शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात धुळ्यात शिक्षक संघटनांचा मोर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी : प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाला दिले निवेदन

ठळक मुद्दे सन २००४-२००५ पासूनचे थकीत वेतनेतर अनुदान पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे सर्व शाळांना द्यावे. सन २०१३-२०१४ पासूनचे वेतनेतर अनुदानही ५ टक्के ऐवजी १२ टक्क्यांनी द्यावे. शिक्षकेत्तर सेवकांचा नवीन आकृतीबंध लागू करावा. अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ करावे. त्यांचे पगार आॅनलाइन करावेत. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद केलेली भरती पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण संस्थांच्या मार्फत सुरू करावी. ४ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णय विरोधात अतिरीक्त शिक्षकांचे जि.प. शाळांमध्ये समायोजन करावे. कला, क्रीडा शिक्षकांच्या पूर्वीप्रमाणेच नियुक्त्या कराव्यात. प्राथमिक शाळेमध्ये लिपीक व सेवकांची पदे मान्य करावीत. शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेवकांना शाळाबाह्य कामे देवू नयेत.

धुळे :  गेल्या १७ वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडविण्याऐवजी विद्यमान शासनकर्ते त्यात आणखी वाढ करीत असून शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. शासनाच्या या शैक्षणिक धोरणाविरोधात विविध शैक्षणिक संघटनांतर्फे मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली . अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, शिक्षक लोकशाही आघाडी (टी.डी.एफ.), राय शिक्षण संस्था महामंडळ, मुख्याध्यापक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघटना, आयटीआय निर्देशक संघटना, आश्रमशाळा संघटना, वसतीगृह संघटना व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या विद्यमाने हा मोर्चा काढण्यात आला.  शहरातील महात्मा गांधी पुतळ्यापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. पुढे हा मोर्चा जुन्या आग्रारोडवरून कराचीवाला खुंटमार्गे महापालिका, झाशीचा राणीचा पुतळा, जुने प्रशासकीय संकुलाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. यावेळी माजी आमदार जे. यू. ठाकरे, संजय पवार, संदीप बेडसे, रामकृष्ण पाटील, आर. व्ही. पाटील, डी. के. पवार, दिलीप सोनवणे, सुनील पवार, डॉ. अरूण साळुंखे, हेमंत ठाकरे, वाल्मीक दामोदर, विजय बोरसे, जे. आर. पवार, एस. आर. पाटील, आर. डी. शिसोदे, बी. डी. भदोरीया आदी उपस्थित होते. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की राष्टÑीय व राज्य शासनाने शिक्षणावर सकल घरेलू उत्पादनाच्या कमीत कमी ८ टक्के खर्च केला पाहिजे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणारे शासन विधेयक त्वरित रद्द करावे, वाडीवस्ती व दुर्गम भागातील दहा विद्यार्थी पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.