धुळे - जिल्हा परिषद निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल ४ मार्च रोजी जाहीर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार जिल्हा परिषदेच्या १५ आणि धुळे पंचायत समितीच्या ८, शिरपूर ८, शिंदखेडा ५ आणि साक्री पंचायत समितीच्या ९ जागेवर नागरिकांच्या मागासवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व ४ मार्चपासून रद्द करण्यात आले आहे. संबंधितांना ९ मार्चपर्यंत हे आदेश बजावून त्याचा अहवाल ९ मार्चला सदर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पत्राद्वारे जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार या रिक्त पदाच्या निवडणुकीबाबत आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कार्यक्रम देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा परिषद पाठोपाठ पंचायत समितीसुद्धा राजकीय खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या आरक्षणसंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला पाठविलेले पत्र शुक्रवारी सायंकाळी प्राप्त झाले आहे. त्या आदेशानुसार जिल्हा निवडणूक कार्यालयातर्फे सदस्यत्व रद्द झालेल्या जिल्हा परिषद आणि चारही पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश ९ मार्चपर्यंत बजाविण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. सोमवारी त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद - जिल्हा परिषदेत धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातून नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग गटातून निवडून आलेले १५ सदस्यांचे सदस्यत्व यातून रद्द होणार आहे. त्यात धुळे तालुक्यातील ११ आणि शिंदखेडा तालुक्यातील ४ गटांचा समावेश आहे.
पंचायत समिती - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील चारही पंचायत समितीतील ३० सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. त्यात धुळे पंचायत समितीतील ८, साक्री पं.स.९, शिंदखेडा पं.स ५ आणि शिरपूर पंचायत समितीच्या ८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे.