शासनाने वरिष्ठ महाविद्यालये त्वरित सुरू करावीत

महाराष्ट्र शासनाने २०१६च्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे गठण केले आहे. विद्यापीठ कायद्यात अनावश्यक बदल करून विद्यापीठीय कामकाजामध्ये ढवळाढवळ करणे आणि राज्यपालांचे अधिकार कमी करून त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढविण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत असून, विद्यापीठ विकास मंचने याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. तसेच कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० पासून बंद असलेले विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ग शासनाने त्वरित सुरू करून विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणीही या निवेदनाव्दारे केली आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली महाविद्यालये प्रत्यक्षपणे सुरू करण्यास शासनाकडून चालढकल सुरू आहे. एकीकडे नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू होऊन विनाअडथळा या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झालेले आहे. आता २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्गही सुरू होत आहेत. याचवेळी पदवी आणि पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार म्हणजे शासनाच्या निर्णय घेण्यातील असक्षम व अकार्यक्षमतेचेच उदाहरण आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. हे निवेदन सिनेट सदस्य अमोल मराठे, तालुकाप्रमुख संदीप चौधरी, सहप्रमुख संदीप देसले, सहप्रमुख योगेश देसले, उमेश चौधरी यांनी दिले.