हरीष गुप्ता
लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या घरी पडलेल्या सीबीआयच्या धाडींचा २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीशी काय संबंध आहे? वास्तविक लालू हे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या चरणात आहेत. दीर्घ तुरुंगवास सोसून झाला, सध्या ते जामिनावर सुटले असून प्रकृती अस्वास्थ्याने घेरलेले आहेत. लालूंशी संबंधित १७ ठिकाणी सीबीआयच्या धाडी पडल्या, त्यामागे नक्की काहीतरी कारण असावे, असे राजकीय पंडितांना वाटते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि त्यांचा सध्याचा प्रमुख मित्र भारतीय जनता पक्ष यांचे काही धड चाललेले नाही. भाजपा सावध पवित्रा घेण्याच्या स्थितीत आहे. राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी राजद आणि काँग्रेसला फोडण्याचा भाजपचा विचार चाललाय. आपला छोटा मित्रपक्ष व्हीआयपीचे (विकसनशील इन्सान पार्टी) तिन्ही आमदार भाजपने गिळंकृत केले.
जुलैमध्ये राष्ट्रपती निवडणूक झाल्यानंतर भाजप आपली ही योजना प्रत्यक्षात आणील असे अंतस्थ सूत्रांना वाटते. नितीश कुमार तसे मुरब्बी राजकीय नेते आहेत. भाजपचा डाव ओळखून ते त्या पक्षाचे राजकीय प्रतिस्पर्धी तेजस्वी यादव यांना अधून मधून भेटत असतात. त्यातून अजून फार काही निष्पन्न झालेले नाही पण बिहारमध्ये काहीतरी शिजते आहे हे नक्की. नितीश कुमार यांनी जुलै २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुका जिंकून मोदींशी हातमिळवणी केली आणि लालूप्रसाद यांना दणका दिला. तसे पाहता राजकीय नीतिमत्तेच्या दृष्टीने हे सर्व नैतिक मूल्ये पायदळी तुडवणारे होते. आता तब्बल पाच वर्षांनंतर नितीश कुमार लालूंचा दरवाजा खटखटत आहेत. सरकारच्या स्थैर्यासाठी नितीश कुमार राजदला हाताशी धरून भाजपला रोखू पाहात आहेत की चोवीस साली होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींच्या विरुद्ध मोठी आघाडी उघडण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे? काही असो, नितीश कुमार आणि बिगर भाजपा पक्षांमध्ये विश्वासाचा अभाव आहे हे नक्की.
भाजप का गोंधळला आहे? संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या जवळिकीमुळे भाजप मात्र गडबडला आहे. काँग्रेसचे एकोणीस आमदार येऊन मिळाले तर कोणत्याही क्षणी ही मंडळी बिहारमध्ये सरकार स्थापन करू शकतात. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे भाजपच्या राजकारणाचा निषेध करून राजीनामा देतील आणि तेजस्वी यादव यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा करून देतील अशा बातम्या आहेत. बदल्यात नितीश कुमार २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील. निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी पाटण्यात तंबू ठोकला तो बहुधा याच कारणाने असावा. विरोधी पक्षांना तुलनेने स्वच्छ प्रतिमा असलेला नेता हवा आहे आणि विरोधी पक्षातील कोणालाच राहुल गांधी नको आहेत. अर्थात काँग्रेस यासाठी तयार होईल का? हा कळीचा मुद्दा ठरेल. बरोब्बर पाच वर्षांपूर्वी काय घडले होते ते आठवून पाहा. नितीश कुमार यांनी २० एप्रिल २०१७ रोजी १० जनपथ या ठिकाणी सोनिया गांधींची भेट घेतली होती. या भेटीत अन्य कोणाला प्रवेश नव्हता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरविण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. हे कसे घडवायचे ते ठरविण्यासाठी नितीश कुमार नंतर राहुल गांधी यांनाही भेटले होते; परंतु २०१७ साली नितीश कुमार यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून स्वीकारायला काँग्रेस पक्ष तयार नव्हता. चारच महिन्यात जुलै २०१७ मध्ये नितीश कुमार भाजपच्या तंबूत दाखल झाले. आता लोकसभा निवडणुका दोन वर्षांवर आल्या असताना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न नितीश कुमार पुन्हा एकदा करत आहेत. त्यासाठी इतरांना लालूचही दाखवत आहेत. तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी, युपीएसाठी बिहारमध्ये लोकसभेच्या ३० जागा आणि कुर्मी मते खेचून उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांना नवी झेप घेण्याची संधी !
वारंवार बाजू बदलल्याने नितीश यांनी विश्वासार्हता गमावली असली तरी भाजपला हिंदी पट्ट्यात नामोहरम करण्यासाठी बाकी काहीच करता न आल्याने काँग्रेससमोरही दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. २०१७ साली विफल झालेली बोलणी पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली आहे कारण भाजपला उखडून टाकण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका काँग्रेस पक्षच बजावू शकतो.
महत्त्वाकांक्षी विरोधी नेते‘आप’ चे अरविंद केजरीवाल, तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव, काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि अन्य विरोधी पक्षीय नेते आपले पंख पसरवून येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीत ४० ते ५० जागा मिळविण्याचे लक्ष्य ‘आप’ने ठेवले आहे; परंतु नितीशकुमार राष्ट्रीय राजकारणात आले तर उत्तर भारतात आपले महत्त्व कमी होईल हे केजरीवाल ओळखून आहेत. ममता बॅनर्जी याही लोकसभेच्या ५० जागा मिळविण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे हेही आपल्याला मोठी कामगिरी करायला मिळेल यासाठी इच्छुक दिसतात; मात्र आपण नक्की काय करू हे यापैकी कोणालाच ठाऊक नाही. समाजवादी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष मात्र काँग्रेसला बरोबर घेऊन मोठी आघाडी करू इच्छितात. तिसरी आघाडी पुन्हा उभी करण्यास मात्र ते फारसे इच्छुक नाहीत. आगामी निवडणूक रणसंग्रामाच्या दृष्टीने पुढचे दोन महिने महत्त्वाचे आहेत.
(लेखक लोकमत नवी दिल्ली येथे नॅशनल एडिटर, आहेत)