जादूटोणाविरोधी कायद्याची दहा वर्षे.. काय झाले? काय बाकी?

आतापर्यंत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवरून जादूटोणाविरोधी कायद्याची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. हा कायदा अधिक कडक करून देशपातळीवर नेण्याची गरज आहे.

कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

अन्य कोणत्याही राज्याला नाही एवढी जाज्वल्य व पुरोगामी विचारांची परंपरा महाराष्ट्राला संत व समाजसुधारक यांच्या रूपाने मिळाली आहे. त्यांनी अन्य बाबींसोबत अनिष्ट कुप्रथा, अंधश्रद्धा यांना कडाडून विरोध केला; परंतु, माणसांच्या मनात खोलवर अडकलेली अंधश्रद्धेची जळमटं दूर  झाली नाहीत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने साडेतीन दशकांपूर्वी अंधश्रद्धा दूर करण्याचे काम सुरू केले. 

या चळवळीचे संस्थापक डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांना असे वाटले की, केवळ प्रबोधनाने अघोरी  व अनिष्ट अंधश्रद्धा दूर होणार नाहीत. त्याला कायद्याची जोड दिल्यास त्या लवकर दूर होतील. म्हणून  त्यांनी याबाबत कायदा करण्याची मागणी केली. जानेवारी १९८९ मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी राज्य परिषद पुणे येथे झाली. त्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा ठराव झाला. राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक भास्करराव मिसर, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर  धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनातून आणि डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर व  समितीचे कार्यकर्ते यांच्या अनुभवातून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. परंतु, सरकारकडून त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नव्हते. त्यासाठी तब्बल अठरा वर्षे महाराष्ट्र अंनिसने लढा दिला. त्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलने, उपोषणे करत हा विषय लावून धरला. 

२०१३ साली डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली तेव्हा समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. पुन्हा कायद्याची मागणी झाली. ज्यांचे आर्थिक  हितसंबंध गुंतलेले होते अशा मंडळींकडून कायद्याला वेळोवेळी प्रचंड विरोध करण्यात आला. गैरसमज पसरवण्यात आले. परंतु, सरकार व अंनिसला त्यांचे गैरसमज दूर करण्यात यश आले. सरकारने हे विधेयक संमत केले. पुढे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा  प्रतिबंध व   उच्चाटन अध्यादेश २०१३’ असे या कायद्याचे नाव आहे. परंतु, ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ अशा संक्षिप्त नावाने तो ओळखला जातो.

असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्याला नुकतीच दहा वर्षे पूर्ण झाली. आजपर्यंत  दीड हजाराहून अधिक गुन्हे या कायद्यांतर्गत दाखल झालेले आहेत. आरोपींना शिक्षाही झाल्या आहेत. यावरून या कायद्याची उपयुक्तता लक्षात येते. हा कायदा केवळ हिंदू धर्मातील लोकांना लागू पडेल असा आरोप काही लोकांनी कायदा होण्याआधी केला होता. आजही करत आहेत, परंतु हा कायदा सर्व धर्मासाठी लागू आहे. आतापर्यंत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवरून ते सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या कायद्याबाबत गैरसमज पसरविणाऱ्यांना कृतिशील उत्तर मिळाले आहे.
नरबळी, करणी, भानामती, मारहाण, गुप्तधन काढण्याच्या हेतूने अघोरी प्रथांचा अवलंब, जादूटोणा अथवा भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटके देणे, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा खाऊ घालणे, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणे,  करणे, दैवी शक्तींचा दावा करून महिलांना नग्नपूजा करण्यास जबरदस्ती करणे, इत्यादि अमानुष घटनांमुळे गुन्हे नोंद झाल्याचे दिसून येत आहे.

या कायद्यानुसार हे  गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र आहेत. दोष सिद्ध झाल्यावर सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. शिवाय त्यासोबत पाच हजार ते पन्नास हजार इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूकही या कायद्याने केली आहे. जादूटोणा विरोधी  कायदा केवळ आपल्या देशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी पथदर्शक असा दस्ताऐवज आहे. कर्नाटक राज्यात तो संमत झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील युगांडा देशाने असा कायदा करून तो त्यांच्या देशात लागू केला आहे. त्या कामी त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची मदत घेतली.
इतर राज्यांतूनही अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा होण्याची मागणी जोर धरू लागलेली आहे. त्या कामी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पुढाकार घेत आहे. या कायद्याचे नियम बनवावेत, कायदा अधिक कडक करावा व तो देश पातळीवर नेणे अत्यंत आवश्यक आहे.