धुळे : सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय विरोधी दिन पाळला. दिवसभर काळ्या फिती लावून काम केले तसेच भोजन काळात निदर्शने केली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत पंतप्रधानांना निवेदन दिले. कोरोना महामारीच्या दोन्ही लाटांमध्ये संकटाचे निराकरण धैर्याने करण्याचे शाैर्य राज्यातील आरोग्य व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी दाखविले आहे. या कर्तव्यनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा संकाेच करणारे कायदे सध्या मंजूर केले जात आहेत. सरकारी क्षेत्रातील आस्थापनांचे अविवेकी खासगीकरण केले जात आहे तसेच कर्मचारी संख्याबळाचा अविचारी संकोच केला जात आहे. प्रत्येक राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना देय असलेले अनुज्ञेय आर्थिक लाभ रोखले जात आहेत. कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी तसेच अनुज्ञेय लाभ तत्काळ देण्यात यावे तसेच जीएसटी संकलनाचा राज्याचा सुमारे ४० हजार कोटी रुपये वाटा राज्याकडे तत्काळ वळता करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
निदर्शने करताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष अशोक चाैधरी, सरचिटणीस दीपक पाटील, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय सचिव उज्ज्वल भामरे, अध्यक्ष कल्पेश माळी, सचिव संजय कोकणी, राज्य सरकारी गट ‘ड’ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सल्लागार एस. यू. तायडे, अध्यक्ष वाल्मिक चव्हाण, मोहन कापसे, काॅ. एल. आर. राव, प्रतिभा घोडके यांच्यासह पदाधिकारी सहभागी झाले होते.