धुळे : वनहक्क कायद्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या नागरिकांना वनपट्टे मिळाले आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना आणि शिधापत्रिकांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.तसेच कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागातर्फे खावटी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचा राज्यातील ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना लाभ होणार आहे. या अनुदानासाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड़ के़ सी़ पाडवी यांनी प्रशासनाला दिल्या़तसेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना शिधापत्रिका देण्यासाठी भरावयाचे शुल्क हे संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून न्यूक्लियस बजेट योजनेतून संबंधित यंत्रणेला अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने शिधापत्रिकेसाठी पात्र कुटुंबांचा लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने शोध घेत त्यांना शिधापत्रिका मिळवून द्याव्या, असे आदेशही त्यांनी दिले़ मंत्री पाडवी सोमवारी धुळे जिल्हा दौºयावर होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयांवर आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, महानगरपालिकेचे आयुक्त अजिज शेख, उपवनसंरक्षक भोसले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक बी. एम. मोहन, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवचंद्र सांगळे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी आर. एन. हाळपे आदी उपस्थित होते.मंत्री अॅड़ पाडवी म्हणाले, धुळे जिल्ह्यात कुपोषण निर्मूलनासाठी त्या भागात उपलब्ध होणारे अन्नधान्य जसे भगर, वरई, नाचणीचा आहारात वापर वाढवून कुपोषणाची तीव्रता कमी करावी. तसेच आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक व्यवसायांचे सक्षमीकरण करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवावेत. ‘पेसा’ अंतर्गत भरती करावयाच्या उमेदवारांमध्ये या क्षेत्रातील उमेदवार मिळाला नाही, तर संबंधित पद हे आरक्षित ठेवावे.वाटप झालेल्या वन जमिनींच्या क्षेत्रात तफावतवनपट्टे वितरीत करताना प्रमाणपत्रावरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र यात तफावत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशाही सूचना मंत्री पाडवी यांनी दिल्या़ या बैठकीत आदिवासी जमातीसाठीच्या योजनांची अंमलजावणी, भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम पोषण आहार योजना, रोजगार निर्मिती, खावटी अनुदान, कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा झाली. आमदार पावरा, आमदार गावित, माजी आमदार डी. एस. अहिरे आदींनी विविध सूचना केल्या.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ द्याआदिवासी विकास मंत्री : आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित कार्य करणाऱ्या यंत्रणांची बैठकधुळे : वनहक्क कायद्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या नागरिकांना वनपट्टे मिळाले आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना आणि शिधापत्रिकांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.तसेच कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागातर्फे खावटी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचा राज्यातील ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना लाभ होणार आहे. या अनुदानासाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड़ के़ सी़ पाडवी यांनी प्रशासनाला दिल्या़तसेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना शिधापत्रिका देण्यासाठी भरावयाचे शुल्क हे संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून न्यूक्लियस बजेट योजनेतून संबंधित यंत्रणेला अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने शिधापत्रिकेसाठी पात्र कुटुंबांचा लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने शोध घेत त्यांना शिधापत्रिका मिळवून द्याव्या, असे आदेशही त्यांनी दिले़ मंत्री पाडवी सोमवारी धुळे जिल्हा दौºयावर होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयांवर आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, महानगरपालिकेचे आयुक्त अजिज शेख, उपवनसंरक्षक भोसले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक बी. एम. मोहन, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवचंद्र सांगळे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी आर. एन. हाळपे आदी उपस्थित होते.मंत्री अॅड़ पाडवी म्हणाले, धुळे जिल्ह्यात कुपोषण निर्मूलनासाठी त्या भागात उपलब्ध होणारे अन्नधान्य जसे भगर, वरई, नाचणीचा आहारात वापर वाढवून कुपोषणाची तीव्रता कमी करावी. तसेच आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक व्यवसायांचे सक्षमीकरण करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवावेत. ‘पेसा’ अंतर्गत भरती करावयाच्या उमेदवारांमध्ये या क्षेत्रातील उमेदवार मिळाला नाही, तर संबंधित पद हे आरक्षित ठेवावे.वाटप झालेल्या वन जमिनींच्या क्षेत्रात तफावतवनपट्टे वितरीत करताना प्रमाणपत्रावरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र यात तफावत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशाही सूचना मंत्री पाडवी यांनी दिल्या़ या बैठकीत आदिवासी जमातीसाठीच्या योजनांची अंमलजावणी, भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम पोषण आहार योजना, रोजगार निर्मिती, खावटी अनुदान, कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा झाली. आमदार पावरा, आमदार गावित, माजी आमदार डी. एस. अहिरे आदींनी विविध सूचना केल्या.