सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी आग्रही कृतिशील अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर...

विख्यात अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आज ८० वर्षांचे होत आहेत. यानिमित्ताने त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा..

- अनिल वासनिक, ज्येष्ठ पत्रकार

पुरोगामी विचारवंत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांची ओळख नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, माजी राज्यसभा सदस्य,  मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, भारत सरकारच्या विविध समित्यांचे अध्यक्ष-सदस्य, लेखक, एवढीच मर्यादित नाही तर अर्थतज्ज्ञ म्हणून देशपातळीवर त्यांनी मोठे योगदान दिले आहे.

पुरोगामी चळवळीतून पुढे आलेले कार्यकर्ते अशीही त्यांची वेगळी ओळख आहे. महाराष्ट्रात एक काळ गाजविणाऱ्या युक्रांद (युवक क्रांती दल) या पुरोगामी चळवळीतून त्यांची जडण-घडण झाली. १९६७ पासून डॉ. मुणगेकर या चळवळीत सक्रिय होते. मुंबईसह मराठवाड्यात झालेल्या युक्रांदच्या विविध लढ्यांत त्यांचा सहभाग राहिला आहे. मुंबई विद्यापीठात १९७७-७८ मध्ये झालेल्या फी वाढ विरोधी विद्यार्थी आंदोलनात युक्रांदची महत्त्वाची भूमिका होती, त्यात डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आघाडीवर होते. दलित विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आंदोलन, मराठवाडा विकास आंदोलन, मराठवाडा ब्रॉडगेज रेल्वे आंदोलन या युक्रांदच्या पुढाकाराने झालेल्या सर्व चळवळीत डॉ. मुणगेकर सक्रिय होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनातही त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. 
डॉ. मुणगेकर हे साहित्यिक आणि लेखक म्हणूनही विख्यात आहेत. इंग्रजीसह मराठीतही त्यांनी विपुल लेखन केले आहे. त्यांनी संपादित  केलेला ‘द इसेन्शिअल आंबेडकर’ हा ग्रंथ बाबासाहेबांच्या नेमक्या विचारांचा वेध घेणारा अधिकृत दस्तऐवज होय.  ‘सामाजिक समता’ऐवजी ‘सामाजिक समरसता’ या शब्दाच्या वापराचा आग्रह संविधानाच्या विरोधी असल्याची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. 
डॉ. मुणगेकर यांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून देशातील दारिद्र्य, बेरोजगारी, सतत वाढत जाणारी आर्थिक विषमता, प्रादेशिक असमतोल आदी ज्वलंत प्रश्नांवर त्यांनी इंग्रजी व मराठीमध्ये विस्तृत लिखाण
केले आहे. 

आर्थिक प्रगती झाली म्हणजे हे प्रश्न आपोआप सुटतील किंवा झिरपण्याचा सिद्धांत यावर त्यांचा विश्वास नाही. आर्थिक फायदे गरिबांपर्यंत पोहोचतील, यादृष्टीने जाणीवपूर्वक  आर्थिक कार्यक्रम ठरवावे लागतील, ही त्यांची भूमिका राहिली आहे. योजना आयोगाचे सदस्य असताना ११ वी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांनी सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचा आग्रह धरला व योजना आयोगाने तो मान्य केला. शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आदी सार्वजनिक सेवांवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अधिक खर्च केला पाहिजे, असा डॉ. मुणगेकर यांचा कायमच आग्रहराहिला आहे.

केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणून त्यांनी २००४ ते २००९ पर्यंत केलेले कार्यही उल्लेखनीय आहे. त्यांच्याच काळात अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांना एम.फिल व पीएच.डी.करिता राजीव गांधी फेलोशिप योजना अंमलात आली, आतापर्यंत १५ हजारांवर विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राष्ट्रपती-नियुक्त राज्यसभा सदस्य म्हणून मार्च २०१० ते मार्च २०१६ पर्यंतची त्यांची कारकिर्दही महत्त्वपूर्ण राहिली. या काळात त्यांनी महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांचे सदस्य म्हणून भरीव कार्य केले. शैक्षणिक क्षेत्रातील त्यांचे कर्तृत्व चमकदार राहिलेले आहे. शिमला येथील भारतीय उच्च अध्ययन संस्थेचे अध्यक्षपद सर्वाधिक सहा वर्षे  भूषविण्याचा मान त्यांच्या नावावर आहे. त्यांचा राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील विविध पुरस्कारांनी सन्मान झालेला असून, आजही ते विविध संस्थांचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. डॉ. बाबासाहेबांचे विचार सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत व भविष्यातही कसे उपयुक्त आहेत, याची मांडणी डॉ. मुणगेकर प्रखरपणे करतात. 
अनियंत्रित खासगीकरणाला डॉ. मुणगेकर यांचा प्रथमपासून विरोध आहे. विद्यमान अस्थिर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने काळजीपूर्वक आर्थिक धोरणे आखली पाहिजेत. अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या दडपणाखाली अलीकडे सरकारने केलेला व्यापार करार विशेषत: शेती क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम करील; त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. रोजगारनिर्मिती हे प्रमुख उद्दिष्ट ठरवून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे, तसेच देशांतर्गत बाजारपेठ विस्तारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असा आग्रह डॉ. मुणगेकर सातत्याने धरत आले आहेत. 
    wasnik123@rediffmail.com