सद्यस्थितीत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पद्भार औरंगाबाद येथील शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे आहे. त्या आधी प्रभारी म्हणून नाशिकच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झणकर होत्या. त्यापूर्वीही सहा महिने अन्य अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त पदभार होता. अतिरिक्त पदभार सांभाळणारे शिक्षणाधिकारी हे जिल्ह्यात कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर उपकार करतो आहे, अशा आविर्भावात काम करतात. यामुळे शिक्षण विभागाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. त्यात माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक पदावर केवळ तीन अथवा सहा महिन्यांसाठी प्रभारी म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या मुख्याध्यापकांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. प्रभारी शिक्षणाधिकारी हे आपण नवीन आहोत, संस्थेचा व सेवाज्येष्ठतेचा अभ्यास करावा लागेल, असे सांगून मुख्याध्यापकांच्या नियुक्त्या ३ - ४ महिने लांबवित आहे. यामुळे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडत आहे. परिणामी, या शिक्षकांची गृह कर्जे, विमा हप्ते आणि दैनंदिन व्यवहारासाठी लागणारे चलन पूर्णपणे ठप्प होत आहे. या दरम्यान, लग्न, आजारपण यासाठी शिक्षकांचा कर्ज काढावे लागत आहे. ही कैफियत मांडण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जावे, तर त्या जबाबदार पदाची खुर्ची अनेकदा रिकामीच आढळते.
गेल्या सहा महिन्यांपासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे कार्यालयात मंजुरीविना धूळखात पडून आहेत. काही कर्मचारी मयत झाल्याने पैशांअभावी संपूर्ण कुटुंब आज वाऱ्यावर आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना विद्यार्थी-पालकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वत: सहविचार सभा घेऊन वातावरण निर्मिती करणे आवश्यक आहे. शाळेच्या अनेक प्रशासनिक कामासाठी आणि मार्गदर्शनासाठी शिक्षणाधिकारी हे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भ्रष्टाचाराचे माहेरघर- जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्त्या, बिले काढण्यासाठी होणारे गैरव्यवहार अनेकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. अधिकाऱ्यांना जेलची हवाही खावी लागली आहे. याची पूर्ण तपासणी करण्यासाठी विभागीय उपसंचालकांनी संपूर्ण दप्तर सीलबंद करून ते ताब्यातही घेतले आहे. हे कागदपत्र घेऊन जाण्यासाठी टेम्पो लागली होती. या गोष्टीलाही सहा महिने उलटले आहेत. त्यामुळेच हे पूर्णवेळ पद घेण्यास कोणी धजावत नाही, अशी शक्यता आहे. त्याबाबतीत शिक्षण वर्तुळात चर्चाही आहे.
दरम्यान, शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील गेल्या काही वर्षापासून सुरू असलेल्या कारभाराच्या चौकशीसाठी येणारा आठवडा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या आठवड्यात विभागीय उपसंचालक यांच्याकडून तपासणी अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतर नियमित नियुक्तीवर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी येतील आणि कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.