जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा जि.प. अध्यक्ष डॅा. तुषार रंधे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या सभेच्या व्यासपीठावर उपाध्यक्षा कुसुम निकम, शिक्षण सभापती मंगला पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे हजर होते.
सभेच्या अजेंड्यावरील विषयांना सुरुवात होण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते पोपटराव सोनवणे यांनी ११ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या सभेत मंजूर झालेली विकास कामे सुरू झाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला वीरेंद्रसिंग गिरासे, हर्षवर्धन दहिते यांनी समर्थन दिले.
हर्षवर्धन दहिते म्हणाले, ज्या-ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली अशी किती कामे सुरू झाली? मी हाच मुद्दा मागील सभेत उपस्थित केला होता त्याचे काय झाले? संंबंधित अधिकारी किती दिवस आपली जबाबदारी टाळणार? जि.प. सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना बुस्टर डोस देण्याची गरज आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारीं या अधिकाऱ्यांकडे लक्ष देणार की नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
वीरेंद्रसिंग गिरासे म्हणाले, मॅडम, आम्ही जनतेतून निवडून येतो. त्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडतो. आपण त्यांना मंजुरी देतात. मात्र अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. आम्ही जनतेला काय उत्तर द्यायचे? जे दोषी असतील, कामचुकार अधिकारी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सदस्यांच्या भावना ऐकून घेतल्यानंतर अध्यक्षांनीही अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.
दरम्यान सभेच्या अजेंड्यावर असलेल्या विविध विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
निधी परत गेल्यास अधिकारी जबाबदार
सिंचन विभागाची अनेक कामे मंजूर असून देखील ती खोळंबलेली आहे.जि.प.च्या विविध विकास कामांचा निधी पडून आहे. जर हा निधी परत गेला तर यास अधिकारी जबाबदार राहतील, असे अध्यक्षांनी सुनावले.
विकास कामांना ब्रेक लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी सर्वच सदस्यांनी मागणी केली असता, अध्यक्षांनी त्यास होकार दिला.
शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून अधिकारी वेळकाढूपणा करीत आहेत असा आरोपही सदस्यांनी यावेळी केला.