धुळे : शिक्षकांना पेन्शन अधिकार नाकारणारी अधिसूचना शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलैला जारी केली़ सदर अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारती धुळे जिल्हा शाखेच्यावतीने बुधवारी एक दिवसाचे पोस्टर आंदोलन करून जिल्हा प्रशासनासह शिक्षणाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचविणारी अधिसूचना रद्द होणे आवश्यक आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर घाला घालणारी ही उपरोक्त नमुद अधिसूचना रद्द होऊन प्रचलित पद्धतीनुसार अनुदान वितरित होईपर्यंत आणि जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत शिक्षक भरतीचा लढा सुरूच राहील असा इशारा जिल्हाध्यक्ष विनोद रोकडे यांनी दिला आहे़ पोस्टर आंदोलनात राज्य संघटक अशपाक खाटीक, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा वंदना हालोरे, सीमा पाटील, धुळे महानगर पदाधिकारी दिलीप पाटील, अनिल पाटील, राजेंद्र सोनवणे, शरद दुसे, विजय सूर्यवंशी, राहूल महाजन, धुळे तालुका पदाधिकारी संजय पाटील, खेमचंद पाकळे, किरण मासुळे अमृत पाटील, शिंदखेडा तालुका पदाधिकारी राजेंद्र पाटील, सुधाकर पाटील, राहुल बी. पाटील, ए. पी. देसले, एस. के. जाधव, शिरपूर तालुका पदाधिकारी रावसाहेब चव्हाण, भावेश पाटील, साक्री तालुका जयवंत पाटील, ए. एस. पाटील, आर. पी. खरवंटे, अमीन कुरेशी, मुश्ताक शेख, जमील शिक्षक आदींनी सहभाग घेतला़
पेन्शन नाकारणाऱ्या मसुद्याला तीव्र विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 22, 2020 21:10 IST