राज्यासह जिल्ह्यातील सुमारे ४ हजार ५०० पशुवैद्यकांच्या प्रलंबित मागण्या आहेत़ त्या अनेक वर्षांपासून सुटलेल्या नाहीत़ जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करून वेळकाढूपणा करत त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे़ परिणामी १५ जूनपासून असहकार आंदोलन सुरू असल्याने जिल्ह्यातील पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात आले आहे़ गेल्या पस्तीस वर्षांपासून सातत्याने शैक्षणिक दर्जावाढीची मागणी असताना व त्यासंदर्भात तीन वेळा निर्णय होऊन देखील, त्याची अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. बारावी विज्ञाननंतर अडीच वर्षांचा पशुचिकित्साशास्त्राचा अभ्यासक्रम तात्काळ चालू करण्याची मागणी प्रलंबित आहे.
आंदोलनाला सुरुवात होऊन एक महिना झाला आहे. या आंदोलनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शंभरच्या वर आमदारांनी व दहा ते बारा खासदारांनी पशुसंवर्धनमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली आहेत. तरी देखील अद्याप पशुसंवर्धन विभाग व शासनाने याची नोंद घेऊन, साधे चर्चेचे देखील सौजन्य दाखविलेले नाही. परिणामी पशुसंवर्धन विभाग जाणीपूर्वक आंदोलनाला चिथावणी देत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेतून करण्यात आलेला आहे़
प्रलंबित मागण्यांप्रकरणी न्याय देण्याचे आवाहन भारतीय पशुचिकित्सा सेवा महासंघाचे डॉ. संजय पाटील, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे डॉ. रमण गावित, डॉ. एस. एस. भामरे, डॉ. मुकेश माळी, डॉ. विवेक देशमुख, डॉ. नरहर पाटील, डॉ. आर. टी चौधरी आदींनी केले आहे.