जिंकू किंवा मरू!

वानुआतु हे काय आहे? सहजपणे लक्षातही येऊ नये, असे हे नाव. एका देशाचे ते नाव आहे. प्रशांत महासागरात वसलेल्या चिमुकल्या बेटांचा हा देश. या देशाची लोकसंख्या किती? साडेतीन लाख वगैरे. जगाच्या नकाशावर दाखवताही येऊ नये, असा हा देश. मात्र, आज तो चर्चेत आहे. कारण, या धिटुकल्या देशाने बड्या देशांना आव्हान दिले आहे. हे बडे देश विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची हानी करतात आणि त्याची किंमत मात्र मोजावी लागते ती छोट्या देशांना. मोठ्या देशांमुळे पर्यावरण बिघडणार. समुद्राची पातळी वाढणार आणि वानुआतुसारखे देश त्याची किंमत मोजणार. अर्थात, हे काही आज घडत नाही. बर्लिनची भिंत कोसळली १९८९मध्ये. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. त्यानंतर जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाले. तोवर द्विध्रुवीय असणारे जग मग बहुध्रुवीय झाले. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांच्या मारामारीत अनेक देश उद्ध्वस्त झाले होते. आता जागतिकीकरणानंतर असे होणार नाही, ही मांडणी होत होती. सर्वांना समान संधी मिळतील, असेही सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र असे अजिबात घडले नाही. विकासाची संकल्पना सोयीने वापरणारी राष्ट्रे आपल्याच हस्तिदंती मनोऱ्यात मश्गुल राहू लागली. अमेरिका, युरोपातली प्रबळ राष्ट्र, रशिया आणि चीन म्हणजेच जणू काही जग असे वाटल्याने दुबळ्या देशांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. 'बळी तो कान पिळी' असाच जगाचा न्याय असल्यामुळे या देशांनी दाद तरी कुठे मागायची? पण, या काळोखात आशेचा एक किरण दिसू लागला आहे.

 हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने काही छोट्या देशांची दखल घेत, सुनावणीला सुरुवात केली आहे. 'क्लायमेट चेंज'चे संकट वाढू लागले आहे. अवघे जग त्यामुळे चिंतित आहेच; पण काही देशांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. समुद्राची पातळी वाढू लागली तर बेटांवर असलेल्या मानवी समुदायाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहणार आहे. शेजारच्या मालदीवचे उदाहरण आपल्याला ठाऊक आहे. समुद्राची पातळी वाढून मालदीवला पूर्ण जलसमाधी मिळू शकते, असे भय व्यक्त होत असतेच. प्रशांत महासागरातील अनेक देशांची स्थितीही अशीच आहे. म्हणून हे देश संयुक्त राष्ट्रांकडे गेले.

त्यातून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा खटला दाखल करुन. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जगभरातील देशांनी काय करणे आवश्यक आहे, यासाठी ही सुनावणी सुरू झाली. वाढत्या समुद्राच्या पाण्याखाली अदृश्य होऊ शकतील, अशी भीती असलेल्या या बेट राष्ट्रांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्र आमसभेने गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला हवामान बदलासंदर्भात मत मागितले होते. २०२३ पर्यंतच्या दशकात, समुद्राची पातळी सुमारे ४.३ सेंटीमीटर इतकी जागतिक सरासरीने वाढली. प्रशांत महासागराच्या काही भागांमध्ये अधिक वाढ झाली. वानुआतु हा खरे तर अगदी छोटा देश. पण, हवामानाच्या या संकटात आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर हस्तक्षेपासाठी तो आज दबाव टाकतोय. 'आमच्या जमिनी, आमची उपजीविका, आमची संस्कृती आणि आमच्या मानवी हक्कांच्या नाशाचे आम्ही साक्षीदार होत आहोत. आता उभे राहिलो नाही तर कधीच लढा देता येणार नाही. हा जगण्या-मरण्याचा प्रश्न आहे', असे राल्फ रेगेन्वानू सांगताहेत. राल्फ हे वानुआतुचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी हा लढा उभा केला आहे. या चमूचे नेतृत्व करणाऱ्या मागरिथा वेवरिंके-सिंग यांनी तर त्यासाठी शास्त्रशुद्ध तयारी केली आहे. ९९ देश आणि तेरा आंतरसरकारी संस्थांकडून माहिती घेत दोन आठवड्यांत हेगचे न्यायालय सुनावणी करेल. गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक हवामान परिषदेत, श्रीमंत देश गरीब देशांना कशी मदत करू शकतात यावर एक करार झाला. श्रीमंत देशांनी २०३५ पर्यंत दरवर्षी किमान तीनशे डॉलर अब्ज देण्याचे मान्य केले; पण तेवढे पुरेसे नाही. हेग न्यायालयाचे पंधरा न्यायाधीश आता दोन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतील. एक म्हणजे, मानवी हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या हरितगृह वायू उत्सर्जनापासून पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बड्या देशांना काय करावे लागेल? आणि, ज्या देशांमुळे हवामान आणि पर्यावरणाला लक्षणीय हानी पोहोचली आहे, अशा देशांवर काय कारवाई करावी लागेल? या न्यायालयाचा निकाल काहीही लागला तरी तो काही कोणावर बंधनकारक नाही. हेगच्या न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेच्या मर्यादाही खूप आहेत. मात्र, एका छोट्या देशाने दांडग्या देशांना कोर्टात ओढल्याने त्यांची दांडगाई मात्र कमी होणार आहे. 'जिंकू किंवा मरू' या त्वेषाने समरांगणात उतरलेल्या छोट्या देशांच्या या धैर्यामुळे जगाचीच फेरमांडणी होण्याची शक्यता निर्माण केली आहे!