‘जिल्हा परिषदां’ना बळ मिळेल? पूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा होता

‘ग्रामीण प्रशासन आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू’ अशी  प्रतिष्ठा लाभलेल्या जिल्हा परिषदांचे महत्त्व गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी झाले वा ते करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण परवा जाहीर झाले. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रत्येक जिल्ह्याचा कर्णधार कोणत्या समाजाचा असेल, ते आता स्पष्ट झाले आहे. दिवाळीनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा बार उडेल, असे दिसते. एक-दोन अपवाद वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ केव्हाच संपला आहे. तेथे दीर्घकाळापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच प्रशासक आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनाची मनमानी सुरू असल्याची टीकाही अनेक ठिकाणी होत असते. त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींची ढवळाढवळ, दादागिरी यातून जे काही वाईटसाईट घडत होते ते आता घडत नाही, अशी दुसरी बाजूदेखील आहेच. आता पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींची राजवट येऊ घातली आहे. एक काळ असा होता की, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अतिशय सन्मानाचे मानले जायचे. पूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा होता. खासदार-आमदारांपेक्षाही त्यांना अधिक मान होता आणि अधिकारदेखील होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या अधिकारांचा खूपच संकोच झाला आहे.

नेपाळच्या आगीत कोण आपली पोळी भाजते आहे?

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय रचना ही महाराष्ट्राच्या मजबूत ग्रामीण यंत्रणेची द्योतक होती.  वित्त आयोगापासूनचा विविध प्रकारचा निधी हा थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. तो खर्च करण्याचे अधिकारही ग्रामपंचायत आणि तेथील ग्रामसभेला प्राप्त झाले. त्यामुळे निर्णय वा निधीसाठी जिल्हा परिषदेकडे याचना करण्याची गरज उरली नाही. जिल्हा परिषद शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊनच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कराव्या लागत असत. आता ऑनलाइन बदल्यांची पद्धत आली, पसंतीक्रमानुसार बदल्या होऊ लागल्या आणि राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. मात्र, बदल्यांच्या अनुषंगाने  तेथील लोकप्रतिनिधींना असलेला अधिकार आणि त्यामुळे धाक कमी झाला. पूर्वी समाजातील विविध घटकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांच्या लाभार्थींना वस्तूवाटप केले जायचे. त्याद्वारे लाभार्थींना उपकृत करण्याची आणि वस्तूवाटपात गडबडी करण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना असायची. पण अलीकडे वस्तूवाटपाऐवजी पैसे देणे सुरू झाले आणि पैसे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले. दुसरीकडे मंत्रालयाचा हस्तक्षेप वाढला. विविध विकासकामांच्या निधीवाटपाचे पूर्वी जिल्हा परिषदांना असलेले अधिकार हे मंत्रालय, मंत्री आणि सचिवांकडे गेले. वरून आलेल्या आदेशांना कमालीचे महत्त्व आले. जिल्हा परिषदांमधील बांधकाम विभागाचे पंख छाटले गेले.

सिंचन विभागाची सूत्रे राज्य सरकारकडे गेली. कृषी व पशुसंवर्धन विभागही ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखाली गेला. हल्ली एकेका ग्रामपंचायतीला मिळतो तेवढाही निधी एका पंचायत समितीला मिळत नाही. त्यातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा मजबूत कणा असलेली त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कोलमडली. विकासकामांची गरज लक्षात घेऊन निधीवाटप करताना पूर्वी राजकारणाचा चष्मा लावला जात नव्हता. आता ‘आपली’ ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आहे का? ‘आपला’ जिल्हा परिषद सदस्य आहे का? हे बघून निधी वाटपाचे प्रकार गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढले. विरोधी पक्षात राहून काही हाताला लागत नाही, त्यापेक्षा सत्तापक्षात जाऊन भले करवून घ्या, असा विचार करून ग्रामीण भागात जी अनेक पक्षांतरे होत आहेत त्याच्या मुळाशी ‘निधी कृपा’ हा मुख्य विषय आहे. जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे डीपीसीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे असते. डीपीसीतही राजकीय भेदभाव करून निधी दिला जातो ही गोष्ट जाहीरच आहे. या सगळ्यांमधून जिल्हा परिषद या वैभवशाली परंपरा असलेल्या एका मजबूत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे खच्चीकरण झाले आणि होत आहे. आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होतील, नवे अध्यक्ष, सभापती, सदस्य येतील. पण हे खच्चीकरण तसेच कायम ठेवायचे की, नवीन इनिंग खेळताना जिल्हा परिषदांना गतवैभव परत मिळवून द्यायचे, याचा गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे. शहरांच्या प्रगतीला टक्कर देणारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात जिल्हा परिषद आणि एकूणच त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थेची मोठी भूमिका राहिली,  याचा विसर पडता कामा नये.