...तर दोन्ही देशांनी अनागरी युद्ध टाळलेले बरे; लोकशाही धोक्यात आणणारा रानटीपणा!

मतभेद, नापसंती लोकशाहीत स्वीकारली जाते. निषेधाला परवानगी असते, पण सहकाराचा मूळ पाया कायम ठेवून. अमेरिकेतील दंग्याचा बोध भारतातील दुफळीच्या राजकारणाने घेतला पाहिजे.

गुरुचरण दास, निवृत्त चेअरमन, एआयसीटीई आणि चान्सलर केएल युनिव्हर्सिटी

७ जानेवारीला सकाळी टीव्हीवर अमेरिकेतील दृश्ये पाहून भारतीयांची मतीच गुंग झाली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी थेट अमेरिकन संसदेवर हल्ला चढवला होता. विद्यमान अध्यक्षांनी लोकशाहीवर सहेतुक केलेला असा तो हल्ला होता. सनदशीर मार्गांनी  झालेली निवडणूक उधळून लावण्याचा त्यांचा बेत म्हणजे अमेरिकेच्या इतिहासातील अशुभ क्षण. त्यावर भारतातील प्रतिक्रिया दोन प्रकारची होती. भारताच्या सीमेवर फुत्कार सोडणाऱ्या चीनला आवरायला आता अशी दुबळी झालेली अमेरिका काय मदत करणार, असा सूर काहींनी लावला. अमेरिकेची मस्ती जिरली याचे काहींना बरे वाटले. लोकशाहीवर सगळ्या जगाला ब्रह्मज्ञानाचे डोस पाजत फिरणाऱ्या देशाला त्याच औषधाची कडू चव कळली. ‘‘कोविडच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासावर असलेल्या निर्बंधांमुळे यंदा अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरचा उठाव घरीच होईल’’ असे संदेश पाठवण्यात व्हॉट्सॲप ब्रिगेड गर्क राहिली. विचारी भारतीय मात्र जरा घाबरले. जगातल्या जुन्या मोठ्या लोकशाहीच्या बाबतीत हे घडले.

खाई किती खोल असते हे त्या देशाला कळले असे आपल्याकडे ज्या देशात संस्था दुर्बल आहेत तेथे घडले तर काय होईल, असा विचार त्यांच्या मनात येऊन गेला. भयाऐवजी माझ्या मनात उलटा विचार आला. ट्रम्प यांच्या पाठीराख्यांनी घटनात्मकता पायदळी तुडवली. लोकशाहीचा भार संस्थांच्या खांद्यावर असतो, सत्तारूढांच्या नव्हे. अमेरिकन काँग्रेसने पुढे जाऊन जो बायडेन यांच्या विजयावर, रिपब्लिकनांकडून डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे होणाऱ्या सत्तांतरावर शिक्कामोर्तब केले. शेवटी ट्रम्प हेही कायद्यापेक्षा मोठे नव्हेत. अमेरिकेच्या लोकशाहीचा तो विजय होता. तिची ताकद सिद्ध झाली. उदार लोकशाहीतील त्यांच्या संस्था जितक्या स्वतंत्र आहेत तितक्याच भक्कम आहेत. त्यांचे अधिकारी प्रामाणिक आहेत. भारताला यातून धडा हाच की आपण आपल्या संस्था भक्कम केल्या पाहिजेत. भारत अमेरिकेत दुर्दैवाने दिसणारे दोन तट ही खरी काळजीची बाब. या दरीने द्वेषाचे तण माजवले. कॅपिटॉल हिलवरचा हल्ला काही क्षणिक घटना नव्हती. एका बेबंद नेत्याने दिलेल्या चिथावणीतून हा हल्ला झाला. या रोगाची लक्षणे खोलातून आली आणि बायडेन यांना त्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल. भारतात रानटीपणे होत असलेल्या ध्रुवीकरणाची आपल्याला काळजी वाटली पाहिजे. आपले भाजपा आणि काँग्रेस हे पक्ष अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांसारखेच वाटतात.

आदिम काळातील जमाती जशा एकमेकाना संपवण्याच्या प्रेरणा बाळगत तसे हे पक्ष गुरगुरत असतात. आपले लोक, देश आणि मानवता, सदस‌द‌विवेकबुद्धी एकच आहे हे ते विसरले जणू. हे रानटीपणच दोन्ही देशातील लोकशाहीला धोक्यात आणत आहे. मतभेद, नापसंती लोकशाहीत स्वीकारली जाते. निषेधाला परवानगी असते, पण सहकाराचा मूळ पाया कायम ठेवून. अमेरिकेतील सशस्त्र दंगा काही वेडाचा झटका नव्हता, हा बोध भारतातल्या दुफळीच्या राजकारणाने घेतला पाहिजे. यू गव्हच्या पाहणीत असे आढळून आले की, ४५ टक्के रिपब्लिकनांनी या हल्याला पाठिंबा दिला होता. अमेरिकेतील अलीकडच्या निवडणुकीत हेराफेरी झाली असे ६८ टक्के रिपब्लिकन्सना वाटत असल्याचे ‘रुटर’च्या पाहणीत दिसले. ५२ टक्के सदस्य ट्रम्प हेच जिंकले असे मानत होते. जर ७३ दशलक्ष लोकांनी ट्रम्प यांना मते दिली असतील तर त्याचा अर्थ असा की, अमेरिकेतील ५० दशलक्ष लोकाना निवडणुकीच्या  वैधतेबद्दल शंका आहे. ७८ टक्के लोकांनी कॅपिटॉल हिलवर चालून आलेला जमाव देशी दहशतवाद्यांचा होता असे म्हटले, पण ५० टक्के रिपब्लिकन्सच्या मते ते लोक निषेध करत होते, काहींनी तर त्याना देशभक्त असा किताब दिला, यातून सारे स्पष्ट होते. अमेरिका यादवीच्या मध्यावर आहे.

आपल्याकडच्या पाशवी ध्रुवीकरणाचा दोन आठवड्यापूर्वी मीही छोटासा बळी ठरलो. कृषी क्षेत्रातील अलीकडच्या संवेदनशील सुधारणांचे समर्थन केले म्हणून ४ जानेवारीला मला अपशब्द वापरून ट्रोल केले गेले. दुर्दैवाने टीव्ही वाहिनीने माझ्या वक्तव्याचा अर्धाच भाग मथळ्यात दाखवला. दुसरा प्रसंग जम्मूत ९ जानेवारीला घडला. तिथल्या आयआयटीत मी पदवीदान समारंभात भाषण देत होतो. संयोजकांनी मला समारंभात घालण्यासाठी दिलेली काळी टोपी मी काढावी, असे मला सांगण्यात आले. हिंदू राष्ट्रवाद्यांना ती काश्मिरी काळ्या टोपीसारखी वाटली. दोन्ही प्रसंगांनी माझ्या तोंडात कडवट चव निर्माण केली. भारत आणि अमेरिका दोन्ही ठिकाणी पोलीस दलात सुधारणांना खूपच वाव आहे. कॅपिटॉल हिलवर हल्ला झाला तेव्हा अनेक खासदारांनी पोलीस कुठे आहेत, असे विचारले. मदत यायला बराच उशीर झाला, हे कसे स्वीकारायचे? आपल्याकडे तर हे नेहमीचेच आहे. पोलीस अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देत असतात, सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष होते. भारतीय पोलीस स्वतंत्र नाही, तो मुख्यमंत्र्यांच्या हातचे बाहुले असतो. कनिष्ठ जातीच्या माणसाला पोलीस स्टेशनात यायची भीती वाटते, तशीच अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना वाटते.दुही माजवणारे राजकारण थांबविण्याची संधी कोविडने भारत आणि अमेरिकेला दिली  आहे. सारे नागरिक एक आहेत हे दाखविण्याची ही संधी आहे. जुनी वैमनस्ये जिवंत आहेत याचा पुरावा अमेरिकेतील घटना होती. भारतात निदान सीएए/एनआरसीवरून निर्माण झालेला उन्माद शमला, पण जुने वैर उफाळून येणारच नाही असे नाही. वैरभावातून दोन्ही देशांना मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. अर्थव्यवस्था ठीकठाक करण्यात एरवी जी शक्ती वापरता आली असती ती वाया जाते आहे. दोन्ही देशांनी अनागरी युद्ध टाळलेले बरे.