लेख: राजकारण, राज्यघटना आणि कलमान्वये मिळालेल्या अधिकारांनुसार राष्ट्रपतींचे १४ प्रश्न

कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्ष टाळला गेलाच पाहिजे. तात्कालिक राजकीय सोयींसाठी घटनात्मक प्रक्रिया वेठीस धरणे उचित नाही.

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

१४ मे २०२५ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी, राज्यघटनेच्या १४३व्या कलमान्वये त्यांना मिळालेल्या अधिकारांनुसार, कलम २०० व २०१ अन्वये त्यांनी आणि राज्यपालांनी करावयाच्या कृतीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागवले. एकूण १४ प्रश्न त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मतप्रदर्शनार्थ उपस्थित केले. त्यापूर्वी ८ एप्रिलला न्या. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने दिलेल्या एका निकालामुळेच असे मत मागवणे राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटले. त्यामागचा संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

१३ जानेवारी २०२० ते २८ एप्रिल २०२३ या कालावधीत तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली एकूण १२ विधेयके कलम २०० अन्वये राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवली गेली होती. ती सारी ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत अनिर्णित अवस्थेत राज्यपालांकडे पडून राहिली. निष्क्रीय राज्यपालांना कृती करण्यास भाग पाडण्यासाठी न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. कलम २०० नुसार विधिमंडळाने मंजूर केलेले एखादे विधेयक राज्यपालांना सादर केले गेल्यावर एकतर ते त्याला संमती देऊ शकतात किंवा ते रोखून धरू शकतात. कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा आखून दिलेली नसली तरी त्यांनी शक्य तितक्या लवकर आपला निर्णय देणे अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. राज्यपाल एखादे विधेयक पुनर्विचारासाठी विधिमंडळाकडे परत पाठवू शकतात. अशा पुनर्विचारानंतर ते विधेयक विधिमंडळाने दुरुस्त्यांसह अथवा दुरुस्त्यांशिवाय पुन्हा मंजूर करून पाठवल्यानंतर मात्र राज्यपाल त्याची मान्यता रोखून धरू शकत नाहीत.

याच संदर्भात कलम २०० आणि २०१ च्या अर्थनिर्णयनासंबंधीचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आले व न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला : या प्रकरणात राज्यपालांनी विधेयक विधिमंडळाकडे परत पाठवले होते. पुनर्विचारानंतर विधिमंडळाने ते पुन्हा मंजूर केले. न्यायालयाने असे मानले की, आवश्यकता नसताना विधेयके प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवणे म्हणजे घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यांचा पुरेसा मान न राखणे होय. त्यामुळे न्यायालयाने असा निकाल दिला की, २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेल्या पुनर्विचारानंतर विधेयके राज्यपालांना पुन्हा सादर केली गेली त्याच दिवशी ती मंजूर झाली, असे मानण्यात यावे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, सर्व घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी मित्र, तत्वज्ञ आणि मार्गदर्शक या नात्याने आपली भूमिका पार पाडावी, त्यांनी राजकीय सोयीच्या भूमिका घेऊ नयेत. हा ऐतिहासिक निर्णय निरस्त करून घेणे हाच राष्ट्रपतींच्या पत्रामागील उद्देश आहे. महत्त्वाचा मुद्दा हा की, कलम २०० नुसार राज्यपालांना मर्जीनुसार आपला अधिकार वापरता येतो. राष्ट्रपतींना मात्र मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेणे भाग असते. कलम २०० अनुसार राज्यपालांनी स्वतःच्या विवेकानुसार कृती करायची असते.

राष्ट्रपतींनी कलम ३५६ नुसार काढलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालय रद्दबातल ठरवू शकत असेल तर मग राष्ट्रपतींचे किंवा राज्यपालांचे अधिकार न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाच्या कक्षेत का बरे येणार नाहीत? न्यायालयाने तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या अवलोकनार्थ राखून ठेवल्यावर, त्यावर त्यांनी स्वेच्छानिर्णयाधिकार वापरण्याबाबतचाही एक प्रश्न यात आहे. विधानसभेची मुदत संपण्याची वाट पाहत राष्ट्रपती असे विधेयक प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवत असतील तर हीही बाब न्यायाधीन ठरते.

आपल्या पुनर्विलोकनासाठी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का? असाही एक प्रश्न विचारण्यात आला आहे. याचे उत्तर ‘होय’ असेच आहे. कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांचे निर्णय, विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होण्यापूर्वीच्या टप्प्यावर न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येतात का? यासंबंधीचा एक प्रश्नही विचारण्यात आला आहे. त्याचे उत्तर ‘होय’ असेल तर सगळी घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडू शकेल.

न्यायालयाने ही बाब अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सुपुर्द करायला हवी होती का? यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचाच आहे. घटनात्मक कर्तव्यांच्या कार्यवाहीत व्यत्यय येत असेल, तर कलम १४२ अन्वये विशिष्ट निर्देश निश्चितच दिले जाऊ शकतात. हा राज्य आणि केंद्र सरकार यामधील संघर्षाचा मुद्दा असल्याने त्याबद्दलचा निर्णय घटनेच्या १४२ व्या कलमाखाली घेता येतो का आणि म्हणून संबंधित पक्षांनी कलम १३१ खाली खटला दाखल करायला हवा का? हा प्रश्नही अकल्पनीय ठरतो. कारण विधेयके कशी मंजूर केली जावीत, यासंबंधीची तरतूद घटनेत केली गेली आहे. याबाबतीत रूढ न्यायिक प्रक्रिया न अवलंबता सरकारने संघर्षात्मक पवित्रा निवडला, ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट होय. कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील असा संघर्ष कोणत्याही परिस्थितीत टाळायला हवा. राजकीय सोयींसाठी घटनात्मक प्रक्रिया वेठीस धरणे उचित नाही.