उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिका बोर्डात जमा न करण्याचा धुळ्यातील शिक्षक संघटनेचा निर्णय

महासंघाच्या आंदोलनाच्या विरोधात जाणाºयांचा केला निषेध

ठळक मुद्देकनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यासंघटनेची आज धुळ्यात बैठकबैठकीत विविध विषयांवर चर्चा

आॅनलाइन लोकमत
धुळे : शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांच्या संदर्भात लेखी आदेश निघत नाही, तोपर्यंत नियमकांकडून तपासलेल्या १२वी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिका परीक्षा मंडळात जमा न करण्याचा निर्णय  जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने आज घेतला.
जयहिंद हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात जिल्ह्यातील १२वीच्या नियमकांची व जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाºयांची बैठक अध्यक्ष प्रा.बी.ए.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आला.
ज्या नियमकांनी अजुनपर्यंत तपासलेल्या उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिका जमा केलेल्या नाहीत, त्यांचा अभिनंदनाचा ठरावही करण्यात आा. तर ज्यांनी महासंघाच्या आंदोलनाच्या विरोधात जावून बोर्डात उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिका जमा केल्या त्यांचा निषेध करण्यात आला.
बैठकीस संघटनेचे सचिव प्रा. डी. पी. पाटील, प्रा. आर. ओ.निकम, प्रा. एस.डी. बाविस्कर, प्रा.भगवान जगदाळे, प्रा. व्ही. आर. अमृतकर, प्रा.सी.बी.पाटील, प्रा. एस. ए.कुळकर्णी, प्रा. अतुल पाटील, प्रा. धनराज वाणी, प्रा. राजेंद्र शिंदे, प्रा. एम.एन.बोरसे,प्रा.जी.जे. खैरनार,  प्रा.बी.एस.चौधरी आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या....
मुल्यांकनास पात्र कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करावी,२००३ पासूनच्या १७१ वाढीव पदांवरील शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे, सन २०११ पासूनच्या वाढीव पदांना मजुरी द्यावी, २४ वर्षाच्या सेवेनंतर सर्वांना विनाअट निवडश्रेणी द्यावी, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशत: अनुदानावर असलेले नंतर पूर्णवेळ किंवा १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या तसेच १ नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत आलेल्यांनाही जुनी पेंशन योजना लागू करावी, आॅनलाइन पोर्टल सुरू करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. ंकनास पात्र कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करावी,२००३ पासूनच्या १७१ वाढीव पदांवरील शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे, सन २०११ पासूनच्या वाढीव पदांना मजुरी द्यावी, २४ वर्षाच्या सेवेनंतर सर्वांना विनाअट निवडश्रेणी द्यावी, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशत: अनुदानावर असलेले नंतर पूर्णवेळ किंवा १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या तसेच १ नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत आलेल्यांनाही जुनी पेंशन योजना लागू करावी, आॅनलाइन पोर्टल सुरू करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.