वक्फ-दिलासा आणि खुलासा; कोर्टाने धार्मिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला

नव्या वक्फ कायद्यावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुस्लीम संघटनांना बऱ्यापैकी दिलासा दिला, तर काही आक्षेप धुडकावून लावले. या याचिकांवर पुढेही सुनावणी सुरू राहणार असल्याने पूर्ण निवाड्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल. तथापि, सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. एम. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने  काही प्रमुख तरतुदींना दिलेल्या स्थगितीमुळे नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. सोबतच ‘वक्फ बाय यूझर’ ही संकल्पना रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरवून याचिकाकर्त्यांनाही धक्का दिला आहे. स्थगित करण्यात आलेल्या पाच तरतुदींमध्ये वक्फ दान कोणी द्यावे, कोणती मालमत्ता वक्फ आहे व कोणती नाही, महसुली नोंदी बदलण्याचे अधिकार कोणाचे आणि देश पातळीवरील वक्फ काैन्सिल व राज्य पातळीवरील बोर्डावर गैरमुस्लीम व्यक्तींच्या नियुक्तींचा समावेश आहे. नवा कायदा म्हणतो की, किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचरण करणाऱ्या व्यक्तीलाच वक्फ करता येईल. म्हणजे कोण कोणत्या धर्मावर, किती वर्षांपासून श्रद्धा ठेवते हे तपासण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. ती तरतूद स्थगित करून न्यायालयाने सरकारला धक्का दिला आहे.

 वक्फ मालमत्तांच्या महसुली नोंदी बदलण्यासंदर्भात नव्या कायद्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. तो प्रयत्नही न्यायालयाने रोखला आहे. मुस्लीम धर्मात वक्फ म्हणजे धर्मासाठी  दिलेल्या दानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामागे सामाजिक कृतज्ञतेची भावना असते. वक्फचे दान कधी परत घेता येत नाही. परिणामी, वक्फ मालमत्ता वाढत राहतात. सध्या भारतात वक्फ मालमत्तांमध्ये ३९ लाख एकर जमीन आहे. १९१३ ते २०१३ पर्यंत १८ लाख एकर जमीन वक्फकडे जमा झाली, तर त्यानंतर बारा वर्षांत २० लाख एकर वाढले. नव्या मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर वक्फमध्ये येत असताना योग्य व्यवस्थापनाची गरज आहेच. कारण, वक्फ मालमत्तांवरील अतिक्रमणे आणि त्या जमिनीचे गैरव्यवहार हा नेहमीचा चिंतेचा विषय राहिला आहे. हे लक्षात घेऊन काही मुद्द्यांवर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाही धक्का दिला आहे. अर्थात, हा अंतिम निवाडा नसल्याने वक्फ बोर्ड किंवा काैन्सिल ही धार्मिक संस्था आहे की सार्वजनिक न्यास, या प्रश्नाचे ठोस उत्तर सध्या मिळालेले नाही. वक्फ दान ही धार्मिक कृती असल्याने त्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणारी संस्था धार्मिक, असा काहींचा युक्तिवाद आहे तर इतर धर्मांशी संबंधित अशा मालमत्तांचे व्यवस्थापन पब्लिक ट्रस्ट कायद्याने होत असल्यामुळे वक्फ बोर्डालाही तोच नियम लागू असावा, असा दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद आहे. त्यातूनच वक्फ काैन्सिल व बोर्डांवर गैरमुस्लीम व्यक्तींची नियुक्तीचा मुद्दा वादात आहे.

  सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे अंशत: मान्य करताना वीस सदस्यांच्या काैन्सिलवर जास्तीत जास्त चार तर राज्यांच्या बोर्डांवर तीन गैरमुस्लीम सदस्य राहू शकतील, असे सांगून याचिकाकर्त्यांना धक्का दिला आहे. तथापि, काैन्सिल व बोर्डाचे पदसिद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी मात्र मुस्लीमच राहतील, हा मोठा दिलासादेखील आहे. न्यायालयाने दोन मुद्द्यांवर केंद्र सरकारची भूमिका उचलून धरली आहे. पहिला मुद्दा आहे - ‘वक्फ बाय यूझर’ ही संकल्पना रद्द करणे आणि दुसरा- वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीसंदर्भात नव्याने तयार करण्यात आलेले नियम. या दोन्ही मुद्द्यांचा संबंध १९२३च्या पहिल्या कायद्यापासून ते १९९५ चा कायदा तसेच २०१३ मधील दुरुस्तीशी आहे. भारतात वक्फ मालमत्तांचे संस्थात्मक व्यवस्थापन १९२३च्या कायद्याने सुरू झाले. वक्फ मालमत्तांची नोंदणी हाेऊ लागली. ‘वक्फ बाय यूझर’ संकल्पना नव्या कायद्यातून काढून टाकण्यावर आक्षेप आहे की, शेकडो वर्षांपासून मुस्लिमांच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी किंवा मालमत्तांच्या इतक्या जुन्या नोंदी कशा मिळतील. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, मालमत्तांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या मुतवल्लींनी १०२ वर्षांमध्ये योग्य नोंद केली नसेल तर त्यांना आता जुन्या नोंदींची सबब पुढे करण्याचा हक्क उरत नाही. असाच तर्क देत वक्फ नोंदणीची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. थोडक्यात, नव्या वक्फ कायद्याला आक्षेप घेणाऱ्यांना दिलासा देतानाच धर्मादाय कामेदेखील भारतीय राज्यघटना व कायद्याच्या चाैकटीतच करा, असा संदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने संबंधितांना दिला आहे.