उस्मानाबाद : १९९३ झाली झालेला प्रलयंकारी भूकंप वडगावकरांनीही पाहिला अन् अनुभवलाही. या संकटात अनेकांच्या डोक्यावरील हक्काचे छत नाहिसे झाले. भूकंपातील बहुतांश बाधितांनी पुन्हा निवारे उभा केले. असे असतानाच दुसरीकडे महामार्गालगत वास्तव्यास असलेल्या २५ ते ३० कुटुंबांना तब्बल २७ वर्ष झगडल्यानंतर हक्काची जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूखंड नावे होताच घरकुल योजनेचा लाभही घेता येणार आहे.
प्रयलंकारी भूकंपानंतर काहींनी आपल्या शेतामध्ये तर काहींनी आपल्या गावातील इतर खुल्या जागेत आपली नवीन घरे स्थलांतरित करून कुटुंबाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी गावातील मागास समाजातील २५ ते ३० कुटूंबानी गावाजवळून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या शेजारी असलेल्या गावठाण जमिनीवर अतिक्रमण करून आपली घरे बांधली. भूकंपानंतर बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी जागेची उपलब्धता नसल्याने ग्रामपंचायत कार्यालयाने १९९४ मध्ये गावठाण विस्तार वाढ योजनेच्या माध्यमातून भूसंपादनासाठी गावातील गट क्र. ३८१ चा प्रस्ताव तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिला. १९९७ मध्ये हा प्रस्ताव निर्गमित करून शेतीची खरेदी-विक्री बाजार मुल्यानुसार निश्चित करून भूसंपादन कायद्याचे कलम १९८४ प्रमाणे निवाडा जाहीर करण्यात आला. संबंधित शेतकऱ्यास मावेजा देऊन जमिनीची ग्रामपंचायतच्या नावे मालकी हक्कात नोंद करण्यात आली.
यानंतर ही जमीन मोजून व हद्द कायम करून ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते. परंतु, तसे झाले नाही. त्यामुळे भूकंपातील बाधितांचे पुनवर्सन होऊ शकले नाही. २७ वर्षाच्या काळात संबंधित कुटुंबांनी थेट मुंबईपर्यंत चकरा मारल्या. परंतु, हाती निराशाच पडली. कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्यांना पक्का निवारा देण्यासाठी शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. मात्र, संबंधित कुटुंबांना लाभ घेता येत नव्हता. कारण त्यांच्या नावे जागा नव्हती. ही बाब अंकुश मोरे, पंचायत समिती सदस्य गजेंद्र जाधव, सरपंच अंकिता मोरे यांच्या लक्षात आल्यानंतर २०१५ पासून पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आ. कैलास पाटील यांच्या निदर्शनास हा प्रश्न आणून दिला.
प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खा. ओमराजे आणि आ. पाठील यांनी भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक, भूमापण अधिकारी यांना पत्र देण्यात आले. याची दाखल घेत ११ जून रोजी हद्द मोजणीची नोटीस निघाली. ५ एकर जमीनीची पाहणी केली. आता गुरूवारी (ता.१८) हद्द व हद्दीच्या खुणा कायम केल्या जाणार आहेत. यानंतर लागलीच ग्रामपंचायतीकडून जागेची मांडणी (रचना) केली जाणार आहे. दरम्यान, सदरील प्रक्रिया आटोपताच तातडीने पुनर्वसितांच्या नावे प्लॉट करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हक्काची जागा मिळण्यासोबतच हक्काचा निवारा मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
जागाधारक घरकुल योजनेसाठीही पात्र ठरतील.२५ ते ३० कुटुंबांना केवळ जागा नावे नसल्याने धोकादायक घरात वास्तव्य करावे लागत होते. पावसाळ्याच्या दिवसांत तर प्रचंड यातना सहन कराव्या लागत होत्या. ही समस्या लक्षात आल्यानंतर खा. ओम राजेनिंबाळकर, आ. कैलास पाटील यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला. तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार संबंधित जागेची हद्द व हद्दीच्या खुणा कायम करण्यात आल्या. त्यामुळे सदरील जागा संबंधितांच्या नावे करण्याचा मुख्य अडथळा दूर झाला आहे. यानंतर संबंधित जागाधारक घरकुल योजनेसाठीही पात्र ठरतील.- गजेंद्र जाधव, सदस्य, पंचायत समिती, उस्मानाबाद.