दृष्टिकोन- जेएनयू -दिल्ली विद्यापीठ, टोकदार वैचारिकतेची व्यासपीठे

जेएनयूमध्ये तर अध्यपदाची निवडणूक लढवणाºया प्रत्येक उमेदवारास वादविवादात सहभागी व्हावे लागते.

टेकचंद सोनवणे

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी देशाला वैचारिक, सामाजिक नेतृत्त्व दिले तर उत्तर व मध्य भारताने राजकीय नेतृत्त्वाची फळी देशात उभारली. राजकीय सुधारणांमधून सामाजिक बदलांचे भान जागृत होते, असा मानणाऱ्यांचा मोठा वर्ग उत्तर व मध्य भारतात आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ व दिल्ली विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीतून हाच प्रतिध्वनी दरवर्षी उमटत असतो. ही दोन्ही विद्यापीठे त्यामुळे टोकदार वैचारिक भूमिकेची व्यासपीठे ठरतात. तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधून तसे सामाजिक-राजकीय विद्यार्थी नेतृत्त्व घडत नाही. महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक घेण्याने ते साधता येईल का, याही प्रश्नावर आता चर्चा व्हायला हवी!

साधारण जून-जुलैमध्ये महाविद्यालये सुरुहोतात. आॅगस्ट अखेरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया संपते. राज्यातील पूरस्थिती, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुद्दा तो नाही, महत्त्वाचे आहे ते जेएनयू-दिल्ली विद्यापीठात होणाºया निवडणुकीपासून काहीतरी शिकण्याचा. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक गुरुवारी पार पडली. जेएनयूचा निकाल न्यायालयाकडे संरक्षित असला तरी यंदाही डाव्यांचेच वर्चस्व राहण्याचा अंदाज आहे. दोन्ही निवडणुकीत साम्य म्हणजे टोकदार वैचारिक भूमिका. ही निवडणूक राजकीय विचारधारांनी प्रभावित असते, राजकीय पक्षांनी नाही. हेही एक वैशिष्ट्य. त्यामुळे या निवडणुकांना राजकीय हस्तक्षेपांमुळे येणारे ओंगळवाणे स्वरुप नसते.

जेएनयूमध्ये तर अध्यपदाची निवडणूक लढवणाºया प्रत्येक उमेदवारास वादविवादात सहभागी व्हावे लागते. आपले राजकीय, सामाजिक, वैचारिक, शैक्षणिक विचार मांडावे लागतात. वैचारिक बैठक त्यातून पक्की होते. विद्यार्थी नेतृत्त्व घडते ते त्यातूनच. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ही चर्चा रात्रभर चालली. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर चर्चा झाली. विचारधारा कोणतीही असो- पण स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून पंडीत दीनदयाल उपाध्याय यांच्यापर्यंत सर्वांच्या विचारांचा जागर चर्चेत होतो.

विद्यार्थ्यांनी बदलत्या शैक्षणिक धोरणांचे भान असायलाच हवे. शैक्षणिक शुल्कवाढ असो अथवा एमफील, पीएचडी प्रवेशातील आरक्षण. अशा असंख्य प्रश्नांची चर्चा विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर केवळ जेएनयू व दिल्ली विद्यापीठातील निवडणुकीमुळे होते. केंद्रात सरकार कुणाचेही असो- जेएनयूच्या गडावर डावेच 'लाल बावटा'रोवतात. देशभरातून शिकायला येणाºया विद्यार्थ्यांच्या समस्या, वसतिगृहातील असंख्य अडचणी, शैक्षणिक सत्रात उपस्थिती सक्तीपासून ते लघुसंशोधन सादर करण्याची धोरणात्मक मांडणी निवडणुकीत दिसते.
यंदा जेएनयूची चर्चा गाजली ती जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावर. कलम ३७० रद्द करण्याच्या समर्थनात अभाविपचा पाठिंबा असलेले उमेदवार तर विरोधात एनएसयूआय व एसएफआयचे उमेदवार. योगायोग असा की राष्ट्रीय शिक्षक दिनीच ही चर्चा रात्रभर चालली. ऐशे घोष (एफएसआय), प्रियंका भारती (राजद), मनीष जांगीड (अभाविप), प्रशांत कुमार (एनएसयूआय) व जितेंद्र सुना (बीएपीएसए) या उमेदवारांनी तडाखेबंद भाषणे केलीत. शेकडो विद्यार्थी उपस्थित होते. जल्लोष होता. घोषणा होत्या. गुद्द्यांची भाषा, आक्रस्ताळेपणा नव्हता. विद्यार्थ्यांच्या मांडणीत ठामपणा होता. नम्र विद्रोह होता.

कलम ३७० रद्द करणे, तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवणे, पॉस्को कायद्यात बदल या रचनात्मक निर्णयांऐवजी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत- असा सूर अभाविप वगळता सर्वच उमेदवारांचा उमटला. अशा साधक-बाधक निवडणुकीतून दमदार नेतृत्त्व तयार होते. मग ते दिवंगत अरुण जेटलींचे असो की सीताराम येच्युरी यांचे. ही परंपरा सुरुच राहते- निर्मला सीतारामन यांच्यापर्य$ंत! राष्ट्रीय स्तरावरचे हे दूर्मिळ उदाहरण दुर्दैवाने महाराष्ट्रापर्यंत झिरपलेच नाही. त्यामुळे नेतृत्त्वासाठी महाराष्ट्राला राजकीय स्थित्यंतरांवरच अवलंबून रहावे लागले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांचे मत येथे महत्त्वाचे ठरते. 'विद्यार्थी म्हणजे रिकाम्या टोपल्या नाहीत की ज्यात आपण (यूजीसी, प्राध्यापक, धोरणनिर्माते) वाट्टेल ते भरू!' महाराष्ट्रात वर्षाअखेर होणाºया निवडणुकीचीदेखील हीच स्थिती आहे. मूळात निवडणूक का- हीच स्पष्टता धोरणकर्ते व विद्यार्थ्यांमध्ये नाही. विद्यापीठांसाठी हा 'प्रशासकीय कार्यक्रम' आहे. अशा एकारल्या संकुचित दृष्टीतून अपेक्षित परिणाम निवडणुकीतून साधेल? मोबाईलमुळे माहितीचा मारा होत असताना कलम ३७०, अर्थव्यवस्था, तिहेरी तलाकबंदीचे दूरगामी परिणाम, जाती व्यवस्थेमुळे होणारे सामाजिक दोहन, आरक्षणाने काय साधले- यावरची विद्यार्थ्यांची मते टोकदार होतील?- अशा असंख्य प्र्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी तरी शिक्षणव्यवस्थापकांनी दिल्लीकडे पाहायला हवे. जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ वैचारिकतेची व्यासपीठे आहेत. महाराष्ट्रातील विचाविश्वाचे भागध्येय नव्याने चितारण्याची क्षमता विद्यापीठ निवडणुकीत आहे. त्यासाठी तरी दिल्लीतील या व्यासपीठांकडे सजगपणे पाहण्याची गरज आहे.