आता व्हा आत्मनिर्भर; १९२ जणांना मिळणार १० लाखांपर्यंत अनुदान जिल्ह्यातून आतापर्यंत २९ अर्ज; धुळे, साक्रीतून दोन प्रस्ताव बँकांकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2021 04:41 IST2021-09-15T04:41:15+5:302021-09-15T04:41:15+5:30
धुळे : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यप्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत राबविण्याची ...

आता व्हा आत्मनिर्भर; १९२ जणांना मिळणार १० लाखांपर्यंत अनुदान जिल्ह्यातून आतापर्यंत २९ अर्ज; धुळे, साक्रीतून दोन प्रस्ताव बँकांकडे
धुळे : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यप्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत राबविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेसाठी जिल्ह्याला १९२ प्रकरणांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. आतापर्यंत २९ अर्ज आले असून, त्यापैकी धुळे आणि साक्री तालुक्यात प्रत्येकी एका प्रस्तावाला जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. दोन्ही प्रस्ताव कृषी विभागाने संबंधित बँकांकडे अर्थसाहाय्यासाठी पाठविले आहेत.
‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या धर्तीवर ही योजना राबविली जाणार आहे. धुळे जिल्ह्यात केळी पिकासाठी ही योजना मंजूर आहे. या योजनेंतर्गत अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी, तसेच सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्रासाठी ३५ टक्के अनुदान, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान, स्वयंसाहाय्यता गटांना बीज भांडवल, तसेच लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रतिसभासद याप्रमाणे ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देय राहील. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करता येतील. सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी स्थरवृद्धी, आधुनिकीकरण या प्रकल्पांचे प्रस्तावदेखील या योजनांमध्ये सादर करता येतील. म्हणजे केळी पिकावर आधारित नवीन अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करता येईल, तर या पिकांव्यतिरिक्त अन्य अन्न घटकांसाठी आधीचा प्रकल्प वाढविण्यासाठी अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली.
कोणाला घेता येणार लाभ?
पीएमएफएमई ही योजना असंघटित, नोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी आहे. धुळे जिल्ह्यात केळी पिकाला प्राधान्य दिले आहे. केळी उत्पादकांना नवीन उद्योग सुरू करता येईल. अन्य उद्योगांसाठी आधीचा उद्योग वाढविण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे. व्यक्तिगत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघ, कंपनी, संस्था, बचत गट, सहकारी उत्पादक, तसेच शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ घेता येईल.
तालुकानिहाय उद्दिष्ट असे...
असा करा अर्ज
एमआयएस पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.
अर्ज करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य केले जाते.
यासाठी प्रत्येक तालुक्यात संसाधन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुका कृषी अधिकारी आणि गावपातळीवर कृषी सहायकांशी संपर्क साधल्यावर सहकार्य केले जाते.