राज्य शासनाने आपला कारभार चालविण्यासाठी विविध विभागांत कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी दिलेली असते, याचा अर्थ हे सर्व विभाग चालविण्यासाठी तेवढ्या संख्येने कर्मचारी लागतात, हे स्पष्ट आहे. एखाद्या पदावरील व्यक्ती निवृत्त झाल्यावर पद रिक्त होते. नवीन पदे मंजूर केलेली असतात, मात्र ती भरलीच गेली नाहीत, असे प्रकार घडत असतात. शिक्षण विभागात विद्यार्थ्यांच्या कमी-अधिक प्रमाणावरून तुकड्या कमी-अधिक होतात. तुकड्या कमी झाल्या की शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरतात, संख्या वाढली तर अतिरिक्त शिक्षकांची गरज असते. अलीकडे मात्र राज्य शासन रिक्त पदेच भरायची नाहीत, असे अघोषित धोरणच राबविते आहे. परिणामी, महाराष्ट्रात विविध शासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. ही पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०२२ मध्ये घेतला होता. विरोधी पक्षांनी या निर्णयास विरोध दर्शविला. शिवाय, स्पर्धा परीक्षा देऊन राज्य शासनाच्या सेवेत येण्यासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलने केली. अखेरीस ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. इतके सारे नाट्य घडल्यानंतरही महायुती सरकारने आरोग्य विभागात २६०० पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढली होती. राज्य शासनाच्या कर्मचारी भरतीसाठी यंत्रणा राबविणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी लागणारे कर्मचारीच कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही परवानगी देण्यात आली.
मुळात परीक्षा-पेपरफुटीची प्रकरणे-निकाल-भरती या प्रत्येक स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या भोंगळ कारभारावर दीर्घकाळापासून विद्यार्थ्यांचा मोठा रोष आहे. त्यात एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आर्थिक भार वाढू नये म्हणून रिक्त पदेच न भरण्याचे अघोषित धोरण राबविले जाते. सत्ताधारी पक्ष कुणीही असो, याबाबतीत कुणाचाच अपवाद नाही. उमेदीच्या वयातल्या तरुण-तरुणींनी पाच-दहा वर्षे स्पर्धा परीक्षा देत प्रतीक्षा केल्यानंतरही त्यांच्या पदरी निराशाच येते. कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेला नोकर भरतीसाठी आमंत्रित करणे हा यावर उपाय नाही. सर्वच शासकीय विभागांच्या कामांची फेरतपासणी करून आवश्यक तेथे कर्मचारी देण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. काही योजना किंवा प्रकल्प संपले असतील तर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रिक्त पदांवर करायला हरकत नाही. पण रिक्त पदेच वर्षानुवर्षे भरायची नाहीत, हा काही पर्याय नव्हे. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरताना आरक्षणासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी होत नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणावरच नसते. असे कर्मचारी ना त्या कंत्राटदार कंपनीचे असतात, ना शासनाचे! त्यांना कोणतेही संरक्षण मिळत नाही.
सरकार एकीकडे असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी तथा मजुरांना संरक्षण देण्यासाठी विविध योजना राबवत असताना शासनासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र असंघटित क्षेत्रात ढकलत आहे. महाराष्ट्रात सध्या अडीच लाख पदे रिक्त आहेत, असे सांगितले जाते. गेल्या वर्षी कंत्राटी कर्मचारी भरती रद्द केल्यानंतरही विदर्भात काही ठिकाणी एसटी महामंडळात शिकाऊ उमेदवार कंत्राटी पद्धतीने भरती करून घेतले गेले. विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता गेल्या सोमवारी समाप्त होताच अमरावती जिल्हा तथा सत्र न्यायालयाने पाच पदांसाठी ४४ जणांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यासाठी जाहिरात दिली आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात एकदा योग्य धोरण आखून निर्णय घ्यायला हवा. शासन यंत्रणा उत्तम असेल तर विविध योजना आणि प्रकल्प उत्तमरीत्या राबविता येतील. ‘लाडकी बहीण’सारख्या अनियोजित योजनेला अर्थसंकल्पबाह्य कोट्यवधी रुपयांचा खर्च राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीतून केला. त्याच्या राजकारणाचा उद्देश बाजूला ठेवला तरी तो राज्य सरकारचा खर्च होता. रिक्त पदे भरल्यानंतर इतका खर्च वाढणार नाही. शिवाय, तरुण-तरुणींना राज्य सरकारच्या सेवेत येण्याची अपेक्षा असते. त्यांनी परीक्षा देऊन स्पर्धा पार करून आले तर त्यांना संधी दिली पाहिजे. शिवाय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणतेच संरक्षण नसते, तसे सरकारसाठी काम करणाऱ्यांचे संरक्षण कवच काढून घेऊ नये, या धोरणाचा फेरविचार व्हायला हवा! राज्यात बहुमतांनी निवडून आलेले सरकार लवकरच सत्तारूढ होते आहे. या सरकारकडे भक्कम बहुमताचे कवच आहे, त्यांनी धोरणात्मक निर्णयांच्या दिशेने पावले उचलावीत. सरकारी नोकर भरती हा विषय प्राधान्य यादीत असायला हरकत नाही.