मनरेगा अंतर्गत ९७५ जणांना मिळाला रोजगार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 21, 2021 04:38 IST2021-05-21T04:38:23+5:302021-05-21T04:38:23+5:30
राज्यात लागू केलेल्या संचारबंदीचे शिरपूर प्रशासनातर्फे काटेकोरपणे पालन होत आहे. परंतु या संचारबंदीमुळे ग्रामीण भागातून शहरात कामासाठी येणाऱ्या मजुरांना ...

मनरेगा अंतर्गत ९७५ जणांना मिळाला रोजगार
राज्यात लागू केलेल्या संचारबंदीचे शिरपूर प्रशासनातर्फे काटेकोरपणे पालन होत आहे. परंतु या संचारबंदीमुळे ग्रामीण भागातून शहरात कामासाठी येणाऱ्या मजुरांना रोजगाराची चिंता सतावत होती. काम मिळत नसल्याने आदिवासीबहुल परिसरातील अनेक तरुण मजूर स्थलांतरित होत असल्याची माहिती प्रशासनाच्या लक्षात आली. त्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शहरात कामासाठी येणाऱ्या मजुरांना त्यांच्याच परिसरात मनरेगा अंतर्गत रोजगार मिळवून देण्यासाठी महसूल प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
जिल्हाधिकारी संजय यादव यांच्या आदेशानंतर प्रांताधिकारी डॉ़. विक्रमसिंग बांदल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार आबा महाजन यांनी महसूल प्रशासन, वनविभाग आणि पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या रोजगार हमी योजना विभागाची संयुक्त बैठक झाली़ या बैठकीनंतर आमदार काशिराम पावरा यांनी लागलीच आदिवासी भागात प्रत्यक्ष जाऊन मनरेगा अंतर्गत कामे सुरू केलीत़ त्यानुसार ११८ गावांपैकी सद्यस्थितीत ३७ गावात २०६ कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या सहा कामांमधून तब्बल ९७५ मजुरांना कामे मिळाली आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील जॉबकार्ड असलेल्या मजुरांनी काम मागितल्यास त्यांना शासनाकडून काम दिले जाते. केलेल्या कामांची नोंद मस्टरवर केली जाते. मस्टर संपल्यावर ८ ते १० दिवसात मजुरांना दिवसाला प्रती दिवस २४८ रुपये मजुरी सरळ त्यांच्या बँक खात्याद्वारे मिळते. अनेकवेळा तांत्रिक चुकांमुळे मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे पडत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बँकेचे हेलपाटे घालावे लागतात. याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
मजुरांचे स्थलांतर थांबणाऱ़़
मनरेगाच्या कामांची आदिवासी परिसरात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. येथील तरुण मजुरांना काम मिळाले नाही तर ते मध्य प्रदेशची सीमा जवळ असल्याने तिथे काम करण्यास जातात. त्यामुळे त्यांच्या परिवारांना कोरोना काळात अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाने कोरोना काळात अखंडितपणे काम दिल्यास येथून मजुरांचे स्थलांतर होणार नाही यांची दक्षता घेणे आवश्यक आहे़ तसे झाल्यास मजुरांचे स्थलांतर थांबेल़ तालुक्यातील वकवाड आणि दुर्बळ्या येथील आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहे़ प्रांताधिकारी डॉ.बांदल व तहसिलदार महाजन यांनी वकवाड आणि दुर्बळ्या परिसरातील स्थलांतर रोखण्यात यश मिळाले. प्रशासनाने या मजुरांना मनरेगा अंतर्गत त्यांच्याच परिसरात काम मिळवून दिले. या परिसरातील मनरेगा अंतर्गत होणारे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. येथील मजूर मनरेगाच्या नवीन कामांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सिंचनाच्या ४ कामांवर ३३ मजूर, रोपवाटिका १ एकरावर २० मजूर, सीसिटीच्या २-१९९, शौचखड्डा १-१९, रस्ता खडीकरण १-४८ , घरकुल - १९७ कामे त्यावर ६५६ मजूर असे एकूण ६ प्रकारच्या कामातून सुमारे १ हजार मजुरांना संचारबंदी काळात रोजगार हमी योजनेद्वारा रोजगार मिळाला आहे. येथील विवेकानंद रिसर्च अॅण्ड फाऊंडेशनचे विनोद माळी यांच्या देखरेखखाली कामे केली जात आहेत़