अन्यथा त्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकणार

मनपाच्या करारानाम्याचा भंग

धुळे : ‘गाडीवाला आया कचरा निकाल’ नागरिकांनी ओला कचरा, कोरडा कचरा वेगळा आणा़ अन्यथा कारवाई होईल अशी घोषणा करणाऱ्या नाशिकच्या ठेकेदाराकडून वारंवार मनपाच्या करारानाम्याचा भंग होत असल्याने अखेर मनपाने त्या ठेकेदारास ताकीद देत काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे़महापालिकेचा कचरा संकलनाचा जुना करार २० जानेवारी २०१९ रोजी संपल्यानंतर शहरातील कचरा संकलनासाठी १७ कोटी ७८ लाख १६ हजार ९१४ रुपयात तीन वर्षासाठीचा नवीन ठेका नाशिक येथील वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस कंपनीला देण्यात आला आहे़ शहरातील १९ प्रभागासाठी ७९ घंटागाडया वापरण्यात येत आहेत. त्यासाठी महापालिककेला ९१८ रुपये प्रति मेट्रीक टन प्रमाणे पैसे ठेकेदाराला द्यावे लागत आहे़ कचºयाचे वजन वाढविण्यासाठी घंटागाडीत कचºयात माती, दगड टाकून वजन वाढविले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ ने २१ जुन २०१९ रोजी स्टिंग आॅपरेशनद्वारे उघडकीस आणला होता़ त्यानंतर उपायुक्तांनी २१ जुन २०१९ त्या ठेकेदारास नोटीस बजावून यासंदर्भात खुलासा मागितला होता़मनपा कार्यादेशाचा भंगकचरा संकलनासाठी दररोज शहरातील घनकचरा संकलन तसेच वाहतुकीबाबत महापालिकेने वॉटर ग्रेस कंपनीशी केलेल्या करारानुसार दरमहिन्याला ठेकेदाराला लाखो रूपये महापालिकेकडून दिले जात असतांना ठेकेदाराकडून मनपाच्या कार्यादेशाचा वारंवार भंग केला जात आहे.शहरातील दैनदिन घनकचरा संकलन व वाहतूकीबाबत पदाधिकारी व नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या़ त्यानुसार ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी घनकचरा संकलन व वाहतूकीचे कामाकाजासंदर्भात महापालिकेत आढावा बैठक घेण्यात आला़ त्यात १६ ते २० नोंव्हेंबर या कालावधीत कचरा संकलन करणारे २९ वाहने बंद असतांना देखील ठेकेदाराकडून कार्यरत असल्याचे दाखवून बील काढण्यात आले होते़ आरोग्य विभागाने प्रशासनाकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार २९ घंटागाड्यांना ५०० रूपये प्रति दराप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे़ त्यानुसार ८० हजार ५०० रूपये इतकी रक्कम नोव्हेंबर महिन्याच्या रकमेतून वसुल का करू नये? असा प्रश्न मनपाचे सातव्यांदा २२ नोव्हेंबर रोजी बजाविलेल्या नोटीसमध्ये मनपाने उपस्थित केला आहे. तसेच नोटीसात कंपनीविरुद्ध फौजदारी कारवाई करुन त्यांना काळयात यादीत टाकण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. तसेच नोटीसमध्ये कंपनीला ८० हजाराचा दंड का करु नये, असेही विचारले आहे. नोटीसमध्ये यासंदर्भात कंपनीकडून सात दिवसात खुलासा मागितला आहे. या सर्वांचा खुलासा अद्याप कंपनीकडून आलेला नाही.याआधीही मनपाने कंपनीला सहा वेळा नोटीस बजाविल्या आहेत. परंतू तरीसुद्धा कंपनी आपल्या कामात सुधारणा करतांना दिसून येत नाही.