धक्कातंत्राची गुपिते; बड्या नेत्यांना थांबविण्यासाठी राजकीय पक्षात धाडस लागते

बड्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना थांबविण्यासाठी राजकीय पक्षात कमालीचे धाडस लागते, जोखीम घेण्याची तयारी लागते. पण, ती प्रत्येकातच नसते. विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या पदरात घवघवीत यश टाकणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडताना ते धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांनी दाखवले आहे. त्याआधी केंद्रीय मंत्र्यांसह एकवीस खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत उतरवले तेव्हा त्या धाडसाची चुणूक दिसलीच होती. निकालानंतर मुख्यमंत्री बनण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या दिग्गजांना डावलून अनपेक्षितपणे अनोळखींच्या शिरावर मुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट चढवून सर्वांनाच तिहेरी धक्का देण्यात आला. त्यातही छत्तीसगडमध्ये डॉ. रमणसिंह व मध्य प्रदेशात नरेंद्र सिंह तोमर यांना विधानसभा अध्यक्षपद देऊन त्यांच्या स्वप्नांना मुरड घालण्यात आली. किमान ती झंझट नाही म्हणून कदाचित राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असेल, धक्कातंत्राचा असा इजा-बिजा-तिजा करतानाच मुख्यमंत्र्यांसोबत दोन-दोन उपमुख्यमंत्री हा तर कळसाध्याय म्हणावा लागेल, कोणताही घटनात्मक दर्जा नसलेले, इतर कॅबिनेट मंत्र्यांच्याच श्रेणीत मोडणारे उपमुख्यमंत्रिपद ही खरे तर राजकीय तडजोड असते.

राज्यात एकच सर्वमान्य नेता नसतो आणि श्रेष्ठींच्या इशाऱ्यावर कारभार चालेल इतकी प्रबळ सत्ता केंद्रात नसते तेव्हा बंड टाळण्यासाठी, अनेक नेत्यांना एकाचवेळी खुश ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्रिपदाचा पर्याय शोधला जातो. सध्या देशात चौदा राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. ईशान्य भारतातील सातपैकी चार राज्ये किंवा महाराष्ट्र, बिहार अथवा हरयाणात आघाडी सरकार असल्याने तिथे घटकपक्षाला हे पद दिले तर समजू शकते. अलीकडेच काँग्रेसला कौल दिलेल्या कर्नाटकात सिद्धरामय्या की डी. के. शिवकुमार हा नेतृत्त्वाचा पेच होता. म्हणून डी.के.ना उपमुख्यमंत्री बनवले गेले, आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी तब्चल पाच उपमुख्यमंत्री नेमून जणू विक्रमच केला आहे. या सर्व राज्यांमधील अडचण वेगळी असू शकेल. तथापि, केंद्रात एकहाती प्रबळ सत्ता असताना भाजपशासित राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांची वर्णी लावणे हा मोदी-शाह यांचा एकाचवेळी अनेकांना सत्तेचा लाभ देण्याचा आणि त्यातून सत्ता अधिक बळकट करण्याचा प्रयोग असू शकतो. त्यातही एक नव्हे, तर दोन-दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा पायंडाच भाजपने पाडला आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक हा त्रिकोण अस्तित्वात होताच. आता मध्य प्रदेशात डॉ. मोहन यादव यांच्यासोबत जगदीश देवडा व राजेंद्र शुक्ला, छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांच्यासोबत अरुण साव व विजय शर्मा आणि राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यासोबत श्रीमती दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा असे उपमुख्यमंत्रिपदाचे दुहेरी प्रयोग करण्यात आले आहेत. अर्थात, त्या माध्यमातून लोकसभा निवडणुकीत गेल्या वेळेसारखेच मोठे यश मिळविण्यासाठी आदिवासी, ओबीसी वगैरे जातीपातीची समीकरणे सांभाळायची आहेत. आपण जात मानत नाही, हे भाषणात ठीक असते. प्रत्यक्ष राजकारणात सगळ्या बाबींचा विचार करावाच लागतो. त्यातही भाजप कोणताही निर्णय घेण्याआधी अत्यंत बारकाईने, सूक्ष्मातिसूक्ष्म असा अभ्यास करतो. 

तीन राज्यांमधील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री निवडीचा निर्णयदेखील असाच लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घेण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. हे काहीही असले तरी किमान मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या निवडणुकांचा आणि लोकसभा निवडणुकीतील यशाचा तसा थेट संबंध कधीच राहिलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या तिन्ही राज्यांची राजकीय प्रकृती वेगळीच आहे. २००३ साली भाजपने ती तिन्ही राज्ये जिंकली. म्हणून प्रमोद महाजन या तेव्हाच्या चाणक्यांनी लोकसभा निवडणूक आधीच घेण्याचे ठरविले. परंतु, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा धक्कादायक पराभव झाला. २०१८ मध्ये या तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला. दीड वर्षानंतर यापैकी मध्य प्रदेशातील सत्ता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे गेली हे खरे. परंतु, तत्पूर्वी लोकसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशातील २९ पैकी २८, राजस्थानमधील सर्व २५, तर छत्तीसगडमधील ११ पैकी दहा जागा भाजपने जिंकल्या. आता तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सता आली असली तरी २०१९ मधील खासदारांची संख्या टिकविणे हेच भाजपपुढील मोठे आव्हान आहे.