पिंपळनेर : साक्री तालुक्यातील पांझरा व जामखेडी प्रकल्पांच्या मुख्य कालवा व वितरिकांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तसेच विविध विकासकामांसाठी निधी मिळावा, अशी मागणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद सदस्य हर्षवर्धन दहिते यांनी केली. बारीपाडा येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे नुकतेच दाैऱ्यावर आले असताना त्यांना निवेदन देण्यात आले.
तालुक्यातील विकासकामांसाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करून निधी मिळावा. निजामपूर, ता.साक्री बाह्यवळण रस्त्याचे भूसंपादन व रस्ता बांधकाम कामासाठी निधीची २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी तसेच पांझरा व जामखेडी प्रकल्पांच्या मुख्य कालवा व वितरिका यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा.
सरवड फाटा, लामकानी, निजामपूर, ब्राह्मणवेल असा ६४ किमी लांबीचा रस्ता मंजूर झाला असून, त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. हा रस्ता निजामपूर गावातून जात आहे. पंचक्रोशीतील गावांची बाजारपेठ असलेल्या निजामपूर गावातून अवजड वाहनांची वाहतूक सुरक्षित नाही. याकरिता बाह्यवळण रस्ता आवश्यक आहे. मात्र, सदर निविदेत भूसंपादन करणे समाविष्ट नसल्याने बाह्यवळण रस्त्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. फेब्रुवारी २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात भूसंपादन करण्यासाठी अल्पस्वरूपात एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु भूसंपादनास सुमारे १० कोटी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बाह्यवळण रस्त्याच्या बांधकामासाठी रुपये आठ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. येत्या अर्थसंकल्पात एकूण १८ कोटी रुपये निधीची तरतूद होणे आवश्यक आहे.
तसेच साक्री तालुक्यातील पांझरा मध्यम प्रकल्प हा सन १९७२ साली पूर्ण झाला असून, या प्रकल्पाची पाणीसाठा क्षमता ३५ दशलक्ष घनमीटर एवढी आहे व सिंचन क्षेत्र ६८६८ हेक्टर आहे. सदर प्रकल्पाचे दगडी बांधकाम करण्यात आले आहे. जास्त कालावधी झाल्याने सर्व बांधकाम जीर्ण झालेले आहे. सदर प्रकल्पाचे मुख्य कालवा व वितरिकांचे नूतनीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता होऊ शकेल. सदर उजवा कालव्याची वितरिका एक व डाव्या कालव्याची वितरिका १० या पिंपळनेरच्या शहरी भागातून जात असल्याने त्यांची देखभाल होत नाही म्हणून त्या चाऱ्या बंदिस्त पाइपद्वारे करण्यात याव्यात. त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा तसेच जामखेड मध्यम प्रकल्प सन १९९८ साली पूर्ण झाला असून, पाणीसाठा १२.५० दशलक्ष घनमीटर एवढी क्षमता आहे. सदर प्रकल्पाचे मुख्य कालवा एक ते १४ किमीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळती सुरू आहे. त्यामुळे आदिवासी बागायतदार शेतकरी शेतीपासून वंचित राहत आहेत. सदर कालव्याचे अस्तारीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधिताना आदेश देण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.