जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागात २०१८-१९ या वर्षभरात १२० आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांनी पन्नास हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्या सर्वांना ५० हजार रुपये असे एकूण सात लाखांचे अनुदान देण्यात आले होते. यंदाच्या आर्थिक वर्ष २०१९-२० या वर्षात ७५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. मात्र कोरोना संसर्ग काळात शासनाकडून अनुदान प्राप्त न झाल्याने लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.
मार्चनंतर वंचितांना लाभ
यंदा कोरोना संसर्ग काळात शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे ७५ लाभार्थ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मार्चपर्यंत शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यावर उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
शासकीय योजनेतून मिळते मदत
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासकीय कन्यादान योजनेतून अर्थसाहाय्य दिले जाते. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी आदी मागास प्रवर्गातील एखाद्या व्यक्तीचा इतर मागासवर्ग किंवा खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीसोबत विवाह झाल्यास असे जोडपे शासकीय मदतीला पात्र ठरतात. शिवाय एका मागास प्रवर्गातील व्यक्तीने दुसऱ्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तीसोबत विवाह केला तरी ते जोडपे मदतीसाठी पात्र ठरतात.
यांना मिळते मदत
या योजनेत प्रत्येक जोडप्याला ५० हजार रुपयांचे अनुदान धनादेशाद्वारे दिले जाते. पूर्वी काही अनुदान रोख स्वरूपात तर काही वस्तू स्वरूपात दिले जात होते. त्या वेळी अनुदानाची रक्कमही केवळ १५ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. २०१० पासून अनुदानाची रक्कम ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. सुरुवातीपासून या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जात आहे.
अशी मिळते मदत
१ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह केलेल्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळतो.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. गेल्या वर्षी आलेल्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली होती. मार्चनंतर काहींना अनुदान देण्यात येईल.
-संजय बागुल,
समाज कल्याण अधिकारी