- चेतन धनुरे
उस्मानाबाद : शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत राज्यात शीर्षस्थानी असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मिळणारी आर्थिक मदतही सोयीचा अर्थ लावून डावलण्याचे प्रकार घडले आहेत. पात्रतेसाठी तीन निकष असतानाही थकबाकीदार नाही म्हणून प्रकरणे अपात्र ठरवत तब्बल ९६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मागील ३ वर्षांत मदत नाकारली गेली. हा तर इमानदारीचे घोडे गाढवांच्या बाजारात उभे करण्याचा प्रकार ठरला आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना १ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्यासाठी नापिकी, बँक - सावकारी कर्ज थकबाकीदार व परतफेडीसाठी तगादा हे निकष शासनाने २००६ साली घालून दिले आहेत. यापैकी एकाही निकषात आत्महत्येचे प्रकरण बसत असल्यास संबंधित मयत शेतकऱ्याच्या वारसांना मदत दिली जाते. ही प्रकरणे जिल्हास्तरीय समिती निकाली काढत असते. दरम्यान, मागील काही वर्षांत या समितीने मयत शेतकरी बँक किंवा सावकाराच्या कर्जाचा थकबाकीदार असणे, या केवळ एकाच निकषावर प्रकरणे निकाली काढली. यावेळी नापिकीच्या निकषाचा विचारच झालेला नाही. एखादा शेतकरी इमानदारीने कर्जाचे हप्ते भरतो. मात्र, सातत्याने उद्भवणाऱ्या नापिकीमुळे त्याच्यावर हप्ते कसे भरायचे, अशी वेळ येते. केवळ सोयीचा अर्थ लावून २०१७ नंतर तब्बल ९६ शेतकरी कुटुंबांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
सचिवांकडे प्रस्ताव...२०१७ नंतर जिल्ह्यात केवळ कर्ज खाते चालू बाकी असल्याने ९६ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत नाकारली आहे. वास्तविक पाहता नापिकी किंवा परतफेडीसाठी तगादा हे निकष तेव्हा बाजूला ठेवले गेले. त्यामुळे हे शेतकरी कुटुंब वंचित राहिले. त्यामुळे या संबंधित ९६ शेतकरी कुटुंबांप्रति सहानुभूती दर्शवून त्यांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी मदत व पुनर्वसनच्या सचिवांकडे पाठविला आहे. मात्र, महिन्यानंतरही अद्याप निर्णय झालेला नाही.
७६ कुटुंबांना फेरआढाव्यात न्याय.मागील महिन्यात विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. त्यात प्रकरणे अपात्र ठरविली गेलेली मोठी संख्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांचा फेरआढावा घेतला. गत एका वर्षात १२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ९४ प्रकरणे कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने अपात्र ठरविली होती. यापैकी ७६ आत्महत्या या नापिकीने झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संवेदनशीलता जपत महसूल विभागाने त्यांच्या वारसांकडून ही कागदपत्रे घेऊन व त्यांना पात्र ठरवून ७६ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.