धुळे : आरक्षणाशिवाय सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय पदोन्नतीमधील सर्व रिक्त जागा भरण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला अन्यायकारक निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी करीत ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय नोकरीमधील पदोन्नतीतील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार लागू करण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने २० एप्रिल रोजी घेतला होता. पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश होते. आता ७ मे रोजी शासनाने नवीन शासन निर्णय काढला असून सर्व रिक्त जागा २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाणार आहे. यापूर्वी मागासवर्गीय समाजासाठी ३३ टक्के आरक्षित रिक्त पदेदेखील आता आरक्षणाशिवाय सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत. पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो क्रम होता तोदेखील रद्द केलेला आहे. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारच्या या आरक्षण विरोधी निर्णयाचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत. सोशल मीडियातूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष सागर मोहिते, शहराध्यक्ष आकाश बैसाणे, कायदेशीर सल्लागार ॲड. विलास भामरे, जितेश सोनवणे, नीलेश मोरे, छोटू बोरसे, माया पानपाटील, भाऊसाहेब बळसाणे, सय्यदअली, पंकज भालेराव, भिकन घोलप, सुदर्शन खैरनार, बापू नागमल, आकाश कदम, आकाश बाविस्कर, कृष्णा ढिवरे, सागर शिरसाठ, शुभम येवले, समीर पठाण आदींच्या सह्या आहेत.