संपादकीय : नामुष्कीचा बॉम्ब, १९ वर्षांनंतरही पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांकरिता ज्या १२ जणांना पोलिसांनी सखोल तपास करून अटक केली होती, त्यापैकी ११ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडले.

बरोबर १९ वर्षांपूर्वी ११ जुलै २००६ रोजी सायंकाळी लक्षावधी मुंबईकरमुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या पश्चिम रेल्वेच्या लोकलला लटकून घरी परतत होते. त्या गर्दीत थकलेभागले चाकरमानी होते. घरी वाट पाहणाऱ्या मुलांच्या माता होत्या. व्यापारी, कामगार, विद्यार्थी असे सारे होते. अवघ्या ११ मिनिटांत सात ठिकाणी बॉम्बस्फोट होऊन २०९ लोकांच्या अक्षरश: चिंधड्या उडाल्या. ७०० पेक्षा अधिक जखमी झाले. जे मरण पावले त्यांच्या कुटुंबीयांना आजही त्यांची उणीव जाणवते. जे जायबंदी झाले ते शरीर व मनावरील जखमा भरल्यावर हळूहळू पूर्ववत आयुष्य जगण्याचा संघर्ष करीत आहेत.

मृतांचे आप्त आणि जखमी या साऱ्यांची एकच इच्छा होती व आहे ती म्हणजे ज्या अनोळखी शत्रूने त्यांच्या जिवाभावाचे लोक हिरावून नेले किंवा ज्यांच्यामुळे आपले हात-पाय तुटले त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. गेलेली माणसे परत येणार नाहीत. विकलांगतेमुळे जुनी उमेद पुन्हा अंगी येईलच, असे नाही; परंतु ज्याने हे भीषण, क्रूर कृत्य केले त्याला शिक्षा झाली, याचे किमान समाधान वाटेल; मात्र या साखळी बॉम्बस्फोटांकरिता ज्या १२ जणांना पोलिसांनी सखोल (?) तपास करून अटक केली होती त्यापैकी ११ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडले.

मागील १९ वर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या या आरोपींना जामीन मंजूर केला. या ११ जणांपैकी पाच जणांना फाशीची, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावली होती. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल; मात्र आता हे आरोपी जामीन मिळाल्याने मुक्तपणे संचार करू शकतील. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६७१ पानांच्या आपल्या निकालपत्रात या घटनेच्या पोलिस तपासातील फोलपणाचे अक्षरश: वाभाडे काढले. फिर्यादी पक्षाने सादर केलेले सर्व साक्षीपुरावे न्यायालयाने फेटाळले. या सर्व आरोपींवर ‘मकोका’खाली कारवाई केली होती.

त्या कारवाईस मंजुरी देणारे दहशतवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन सह पोलिस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांना मुळात ‘मकोका’ लावण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नव्हता हा आरोपींच्या वकिलांचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. देशद्रोहाच्या गुन्ह्याकरिता केलेली ही कारवाई राज्य पोलिसांच्या कक्षेत येत नाही, हे देखील न्यायालयाने मान्य केले. हे सर्व आरोपी ‘सिमी’ या बेकायदा ठरवलेल्या संघटनेचे आरोपी असल्याचा दावा पोलिस करीत होते; मात्र, प्रत्यक्षात पोलिसांनी कुठेही ‘सिमी’चा थेट उल्लेख केलेला नाही. ११ पैकी आठ आरोपींनी कोठडीत आपला छळ करून कबुलीजबाब नोंदवल्याचा दावा केला. आरोपींच्या नार्को चाचणीत त्यांनी न सांगितलेली उत्तरे घुसडल्याचा आरोपही आरोपींच्या वकिलांनी केला व त्यामुळे आरोपींचे कबुलीजबाब व नार्को ॲनालिसिस अहवाल हे पुरावे न्यायालयाने अग्राह्य मानले.

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब घटनेनंतर १०० दिवसांनंतर नोंदवले. ज्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या समोर ओळखपरेड झाली तेव्हा तो विशेष कार्यकारी अधिकारीच नव्हता ही धक्कादायक बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. ओळखपरेडमध्ये ज्या आरोपींना साक्षीदारांनी पाहिले त्यांना सहा वर्षांनंतर न्यायालयात ओळखले. एकदा पाहिलेल्या व्यक्तीला एवढ्या दीर्घकाळानंतर पुन्हा ओळखण्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. फॉरेन्सिक लॅबला स्फोटकांचे अंश, स्फोटाकरिता वापरलेले कुकर पाठवताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही. हे सर्व आरोपी परस्परांच्या संपर्कात होते, हे सिद्ध करणारा ‘सीडीआर’ अखेरपर्यंत फिर्यादी पक्षाने सादर केला नाही.

आरोपींच्या वकिलांनी जेव्हा ‘सीडीआर’ सादर केला तेव्हा त्यामधील अनेक मोबाइल नंबर आरोपींच्या नावावर नव्हते. निकालपत्रात न्यायालय म्हणते की, “गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालणे, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे व नागरिकांना सुरक्षेची हमी देणे यासाठी जे वास्तविक गुन्हेगार आहेत त्यांना शिक्षा देणे हाच खात्रीशीर उपाय आहे; परंतु कुणाला तरी धरून आणून न्यायालयासमोर उभे करायचे,  केसचा उलगडा केल्याचा देखावा करायचा यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. आमच्या समोरील केस हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.” मुंबईकरांच्या मनावर आघात करणाऱ्या व देशाच्या सुरक्षेसोबत जोडल्या गेलेल्या  प्रकरणात जर पोलिस इतकी बेफिकिरी दाखवत असतील तर सर्वसामान्यांच्या हत्या, बलात्कार वगैरे गुन्ह्यांमध्ये काय होत असेल? पोलिसांच्या डोक्यावर फुटलेला हा नामुष्कीचा बॉम्ब आहे.