भ्रष्ट 'पेसो'ला वठणीवर आणा! आर्थिक मदत देऊन सरकारला अंग झटकता येणार नाही

केवळ निष्काळजीपणाने इतके जीव इतक्या भयंकर पद्धतीने गेल्याचे पाहून मन विदीर्ण व्हावे, हुंदका दाटून यावा, दोनवेळच्या घासासाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या जिवांबद्दल कणव व करुणा दाटून यावी. हा अपघात नाही.

छिन्नविछिन्न मृतदेह, इतके की त्यांची गाठोडी बांधून ती उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात आणावी लागतात. स्फोटात चिंधड्या व आगीत कोळसा झालेल्या मृतदेहांची ओळख पटविणेही शक्य नसते. म्हणून नातेवाइकांच्या डीएनए नमुन्यांशी मृतदेहाचे नमुने जुळवावे लागतात. स्फोटाच्या ठिकाणी नुसता रक्तामांसाचा चिखल. मातीच्या चिखलासारखेच मृतदेह उचलावे लागतात. जखमींची अवस्था तर पाहावत नाही... आणि वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेले ते मृतदेहांच्या पायांचे छायाचित्र...! पोटापाण्यासाठीची करपून गेलेली पायपीट पाहून भडभडून यावे. नागपूरजवळ, काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी नावाच्या कंपनीत रविवारी सकाळी झालेल्या स्फोटानंतरची ही दृश्ये हृदय पिळवटून टाकणारी, अस्वस्थ करणारी होती. सोळा महिलांसह एकोणीस कामगारांचे जीव घेणारा, त्याहून अधिक बायाबापड्यांच्या पदरात जीवन-मरणाचा संघर्ष टाकणारा हा स्फोट भयंकर आहे. केवळ निष्काळजीपणाने इतके जीव इतक्या भयंकर पद्धतीने गेल्याचे पाहून मन विदीर्ण व्हावे, हुंदका दाटून यावा, दोनवेळच्या घासासाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या जिवांबद्दल कणव व करुणा दाटून यावी. हा अपघात नाही. 

कंपनी तसेच तिच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या अक्षम्य व गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणाचे हे निरपराध बळी आहेत. जिथे हा अपघात घडला तिथला, नागपूर-अमरावती मार्गालगतचा शे-दोनशे चौरस किलोमीटरचा टापू जंगलाचा, तुरळक वस्तीचा आणि त्यामुळेच विविध प्रकारची स्फोटके बनविणाऱ्या कंपन्यांसाठी सोयीचा आहे. स्फोटकांची निर्मिती तसेच देशाच्या संरक्षणसिद्धतेला, आत्मनिर्भरतेला बळ देणारा हा व्यवसाय अलीकडच्या काळात कामगारांसाठी मात्र जीवघेणा ठरला आहे. सप्टेंबर २०२३ पासून म्हणजे गेल्या अडीच वर्षांत तब्बल सहा अपघात घडले आणि त्यात डझनावारी कामगारांचे बळी गेले. हे स्फोट क्षणार्धात होतात. बळींना किंकाळीदेखील फोडता येत नाही.

खासगी कंपन्यांप्रमाणेच भंडारा शहराजवळ जवाहरनगर आयुधनिर्माणी कारखान्यातही अशी घटना घडली. रविवारचा एसबीएल कंपनीतील अपघात सर्वाधिक भीषण. 'पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन' म्हणजे 'पेसो' या केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचे अपयश या लागोपाठच्या घटनांनी चव्हाट्यावर आले आहे. 'पेसो'चे देशाचे मुख्यालय नागपुरात आहे. तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशातील स्फोटांसाठी हे कार्यालय जबाबदार आहेच, शिवाय मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावरील घटना त्या यंत्रणेसाठी नामुष्कीजनक आहेत. राज्य सरकारचा औद्योगिक सुरक्षा विभाग व अन्य संबंधित कार्यालयेदेखील या मृत्यूंना जबाबदार आहेतच. कालची एसबीएल असो, की आधीची सोलार किंवा चामुंडा, स्फोटांमध्ये किड्यामुंग्यांसारखी मरणारी माणसे आहेत कोण? खेड्यापाड्यात पोट भरण्यासाठी काही साधन नाही. शेतीवाडी नाही. घरातील कोणी चांगल्या नोकरीला नाही. मोलमजुरीशिवाय पर्याय नाही आणि ती दररोज मिळेल असेही नाही. 

दारिद्र्याच्या दलदलीत फसलेले असे बापे व बाया महिन्याकाठी बारा-पंधरा, फारतर वीसेक हजार रूपये मिळतात म्हणून जीव धोक्यात घालण्यासाठी तयार होतात. दूरवर, अगदी पन्नास-साठ किलोमीटरवर कामाला जातात. सकाळी साडेसहा-सातच्या पाळीसाठी हजर होण्यासाठी दूरवरच्या गावांमधील गरीब महिला मध्यरात्री दोन-अडीच वाजता उठून स्वयंपाक करून चार वाजता कंपनीच्या बसने कामावर निघतात. जवळच्या खेड्यांमधील परिस्थितीही वेगळी नाही. हा रोजगारदेखील तसा फसवणुकीचा. ज्या कंपनीत काम करतो तिचेच नियुक्तिपत्र असेल असे नाही. अनेकजण कंत्राटी म्हणून राबतात. सतत जीव धोक्यात असूनही मोठ्या रकमेचे विमा संरक्षण नाही. विमा वगैरे दूरच्या गोष्टी, कामाच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षाही नाही. अपघात झालाच तर पुरेशा रुग्णवाहिका नाहीत... आणि महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्यांच्या कारभारावर ज्यांचे नियंत्रण असते त्या सरकारी यंत्रणा डोळे बंद करून बसल्या आहेत. स्फोटके बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, तयार स्फोटके किंवा इतर साहित्य सुरक्षित आहे की नाही, हे नियमितपणे पाहिले जात नाही. नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होत नाही. कारण, अधिकारी प्रचंड भ्रष्ट आहेत. गरीब कामगारांच्या जिवापेक्षा त्यांना स्वतःची कमाई प्रिय आहे. तेव्हा, अपघात घडला की सोपस्कार म्हणून मृत व जखमींना आर्थिक मदत देऊन सरकारला अंग झटकता येणार नाही. निगरगट्ट खासगी कंपन्या आणि निर्वावलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणावे लागेल. सगळ्या स्फोटांची चौकशी करून गुन्हेगारी स्वरूपाचा निष्काळजीपणा उघड करावा लागेल. एकूणच कायद्याची जरब निर्माण करावी लागेल.