२४, अकबर रोड, दिल्ली- एका बंगल्याची कहाणी!

२४, अकबर रोड हा पत्ता काँग्रेससाठी भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यावरुन आता दिल्लीत काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा संघर्ष पेटलेला दिसतो.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

गेली ५० वर्षे ‘२४, अकबर रोड’ येथे काँग्रेसचे मुख्यालय होते, त्यामुळे या पत्त्याला अर्थातच महत्त्व आले. आता या जागेवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. काही दशकांच्या विलंबानंतर पक्ष आता ‘९ ए, कोटला रोड’ येथे हलला असला, तरीही भावनिकदृष्ट्या ‘२४, अकबर रोड’ या बंगल्याला महत्त्व आहे. पक्षातील फूट आणि १९७७ साली मानहानिकारक पराभव झाल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी त्यांचा पुढचा प्रवास याच बंगल्यातून सुरू केला होता. 

१९७८ साली इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने ‘२४, अकबर रोड’ याठिकाणी आपले कार्यालय थाटले.  मुख्यालयाच्या बंगल्यासह जे इतर बंगले काँग्रेस पक्षाकडे होते, त्यात ‘२६, अकबर रोड’ हाही होता. तेथे सेवा दलाचे कार्यालय होते, तर ‘५, रायसीना रोड’ येथे युवक काँग्रेसची कचेरी होती. सरकारने सर्व राष्ट्रीय पक्षांना नवीन जागा देऊ केल्या आणि ल्युटेन्स दिल्लीमधील बंगले खाली करायला सांगितले. 

२०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या बंगल्यांचे वाटप रद्द केले; कारण नव्या ठिकाणी कुणीही गेले नव्हते. शेवटी काँग्रेस पक्षाने आपले मुख्यालय हलवले. महत्त्वाची कागदपत्रे, सामानाची बांधाबांध करण्यासाठी वेळ मागितला. आता आणखी वेळ दिला जाणार नाही, असे गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याचे मंत्री मनोहरलाल खट्टर त्यांच्या मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार समजते. 

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘टाइप ७’ बंगला आधीच स्वीकारला असल्यामुळे त्यांच्या नावाने दिला गेलेला ‘२४, अकबर रोड’ हा बंगला आपल्याच पक्षाकडे ठेवून घेण्याचा भाजपाचा विचार आहे. दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर स्थलांतरित झाल्यानंतरही भाजपाने ल्युटेन्स दिल्लीतील ‘११, अशोका रोड’ हे कार्यालय सोडलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरच्या बैठकांसाठी एकतरी बंगला आमच्याकडे राहू द्या, असे काही काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे.

भाजपच्या पक्षाध्यक्षपदाचा पेच
जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत जयप्रकाश नड्डा यांच्या जागी नवे पक्षाध्यक्ष असतील, असे स्पष्ट संकेत भाजपा श्रेष्ठींनी दिले होते. परंतु २५ हून अधिक राज्यांत संघटनात्मक निवडणुका पूर्ण झाल्या नसल्याने आता ही तारीख थोडी पुढे ढकलण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेली अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास उशीर होणार हे गृहीतच होते. आता त्यासाठी फेब्रुवारीचा शेवट किंवा मार्चचा पहिला आठवडा उजाडेल, असे दिसते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसह इतरही काही कारणे त्यामागे आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना हटवण्यासाठी पक्षाने आपली सगळी ताकद पणाला लावली आहे. काही राज्यांमध्ये  प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती बाकी आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पक्षाचा अध्यक्ष दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा असावा का? याविषयी अजून पक्के काही ठरलेले नाही. नवे अध्यक्ष दक्षिणेतील असावेत की उत्तरेतील, यावरही अद्याप चर्चा चालू आहे. 

१९८० साली पक्षाची स्थापना झाल्यापासून आत्तापर्यंत पक्षाने ११ अध्यक्ष दिले. बंगारू लक्ष्मण यांचा अपवाद वगळता कोणीही इतर जातीतील नव्हते. पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळात  विद्यमान केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पक्षाचे सरचिटणीस दुष्यंत गौतम तसेच उत्तर प्रदेशचे एक मंत्री बेबी राणी मौर्य यांच्या नावाची चर्चा आहे. पक्षाने दक्षिणेतून अध्यक्ष निवडल्यास दक्षिणेत पक्षाचे बळ वाढेल, असे अनेकांना वाटते. पूर्व आणि ईशान्य भारतात पक्षाने चांगले काम केले आहे. आता दक्षिणेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. इतर मागासवर्गीयातून अध्यक्ष निवडावा, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इतर मागासवर्गीयांतून आलेले आहेत. एकंदरीत हा विषय पेचात सापडला आहे.

नितीश यांची लोकप्रियता घसरणीला
बिहारमधील अनेक नेत्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याविषयी काहीही मत व्यक्त केले असले, तरी भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व मात्र नितीश कुमार यांच्या पाठीशी आहे. बिहारमधील कायदा, सुव्यवस्था स्थिती घसरत असल्यामुळे नितीश कुमार यांचा राजकीय आलेख घसरणीला लागला आहे, ही भाजपाची मुख्य चिंता आहे. राज्यातील दारूबंदीच्या विषयावरून कायदा, सुव्यवस्था स्थिती बिघडली. या विषयावर भाजपाला विरोधही करता येईना. नितीश कुमार यांनी त्यासाठी महिला संवाद यात्रा काढली. परंतु, त्यांचे सल्लागार आणि हितेच्छू मात्र काळजीत आहेत. कारण पोलिस चंपारणमधून दररोज हजारो लिटर बेकायदा दारू जप्त करत आहेत. 
२०१६ साली लावण्यात आलेली दारूबंदी राज्यात फोल ठरली, हे सर्वांनाच माहीत आहे. परंतु, नितीश मात्र दारूबंदी यशस्वी झाली, असे  मानतात. आता भाजपा नवी मांडणी करण्याच्या विचारात आहे. मित्रपक्षाविरुद्ध चिथावणीकारक वक्तव्य न करण्याचा सल्ला पक्षाच्या श्रेष्ठींनी राज्यातील नेत्यांना दिला आहे.