजेत. गणेशोत्सवाच्या मंडपासाठी खड्डे केले, तर १५ हजारांचा दंड लावायचे ठरले. नंतर तो २ हजारांवर आणला. आम्ही दंड कमी केला, असे सांगत नेत्यांनी पाठ थोपटून घेतली. मात्र, समन्वय समितीकडे मुंबईतल्या ७,५०० खड्ड्यांची यादी आहे. त्यासाठीचा दंड कोणाकडून वसूल करायचा ?, ज्या ठेकेदारांच्या निकृष्ट कामामुळे खड्डे झाले, त्यांच्याकडून कोण दंड घेणार?

हायकोर्टाने डीजेवर बंदी आणली. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत डीजे लावता येणार नाही, असे म्हणत स्थानिक पोलिस ठाण्यांनी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना हैराण करून सोडले आहे. मात्र, दहीहंडीच्या दिवशी प्रत्येक आयोजकांनी भल्या मोठ्या आवाजात डीजे लावून प्रदूषणाची ऐशीतैशी करून टाकली. त्यापैकी किती जणांवर मुंबई, ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले ? गणेशोत्सवाच्या महिनाभर आधीपासून मंडळाचे पदाधिकारी वेगवेगळ्या परवानग्यांसाठी पोलिस ठाण्यात जातात. अनेकांनी त्या घेतल्या. अनेकांच्या पाइपलाइनमध्ये असतील. मात्र, याच कालावधीत मुंबईतल्या अनेक सीनिअर ‘पीआय’च्या बदल्या झाल्या. त्यामुळे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा पहिल्यापासून श्री गणेशा करायला लावला जात असेल. त्यातून काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवल्या जात असतील, तर हा त्रास विघ्नहर्त्याने दूर करायचा की सरकारने ? गणपती विघ्न दूर करण्यासाठी येतो. मात्र, मंडळांपुढे जे विघ्न वेगवेगळ्या यंत्रणा उभ्या करतात, ते कोणी दूर करायचे?

मोठ्या मंडळांची गणेशमूर्ती गणेशोत्सवाच्या आधीच्या दोन रविवारी रवाना होतात. कोणत्या रोडवर डिव्हायडर आहेत?, मूर्ती नेताना कुठे वाहतूक नियंत्रित करावी लागते?, कुठे एकेरी मार्गाने न्यावी लागते? हा बारीक तपशील स्थानिक कार्यकर्त्यांना जेवढा माहिती असतो, एवढ्या तपशीलवार गोष्टी नव्याने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कशा कळतील?, मात्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगूनही या गोष्टीकडे कानाडोळा केला जातो. गेल्यावर्षी आरेमध्ये गणपती विसर्जन बंद केले. मूर्ती विसर्जनासाठी निघाल्यानंतर बंदची माहिती देण्यात आली. आयत्यावेळी मंडळाने मूर्ती कुठे न्यायच्या? जोगेश्वरी पूर्व येथे लोकमान्य टिळक विसर्जन तलाव आहे. त्या ठिकाणी स्थानिक नेत्यांनी कारंजे बनवले. मग, मूर्तींचे विसर्जन कुठे करायचे ? गणेश मंडळाकडून बेस्टच्या वतीने वीज कनेक्शन घेताना डिपॉझिट घेतले जाते. वारंवार मागणी करूनही ते परत दिले जात नाही. ही तक्रार अनेकांनी केली. काम झाले की, पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ कशासाठी? मग एखाद्या मंडळाने परवानगी न घेता कनेक्शन घेतले की, त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायचे. ‘चीत भी मेरी, पट भी मेरी’ हे गणेश मंडळांच्या बाबतीतच का होते ? समन्वय समितीचे पदाधिकारी अशा असंख्य प्रश्नांची यादी घडाघडा सांगत होते. गणेश उत्सवाला राज्यस्तरीय उत्सवाचा दर्जा देताना हे प्रश्न जर सोडवले, तर खऱ्या अर्थाने हा राज्य उत्सव होईल.

गणेश मंडळांनी देखील दर्शनाला येणारे भाविक माणसं आहेत, याची जाणीव ठेवावी. गुराढोरासारखे त्यांना पुढे व्हा, पुढे व्हा, असे म्हणत ढकलाढकली करू नये, एवढी माफक अपेक्षा चुकीची नसावी. ज्या हेतूने लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू केला होता, तो हेतू तसाही धोक्यात आला आहे. अशा वागण्याने त्याची पुरती वाट लावू नये. एवढी जाणीव ठेवावी. तेवढेच बाप्पाला बरे वाटेल.