जातगणना : मॅजिक की मंडल?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा कसा शिकविला जातो, याकडे देशाचे लक्ष लागले असताना बुधवारी केंद्र सरकारने वेगळाच धक्का दिला. कित्येक दशकांपासून समाज संघटना जिची मागणी करीत होत्या आणि काँग्रेस तसेच लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोहीम राबविलेली जातगणना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. साहजिकच राहुल गांधींनी ताबडतोब निर्णयाचे स्वागत केले. जातगणना लवकरात लवकर करा हे सांगताना पन्नास टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटविण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. हे असे धक्कातंत्र केंद्र सरकारने बिहार विधानसभेच्या तोंडावर विरोधकांच्या हातून एक प्रमुख मुद्दा काढून घेण्यासाठी वापरले की आणखी काही कारण आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. आदल्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीशीदेखील या निर्णयाचा संबंध जोडला जातोय. आता चार वर्षांपासून रखडलेली देशाची दशवार्षिक जनगणना जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा तिच्या प्रपत्रांमध्ये जातीचाही स्तंभ असेल आणि जाती-पोटजातीचे तपशील प्रगणक भरून घेतील.

"संसदेत विधेयक आणा, कोण रोखतय?"; असदुद्दीन ओवेसी यांचा मोदी सरकारवर निशाणा 

 जवळपास शंभर वर्षांनंतर, १९३१ नंतर प्रथमच देशात अशी जातनिहाय गणना होईल. थोडक्यात हा निर्णय ऐतिहासिक आहे आणि त्याचे बरे-वाईट परिणामही ऐतिहासिकच असतील. जातगणनेच्या रूपाने नानाविध शक्याशक्यतांचा एक पेटाराच जणू केंद्र सरकार उघडू पाहत आहे. देशातील सामाजिक, राजकीय आरक्षणाचा त्याच्याशी जवळचा संबंध आहे. ढोबळमानाने देशात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या घटनादत्त आरक्षणाशिवाय मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार लागू झालेले इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, सध्याच्या भाजप सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणलेले ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमुख आहे. जातगणनेमधून जी आकडेवारी बाहेर येईल तिचा एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस या आरक्षणांवर फारसा परिणाम संभवत नाही. उरते ते ओबीसी आरक्षण आणि विविध राज्यांमधून होणारी आरक्षणाची मागणी. पूर्वापार स्वत:ला क्षत्रीय म्हणविल्या जाणाऱ्या समाजाकडून होणारी आरक्षणाची मागणी आणि ते सामावून घेण्यासाठी पन्नास टक्के मर्यादा हटविण्याच्या आग्रहाने राजकीय लढाईचे स्वरूप धारण केले आहे. देशात हजारो जाती व पोटजाती असल्या तरी सर्वाधिक जाती ओबीसी प्रवर्गांमध्येच आहेत आणि अनेक जातींनी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक आरक्षण घेतल्याची तक्रार आहे. जातगणनेची मागणीदेखील त्यातूनच समोर आली. जातगणनेतून जी नवी आकडेवारी बाहेर येईल तिच्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची फेरमांडणी होईल. त्यातून पुन्हा नव्या तक्रारी, राजी-नाराजी सुरू होईल. मोरारजी देसाई सरकारने १९७९ मध्ये गठित केलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर देशात जी सामाजिक, राजकीय उलथापालथ झाली, तसेच काहीसे जातगणनेनंतर होईल. थोडक्यात, देशाच्या राजकारणातील ही दुसरी ‘मंडल-मोमेंट’ आहे आणि उल्लेखनीय म्हणजे ज्यांनी मंडलविरोधात कमंडलचा प्रयोग राबविला, त्यांच्याच हातून या दुसऱ्या क्षणाची पायाभरणी झाली आहे.

 जातगणनेमुळे कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आणि त्यांचा राष्ट्रीय संसाधनांमध्ये, शिक्षण-नोकऱ्यांमध्ये वाटा किती हे कळून जाईल. अनेक समज-गैरसमज गळून पडतील हे ठीक. तथापि, लोकशाहीत अंतिमत: डोकीच महत्त्वाची असतात. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या सूत्रामागील ‘एक मत, एक मूल्य’ हे तत्त्व व खरा अर्थ निवडणुकीच्या राजकारणात टिकत नाही. तेव्हा, ‘जितकी ज्यांची संख्या भारी, तितकी त्यांची भागीदारी’ वगैरे सुविचारासह जातगणनेतून सारे चांगलेच बाहेर पडेल, असे नाही. देशाचे राजकारण त्या आकड्यांमधून कोणते डावपेच, क्लृप्त्या शोधते, हे पाहावे लागेल. यात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. हिंदू धर्मातील चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतून तयार झालेली जातव्यवस्था हे सामाजिक वैशिष्ट्य असलेल्या भारतात जातींबद्दल चर्चा वाढली की, धर्मांची चर्चा कमी होते. धार्मिक द्वेषाचा जाे अतिरेक सध्या सुरू आहे तो पाहता ही जातींवरील चर्चा वाढणे कोणाला बरेही वाटू शकते. त्यामुळे बहुसंख्याकवादाची धार कमी होईल, अल्पसंख्याकांना मिळणारी दुय्यम वागणूक थांबेल, असा आशावाद जातीवर अधिक चर्चेमागे कदाचित असेल. तथापि, वाद किंवा द्वेष धर्माचा असो, जातींचा असो, भाषावाद असो की प्रांतवाद; कोणताही वाद व द्वेष वाईटच. जातगणनेचा जादुई पेटारा उघडताना एवढे भान ठेवले तरी पुरेसे आहे.