शासनाने बँकांच्या खासगीकरणाला सुरुवात केली आहे. सर्व बँकांचे खासगीकरण झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. खासगीकरणानंतर बँकांचे मालक वेगळे राहणार असल्याने सरकारचे बँकांवर नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे सरकारी योजना राबविताना अडचणी येऊ शकतात. सामान्य जनतेचा पैसा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सांभाळतात. त्यात ९० लाख कोटींच्या ठेवीच्या सुरक्षिततेचे काय होणार, तो पैसा मोठ्या उद्योगांच्या मालकीचा करावयाचा की सुरक्षित ठेवायचा, हा प्रश्न आहे. सरकारी बँका खासगी भांडवलदारांच्या हातात देऊ नयेत, यासाठी बँक अधिकारी व कर्मचारी यांनी विरोध केला जात आहे.
सरकारी बँकांवर सर्व सामान्य नागरिकांचा विश्वास आहे, हा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी देशभरातील बँका अधिकारी व कर्मचारी १५ व १६ मार्च अशा दाेन दिवसांसाठी संपावर जात आहे.
यावेळी सोमवारी बँकेच्या बाहेर युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आले. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष संजय गिरासे, उपाध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, शिवाजी भामरे, लक्ष्मीकांत जोशी, निरजंन सूर्यवंशी, नरेंद्र वडनेरे, आनंदा सोनवणे, मोहन महाले, हेमंत कुलकर्णी, प्रमोद वेल्हणकर, सचिन येवले, राजेंद्र चव्हाण आदींची नावे आहेत.