दुहेरी तांत्रिक मान्यतेच्या फे-यात गुरुजींची वैद्यकीय बिले

उस्मानाबाद - स्वत: वा कुटुंबातील व्यक्तीच्या उपचारासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. आजाराच्या वेदनेतून बाहेर पडल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना तातडीने बिलांची रक्कम मिळणे गरजेचे असते. परंतु, शासनाचे कुठलेही पत्र वा आदेश नसतानाही जिल्हा परिषदेने दाेन छाननी समित्या निर्माण केल्या आहेत. प्रस्तावाची पहिली छाननी जिल्हा रुग्णालय व दुसरी छाननी जिल्हा परिषदेत हाेते. या समित्यांच्या दाेन-दाेन महिने बैठका हाेत नाही. त्यामुळे आजघडीला शेकडाे वैद्यकीय बिले तुंबली आहे. या दुहेरी किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे गुरुजी बेजार झाले आहेत.

जिल्हा परिषद शाळांवर कर्तव्य बजावणा-या शिक्षकांनी वा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी एखाद्या आजारावर उपचार घेतल्यानंतर त्यासाठी आलेला खर्च शासनाकडून परत केला जाताे. यासाठी संबंधित शिक्षकास रीतसर प्रस्ताव दाखल करावा लागताे. हा प्रस्ताव शिक्षण विभागात दाखल झाल्यानंतर येथून ताे तांत्रिक मान्यतेसाठी जिल्हा रुग्णालयात जाताे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे येताे. येथून थेट बिल निघणे अपेक्षित आहे. पूर्वी तसे हाेतही हाेते. परंतु, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायते यांनी जिल्हा परिषद स्तरावरही छाननी कमिटी स्थापली. ज्याला कायद्याची काेणतीही मंजुरी नाही वा शासनाचे आदेशही नाहीत. या समितीच्या बैठकाही वेळेवर हाेत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तांत्रिक मान्यता दिली, तरी दाेन-दाेन महिने प्रस्ताव जिल्हा परिषदेत पडून असताे. परिणामी, अंतिम मंजुरीसाठी एकेक वर्षाचा कालावधी लाेटताे. याचा फटका एखाद्या दुर्धर आजारावर दवाखान्यात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना बसताे. जिल्हा परिषद स्तरावरील समितीस शिक्षकांकडून सुरुवातीच्या काळापासून विराेध केला जात आहे. परंतु, आजवर या दाेन्ही कायम आहेत. परिणामी, शेकडाे बिले आज जिल्हा परिषद स्तरावर तुंबली आहेत. दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण समितीचे पदाधिकारी यांनी अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांची भेट घेऊन हा मुद्दा मांडला असता, त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे सीईओ गुप्ता काय निर्णय घेतात, याकडे जिल्हाभरातील गुरुजींचे लक्ष लागले आहे.

चाैकट...

जिल्हा परिषद स्तरावरील समिती रद्द करा...

जिल्हा रुग्णालय स्तरावरील समितीने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर पुन्हा जिल्हा परिषद स्तरावर समिती कशासाठी? या समितीमुळे दवाखान्यात बेडवर असलेल्या गरजू शिक्षकांनाही वेळेत पैसे उपलब्ध हाेत नाहीत. दाेन समित्यांमुळे त्रास कमी हाेण्याऐवजी वाढतच असेल, तर जिल्हा परिषद स्तरावरील समिती तातडीने रद्द करावी, ज्यामुळे गुरुजींचा वेळ वाचेल.

-अस्मिता कांबळे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद

जिल्ह्यातील काही शिक्षक तर काहींच्या कुटुंबांतील सदस्य दुर्धर आजाराने त्रस्त आहेत. काहीजण आजही बेडवर पडून आहेत. अशा गुरुजींना पैशांची नितांत गरज असते. असे असतानाही दाेन छाननी समित्यांच्या गाेंधळात वैद्यकीय बिले वेळेवर मंजूर हाेत नाहीत. परिणामी, पैशांची गरज असतानाही त्यांना ते उपलब्ध हाेत नाहीत. याबाबत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत आहाेत. परंतु, अद्याप वरिष्ठांकडून कुठलाच निर्णय झालेला नाही.

-कल्याण बेताळे, राज्य उपाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षण समिती