भारतात जातिअंत, समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुता प्रस्थापित व्हावी; यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं कृतियुक्त योगदान सर्वश्रूत आहे. बाबासाहेब द्रष्टे देशभक्त होते. ‘मी प्रथम आणि अंतिमत: भारतीयच’ हे त्यांचं प्रतिपादन त्यांचं समग्र चिंतन, लेखन व कृतिप्रवणतेतून सतत प्रवाही राहिलं. समाजवादी लोकशाही व्यवस्थेवर त्यांचा बुद्धिनिष्ठ विश्वास होता. प्रस्तुत व्यवस्था टिकविण्याची जबाबदारी राजकीय क्षेत्रातील धुरिणांची अधिक असून, त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेचा मुळातून अभ्यास केला पाहिजे, असं ते म्हणत. त्यातूनच त्यांनी एक अनोखा शैक्षणिक प्रयोग सुरू केला.
१ जुलै १९५६ रोजी मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात ‘आंबेडकर स्कूल ऑफ पाॅलिटिक्स’ या संस्थेची स्थापना केली. भारताला सुशिक्षित व प्रशिक्षित राज्यकर्ते उपलब्ध व्हावेत व त्यांच्याकडून लोकशाही व्यवस्थेचं संवर्धन व्हावं, हा त्यामागचा हेतू होता. या स्कूलमधील विद्यार्थ्यांना जनहितार्थ उपयुक्त ज्ञान मिळावं, असं त्यांचं धोरण होतं. विद्यार्थ्यांना प्रबोधित करण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन बुद्धिवंतांशी चर्चादेखील केलेली होती. त्यामध्ये बंगाराम तुळपुळे, एस. सी. जोशी आणि मधू दंडवते आदींचा समावेश होता.
भारतीय राजकारण हे जातीय, धर्मीय विषमतेने प्रभावित असल्याचे अनुभव बाबासाहेबांनी निवडणुकांमधून घेतलेले होते. त्या कटू अनुभवांमुळे, त्यांच्या मनात उपरोक्त संकल्प आकाराला आला. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात ते म्हणतात, ‘राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी, ती राबविणारे लोक लायक नसतील तर ती शेवटी वाईट ठरते आणि घटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक लायक असतील तर ती चांगली ठरते.’ - संविधानाची अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांकडून मानवतावादी दृष्टीतून होणं डॉ. बाबासाहेबांना गरजेचं वाटत होतं. ‘भारतातील निरनिराळे पक्ष आपल्या देशापेक्षा, आपापल्या राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या मतप्रणालींना जास्त महत्त्व देतील तर आपलं स्वातंत्र्य पुन्हा दुसऱ्यांदा संकटात सापडेल आणि कदाचित ते नष्टदेखील होईल.’ असंही प्रस्तुत सभेत डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते.
घटनाकार सदर सभेत म्हणतात, ‘धर्मांमध्ये भक्ती ही आत्म्याला मुक्ती मिळवण्याचा मार्ग असू शकेल; परंतु राजकारणात ‘भक्ती’ अथवा ‘विभूतीपूजा’ हा अधोगतीचा आणि अंतिमतः हुकूमशाहीचा निश्चित मार्ग आहे.’ भारतीय लोकशाही शासनव्यवस्थेत, जात, व्यक्ती किंवा धर्माची अधिसत्ता प्रजासत्ताक राष्ट्राला अभिप्रेत नाही, असंच डॉ. बाबासाहेबांना सुचवायचं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे, लोकशाहीबद्दलचे हे विचार आज प्रत्येक भारतीयाला अंतर्मुख करणारे आहेत. स्वातंत्र्योत्तर प्रदीर्घ कालावधीत भारतीयत्व हेच राष्ट्रीयत्व, संविधान हाच राष्ट्रग्रंथ आणि त्यातील आज्ञांचे पालन हाच राष्ट्रधर्म; या ‘स्लोगन्स्’ समग्र समष्टीच्या रोमरोमात रुजणं क्रमप्राप्त होतं; परंतु लोकशाही व्यवस्थेच्या अभ्यासाच्या अभावी ते स्वप्न अद्याप अपुरंच राहिलं आहे.
भारतात राजकीय क्षेत्र हे एकमेव क्षेत्र असं आहे की, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं शिक्षण-प्रशिक्षण घ्यावं लागत नाही. त्यामुळे अपवादवगळता, प्रत्येक निवडणुकीत विशिष्ट राजकीय घराण्यातीलच उमेदवार निवडून येतात. परिणामी वंचित समाज राजकारणाच्या ‘मेन स्ट्रीम’मध्ये पोहोचत नाही. लोकशाही व्यवस्थेच्या या थट्टेत, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेला सोशल मीडियादेखील आघाडीवर आहे. राजकारणी आणि भ्रष्ट पत्रकारांंच्या फिक्सिंगच्या कोलाहलात उत्तम समाजसेवक व निर्भीड पत्रकारिताही बेदखल होते आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या द्रष्ट्या राष्ट्रप्रेमीला कदाचित भविष्यातील राजकारणाचा अंदाज आलेला असावा. म्हणूनच त्यांना नीतीवान राजकारणी घडविणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राची गरज वाटली असावी; परंतु त्यांचं आकस्मिक निर्वाण झाल्यामुळे, त्यांना अभिप्रेत असणारी ‘स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’ ही संस्था अस्तित्वात येऊ शकली नाही. त्यांनी बाळगलेली इच्छा वर्तमानात अस्तित्वात आल्यास तीच खरीखुरी त्यांना आदरांजली ठरेल.
- प्रा. गंगाधर अहिरे, आंबेडकर विचारांचे अभ्यासक