पीडित स्त्रीची बदनामी होते, तशी पुरुषाचीही होत नाही का?; न्यायाची व्याप्ती वाढवणे काळाची गरज

लैंगिक गुन्ह्यामध्ये पुरुष पीडित आणि स्त्री आरोपी असेल तर? बदनामी टळावी म्हणून पुरुषाचे नावही प्रसिद्ध केले जाऊ नये, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

सुधीर लंके, निवासी संपादक, लोकमत, अहिल्यानगर

सर्वोच्च न्यायालयाने निपून सक्सेना विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१८) या निकालात लैंगिक गुन्ह्यांमधल्या पीडितांच्या ओळखीचे संरक्षण अत्यंत स्पष्ट शब्दांत अधोरेखित केले आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की, ‘पीडितेचे नावच नव्हे, तर तिची ओळख अप्रत्यक्षरीत्या उघड होईल अशी कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करता येणार नाही’. हा निकाल पीडित महिला, मुलांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. पण, आता लैंगिक गुन्ह्यात केवळ महिलाच पीडित आहेत असे नव्हे. पीडितांतही आता लिंगभेद राहिलेला नाही. म्हणजे अनेक गुन्ह्यांत पुरुषही पीडित दिसू लागले आहेत. तशा फिर्यादी राज्यासह देशात दाखल होत आहेत. विशेषत: हनी ट्रॅपच्या प्रकरणात काही महिला ठरवून पुरुषांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात. पुढे या पुरुषांकडे खंडणी मागितली जाते. त्यांनी खंडणी न दिल्यास त्यांच्यावर अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होतात. अशा गुन्ह्यात पुरुष फिर्यादी असतात आणि महिला आरोपी. या प्रकरणांमध्ये माध्यमे महिला आरोपींची नावे प्रकाशित करत नाहीत. कारण महिलांची सामाजिक प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे. पण, फिर्यादी पुरुष असताना व तो शोषित असतानाही त्या पुरुषाचे नाव मात्र माध्यमे प्रकाशित करतात. हा विरोधाभास दिसू लागला आहे.

अनेक गुन्ह्यात महिला सांगतात की दहा-वीस वर्षे त्यांच्यावर अत्याचार सुरू होते. प्रत्यक्षात अनेक निकालात हे दिसले आहे की अगोदर संमतीने प्रेमसंबंध असतात. नंतर हे संबंध अत्याचार म्हणून दाखविले जातात. अशा अनेक प्रकरणात न्यायालयाने पुरुषांच्या बाजूने निकाल दिले आहेत. पण, तत्पूर्वी आरोपी म्हणून पुरुष बदनाम होऊन जातात. निपून सक्सेना प्रकरणातील निर्णय जरी थेट हनी ट्रॅप प्रकरणांवर लागू होत नसला, तरी त्या निर्णयामागील मानवी प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि निष्पापत्वाचा सिद्धांत हनी ट्रॅपमधील पुरुष पीडितांनाही तितकाच लागू होतो. हा दृष्टिकोन माध्यमे व समाजही कधी विचारात घेणार, हा आता प्रश्न आहे. पीडिताची ओळख हे लिंग निरपेक्ष तत्त्व आहे की नाही? हा नैतिक मुद्दा आहे. तसेच हा मुद्दा समानतेच्या तत्त्वाशीही निगडित आहे. 

युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निकाल लागेपर्यंत लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपींचीही नावे माध्यमांनी प्रकाशित करू नयेत, अशी मागणी केलेली आहे. कारण यातून काही निष्पाप व्यक्तींची सामाजिक अप्रतिष्ठा होऊ शकते. या खटल्याचा निकाल अद्याप आलेला नाही. पुरुष हक्क संरक्षण समिती पुरुषांच्या हक्काबाबत लढा देते. या समितीचे २८ वे राज्य अधिवेशन या महिन्यात नांदेडला आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आवश्यक आहे. पीडित महिलांना न्याय देणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. पण आज पुरुषही पीडित आहेत. त्यांनाही न्याय हवा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व पुरुषांचे तंटे सोडविण्यासाठी ‘भरोसा सेल’ असतो.  या कक्षात अनेकदा पुरुषही शोषणाची तक्रार करतात. पण या कक्षातून तक्रारदार महिलांइतका सन्मान पुरुषांना मिळत नाही. महिलांच्या तक्रारीवरून पुरुषांवर गुन्हे दाखल करा, असे पत्र हा सेल देतो. पण पुरुषांच्या तक्रारीवरून महिलांवर गुन्हे दाखल करा, असे पत्र क्वचितच दिले जाते.

पुरुष अत्याचारात आघाडीवर आहेत हे खरेच. पण, आरोप असणारे काही पुरुष निष्पापही असू शकतात. त्यांचे हे निष्पापत्व लिंगभेदात दुर्लक्षित होताना दिसत आहे.  ‘सेक्स्टॉर्शन’मुळे पुरुषांनी आत्महत्या केल्याची काही प्रकरणे राज्यात व देशातही घडली आहेत. एक विषमता संपविताना दुसरी विषमता निर्माण होत आहे. यातून लिंगभेद दूर होण्यातही नैतिक अडथळे येतात व पुन्हा कुणीतरी वरचढ ठरू पाहतो. अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत पीडिताची ओळख जपण्यामागे केवळ कायदेशीर बंधन नाही, तर मानवी प्रतिष्ठेचा मूलभूत विचार आहे. संविधानाचा अनुच्छेद १४ समतेची हमी देतो, तर अनुच्छेद २१ व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा व गोपनीयतेचे संरक्षण करतो. ही हमी लिंगाधारित नसून व्यक्तिनिष्ठ आहे. पुरुष पीडितांविषयी बोलणे म्हणजे स्त्री पीडितांचे हक्क कमी करणे असे नव्हे; तर न्यायाची व्याप्ती वाढवणे होय.

sudhir.lanke@lokmat.com