मिलिंद बेल्हे
धोकादायक स्थितीत चालवले जाणारे रासायनिक कारखाने बंद करावे लागतील, असा उद्वेग उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तारापूरच्या औद्योगिक वसाहतीतील भीषण स्फोटानंतर व्यक्त केला. असाच उद्वेग तीन वर्षांपूर्वी डोंबिवलीत प्रोबेस कंपनीतील स्फोटानंतर व्यक्त झाला होता. तेव्हा तर भरवस्तीतील सर्व कारखाने अन्यत्र हलवण्याचे आश्वासनही लोकप्रतिनिधींनी देऊन टाकले होते. राज्यात जेव्हा औद्योगिक क्षेत्रात दुर्घटना घडली त्या प्रत्येक वेळी कठोरात कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले गेले होते. अशा दुर्घटनांचे स्वरूप पाहिले, की या घोषणा पुरेशा बोलक्या, दिलासादायी वाटतात.
एका उत्पादनासाठी परवानगी घेऊन भलतेच घातक रसायन तयार करणे, सुरक्षेच्या नियमांना फाटा देणे, कामगार कायदे धाब्यावर बसवणे, कारखान्याच्या मोकळ्या जागेत रासायनिक सांडपाणी जिरवणे, बेकायदा बांधकाम करणे, याबद्दल उद्योगमंत्र्यांचा सात्त्विक संताप सर्व जण समजू शकतो. पण ज्यांनी ज्यांनी असे उद्योग केले आहेत, त्याची माहिती त्या त्या औद्योगिक वसाहतीत सहजपणे चर्चिली जाते. तेथील स्फोट, आगीच्या दुर्घटना, रसायनांची गळती, त्यातून होणारे प्रदूषण, कोठेही- कसाही टाकून दिला जाणारा औद्योगिक कचरा, प्रक्रिया न करता सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे प्रदूषित झालेल्या नद्या-जलस्रोत हेही तेथील लोकांना तोंडपाठ असते. कारवाई कशी व्हावी, याचे औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाचे अहवाल तयार असतात. पण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीवेळी सारे आलबेल होते आणि एमआयडीसीच्या कारवाईचे इशारेही कसे फोल ठरतात, हेही सर्वांना ज्ञात आहे. कारण निर्णय घेण्याची-कारवाईची वेळ आली, की सर्वांचे हात बांधले जातात. समित्या नेमून वेळ काढला जातो. उद्योजकांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक केल्याचा मुद्दा पुढे येतो. समजा, प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर कारखाना बंद करण्याचे पाऊल उचलले तर कामगारांच्या पोटावर पाय आणल्याचा मुद्दा पुढे करत पुन्हा सारे ‘उद्योग’ सुखेनैव सुरू राहतात. याआधीही पाच वर्षे उद्योग खाते सांभाळलेल्या देसार्इंना याचा अनुभव असूनही त्यांचा हा कृतक्कोप त्यांची हतबलता दर्शवतो, की ही परिस्थिती त्यांच्याही हाताबाहेर गेल्याची त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या दिलेली कबुली?
रासायनिक कारखान्यांच्या परिसरात होणाऱ्या हवा, पाण्याच्या प्रदूषणावर या उद्योगांच्या परिघातील रहिवाशांकडून अखंड लढे-आंदोलने सुरू आहेत. पर्यावरणवादी खटले लढताहेत. हरित लवादाचे वेगवेगळे आदेश येत आहेत, तरीही कारवाईचे घोडे अडते कुठे? दरवेळी भरपाईची जबाबदारी सरकारवर टाकली जाते. कारखान्यांनीही भरपाईची जबाबदारी उचलायला हवी, ही अपेक्षा व्यक्त करण्यापूर्वी उद्योगमंत्र्यांनी उद्योगांच्या सामाजिक दायित्वाचा निधी कोणत्या कारणावर खर्च होतो, ते तपासले तरी पुरेसे आहे.
रासायनिक उद्योग भरवस्तीतून हटवू, ही घोषणा ऐकायला छान वाटते. पण हे उद्योग भरवस्तीत आलेच कसे याचे उत्तर शोधायला गेले, तर त्या उद्योगांभोवतीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुरक्षित-मोकळ्या पट्ट्यात घरे कशी बांधू दिली? त्यांना परवानग्या कशा मिळाल्या? तेथे पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, बांधकाम व्यावसायिक, गावगुंडांची अभद्र युती कशी सरस ठरली याच्या सुरस कथेपर्यंत पोहोचावे लागते. आताही औद्योगिक वसाहतीतील मोकळ्या भूखंडांवर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागी घरे बांधण्याची योजना मंजूर झालेली आहेच की! तेथे घरे बांधली गेली तर कोणताही धोकादायक उद्योग भरवस्तीतच येणार. अशा कारखान्यांना स्थलांतर करायला लावू, ही घोषणाही त्यामुळेच बिनबुडाची आणि संतापलेल्यांना तात्पुरते सुख देणारी ठरते. एखादा कारखाना जरी स्थलांतरित करायचा झाला तरी त्यावर आधारित पूरक उद्योगांचे काय, तेथील कामगारांना-त्यांच्या वस्त्या कशा हलवणार, कच्चा माल पुरवणारे लघुउद्योग कसे स्थलांतरित करणार, उत्पादन ग्राहकापर्यंत पोहोचवणाºया साखळीचे काय याचा विचार नंतर सुरू होतो आणि नव्याने इशारा देत आधीची स्थलांतराची घोषणा तशीच विरून जाते.
त्यामुळे फक्त हतबलता व्यक्त करून काहीही साध्य होणार नाही. नियम आहेत, धोरणे आहेत, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुरेसे मनुष्यबळही. खरी गरज आहे इच्छाशक्तीची. धरसोड न करता धोरणांच्या अंमलबजावणीची. परस्परांच्या हातात हात घालून उभे राहिलेले हितसंबंध तोडण्याची. धनशक्तीच्या बळावर कोणतेही प्रकरण मिटवण्याच्या वृत्तीवर घाला घालण्याची. ती धमक नसेल तर मग अशा दुर्घटना होतच राहतील आणि त्यानंतर उद्वेग नि हतबलतेचे सुस्कारे ऐकण्याचीही सवय पडून जाईल.
(लेखक सहयोगीसंपादक आहेत)