२०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट!

स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा आणि सुशासन या विषयावर भरत लाल यांच्याशी लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेली बातचीत.

चांगल्या कारभाराचे मुख्य घटक कोणते? 
ज्याला चांगला कारभार, सुशासन म्हणतात, त्याचा अर्थ अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे, जीवनाचा दर्जा सुधारणे आणि प्रत्येक नागरिकाला सुखकर पद्धतीने जगता येईल असे पाहणे. सामान्य माणसाला सरकारी सेवा-सुविधा मिळवताना येणारे अनावश्यक अडथळे, कालबाह्य झालेली यंत्रणा या गोष्टी दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारने अनेक पावले टाकली आहेत. लाभार्थ्यापर्यंत लाभ थेट पोहोचावेत यासाठी ई गव्हर्नन्सचा वापर केला जात आहे. सेवानिवृत्ती वेतन, करभरणा, पारपत्र मिळवणे, इत्यादी सेवांचा उल्लेख या संदर्भात करता येईल.

सुशासनासाठी स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याची काय गरज होती? प्रशासनात ते गृहीतच नाही का?
देशात यासाठी स्वतंत्र अशा शिखर पातळीवरील संस्थेची गरज होती. प्रशासनाच्या विविध अंगांचा, धोरणातील सुधारणांचा, सनदी नोकरांच्या क्षमता उभारणीचा अभ्यास ती संस्था करील. अन्य विकसित देशात काय स्थिती आहे ते पाहून एक ‘थिंक टँक’ म्हणून काम करील. हे ठरावीक काम करण्यासाठीच ‘सीसीजीजी’ची निर्मिती झाली आहे. शासनाचा किमान हस्तक्षेप आणि कमाल कारभार हे केंद्राला अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा त्यावरच भर आहे. 

येथे येण्यापूर्वी आपण जलजीवन मिशनचे नेतृत्व करत होतात. प्रत्येक घराला स्वच्छ पाणी पुरविण्यासाठी मिशन काम करते. हे काम किती कठीण होते? 
प्रत्येकाला घर, वीज, शौचालय, स्वयंपाकाचा गॅस, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि निवृत्तिवेतन देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलजीवन मिशनची स्थापना जाहीर केली. कुणीही राहून जाऊ नये आणि प्रत्येकाला प्रमाणित दर्जाचे पुरेसे पाणी नळाद्वारे मिळावे हे या योजनेत अपेक्षित आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये मिशनची घोषणा झाली तेव्हा ग्रामीण भागातल्या  एकूण १९.३५ कोटी घरांपैकी केवळ ३.२३ कोटी घरात,  म्हणजे १७ टक्के घरामध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवले जात होते. उरलेल्या १६.१२  कोटी  घरांमध्ये पाच वर्षांमध्ये पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे गरजेचे होते. हे काम खूपच मोठे होते यात शंका नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आम्ही केला. 

प्रत्येक भारतीयाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी कसे मिळू शकेल? 
२५ डिसेंबर २०१९ ला, सुशासनदिनी जलजीवन मिशनची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत ५५ टक्क्यांहून अधिक घरांना (६.६७ कोटी) नळाद्वारे पाणी पुरवले गेले. तीन वर्षांत ७.४३ कोटी घरांना नळ जोडणी देण्यात आली. २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 

काही भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना काही किलोमीटर अंतर जावे लागते. आता परिस्थिती बदलली आहे काय? 
महिला आणि मुलांना जलजीवन मिशनचा सर्वाधिक फायदा झाला. मिशन त्यांचे जीवन बदलते आहे. तुम्ही दूरच्या आदिवासी भागात, जंगल प्रदेशात जा; तिथल्या लोकांना नळाद्वारे पाणी मिळते असे तुमच्या लक्षात येईल. कोणी  राहून जाऊ नये असाच जलजीवन मिशनचा दृष्टिकोन असल्याने प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ दिला गेला आहे.

आपले जलस्रोत खते, कीटकनाशकांमुळे दूषित झाले असताना स्वच्छ पाणी कसे मिळणार?
पिण्याचे पाणी मिळवण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत. पहिला प्रतिबंधात्मक आणि दुसरा शुद्धिकरण. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ च्या भाषणात कीटकनाशके, रासायनिक खते, एकल वापराचे प्लास्टिक वगैरे मुद्द्यांवर विस्तृत मांडणी केली. २०१४ मध्ये त्यांनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले होते. देशाला उघड्यावर शौचास बसण्यापासून मुक्त करणे, आरोग्य सुविधा सुधारणे यावर त्यांचा भर होता. जेणेकरून पावसाचे पाणी दूषित होणार नाही आणि प्रत्येकाला स्वच्छ पाणी मिळू शकेल.