अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले

नेमेचि येतो मग पावसाळा, तसे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. सत्ता पक्षाकडे असलेल्या प्रचंड बहुमतांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या विरोधकांची कामगिरी गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये निराशाजनकच होती. यावेळी मराठी-हिंदी वाद, जनसुरक्षा कायदा, शक्तिपीठ महामार्ग, शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने झालेले नुकसान, अशी काही शस्त्रे विरोधकांच्या भात्यामध्ये आहेत, पण ती बाहेर काढून सरकारला पुरते घायाळ करण्यासाठी त्यांचा उपयोग कितपत केला जाईल, याबाबत शंका आहे आणि ही शंका पूर्वानुभवावर आधारित आहे. ती विरोधकांनी खोटी ठरविली, तर राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारची कोंडी विरोधकांना करता येऊ शकेल. गेले काही महिने निराशेच्या गर्तेत सापडलेले विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटलेले दिसत आहेत. या आंदोलनाच्या निमित्ताने सभागृहाबाहेर दिसलेली त्यांची एकी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दिसली तर त्यांची कामगिरी उत्तम ठरू शकेल.

 हिंदीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेने त्यांनी विरोधकांच्या मोर्चातील हवा काढली किंवा विरोधकांच्या ऐक्यासमोर नमत सरकारने दोन्ही जीआर रद्द केले असे दोन्ही अर्थ काढले जाऊ शकतात. विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा रोष नको, म्हणून वर्धेतील पवनार ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंतच्या ८०२ किलोमीटर लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला स्थगिती देणाऱ्या आधीच्या महायुती सरकारने निवडणुकीनंतर सत्तेत येताच या महामार्गाला पुन्हा चालना दिली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून नेण्यास महायुतीअंतर्गत असलेला विरोध डावलून महामार्गाचे काम रेटण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे अधिवेशनात या महामार्गाच्या उपयुक्तेवर सरकारला घेरले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात महायुतीच्या नेत्यांनी दिले होते. योग्यवेळी ही कर्जमाफी देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत. पण, त्याबाबतची तारीख काही त्यांनी सांगितलेली नाही. तत्काळ कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधक दोन्ही सभागृहांमध्ये किती आक्रमक होतात याबाबत उत्सुकता असेल.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची किनारही या अधिवेशनाला असेल. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींना निधी देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याच्या पैशांवर मारलेला डल्ला यावरून सरकारचे वाभाडे काढण्याची विरोधकांना संधी असेल. आदिवासींच्या हक्काच्या निधीवर अशा पद्धतीने गदा आणली जाऊ नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांनी अलीकडेच राज्यपालांना भेटून केली होती. एक काळ असा होता की, आदिवासींच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय आमदार विधिमंडळात एक होत आणि सरकारवर दबाव आणत. यावेळी तसे काही घडले, तर पक्षीय भेद विसरून आपले लोकप्रतिनिधी आपल्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावर एकत्र येतात, याची प्रचिती आदिवासी समाजाला येईल. विधानसभेला अद्याप विरोधी पक्षनेता मिळू शकलेला नाही. उद्धवसेनेचे भास्कर जाधव त्यासाठी बाशिंग बांधून बसलेले आहेत. त्यांच्या नावाला त्यांच्याच पक्षाने अद्याप हिरवा झेंडा दाखविलेला नाही. तो दाखविला गेला, तरी सरकारला सभागृहात विविध आयुधांद्वारे अडचणीत आणण्याची क्षमता असलेले जाधव यांच्या नावाला सत्तारूढ महायुतीकडूनही पसंती दिली जाईल का, यावर त्यांची निवड अवलंबून असेल.

सत्ता पक्षाकडे प्रचंड बहुमत असले, तरी विरोधी पक्षनेताच सभागृहात असू नये, ही स्थिती सुदृढ लोकशाहीचे द्योतक नाही. धुळ्यात विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा दौरा असताना, समिती अध्यक्षांच्या पीएच्या खोलीत १ कोटी ८४ लाख रुपये रोख सापडल्याची अत्यंत लाजिरवाणी घटना गेल्या मे महिन्यात घडली होती. या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथक नेमण्याची घोषणा अजून हवेतच आहे. नीतिमूल्य समिती नेमली जाणार होती, तिचाही अद्याप पत्ता नाही. त्यावरून विरोधक सरकारला धारेवर धरतील, अशी रास्त अपेक्षा आहे. त्याहीपेक्षा सत्तापक्ष आणि विरोधक या दोघांनी विधिमंडळ समित्यांसाठी आचारसंहिता निश्चित करावी. समित्यांची बदनामी होईल, असे वर्तन आमच्या हातून होणार नाही, याची खात्री अधिवेशनात सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिली, तर विधिमंडळाची प्रतिष्ठा रोखण्यास मदतच होईल. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, रामभाऊ म्हाळगींपासून अनेक तत्त्वनिष्ठांचा स्पर्श लाभलेल्या या दोन्ही सभागृहांचे पावित्र्य राखण्याची हमी यानिमित्ताने महाराष्ट्राला दिली गेली, तर ती अधिवेशनाची महत्त्वाची इष्टापत्ती असेल.