पंधराव्या वित्त आयोगाचा सहवीस कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित

उस्मानाबाद : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या योजनेमधून पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी १० टक्के निधी खर्चाचे आर्थिक अधिकार ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढून जाहीर केले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला बेसिक ग्रँटचे चार हप्तेदेखील प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, वर्षभराचा कालावधी लाेटूनही यातील छदामही खर्च झालेला नाही. ही रक्कम जि.प.च्या खात्यावर पउून आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांकडून जनतेला माेठ्या अपेक्षा असतात. त्यांनाही मतदार संघात फिरताना जनतेच्या मागणीनुसार घेता यावित, यासाठी पंधराव्या वित्त आयाेगातून १० टक्के निधी खर्चाचे अधिकार ग्रामविकास विभागाने दिले. यानंतर तातडीने बेसिक ग्रॅंटचे चार हप्तेही जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले. यानंतर तातडीने हा निधी वर्ग करून कामांना सुरुवात हाेण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही हाेणे आवश्यक हाेते. परंतु, तसे झाले नाही. सुमारे २६ काेटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर आजही पडून आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र पंचायत समिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे, शाम जाधव,संजय लोखंडे,आशिष नायकल,तसेच जिल्ह्यातील उस्मानाबाद,तुळजापूर,परांडा,भूम,वाशी,कळंब,उमरगा,लोहारा पंचायत समितीमधील सभापती उपसभापती पंचायत समिती सदस्य यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत दाताळ यांच्या उपस्थितीत उस्मानाबाद पंचायत समितीत बैठक पार पडली. त्यावर निधी खर्चाच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

असा आहे निधी उपलब्घ...

जिल्हा परिषदेला - बंधित व अबंधित पाेटी १३ काेटी १८ लाख ६८ हजार रुपये उपलब्ध झाले आहेत. तसेच भूम पंचायत समितीसाठी १ काेटी १६ लाख ५५ हजार ४६४, कळंब १ काेटी ८५लाख ८१ हजार ६७२, लाेहारा १ काेटी ३९ लाख २ हजार २२४, उस्मानाबाद २ काेटी ८७ लाख ३० हजार ९६८, तुळजापूर २ काेटी २५ लाख ८४ हजार ९०४, उमरगा २ काेटी २० लाख १ हजार १२, परंडा १ काेटी २२ लाख २ हजार १२० तर वाशी पंचायत समितीसाठी ७५ लाख १९ हजार ६३६ रुपये मंजूर आहेत.

एकीकडे निधी नाही म्हणून महाराष्ट्रभर पंचायत समिती सदस्यांच्या हक्क आणि अधिकारासाठी लढा दिला परंतु निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या उदासीनतेमुळे निधी खर्च होत नाही व ज्यांनी खर्च केला त्यांची देयके प्रशासकीय बाबींची पंचायत समिती व जिल्हास्तरावर पूर्तता प्रशासनाकडून होत नसल्याने जमा होत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने निधी खर्च करून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करावी. अन्यथा जिल्हा परिषद समोर लक्षवेधी आंदोलन करू.

-गजेंद्र जाधव, सदस्य, पंचायत समिती, उस्मानाबाद.