महाराष्ट्र कधी साधणार ‘गोल्डन अवर’?; सायबर गुन्ह्यांत ५ वर्षांत ९ हजार कोटी गमावले...

गेल्या पाच वर्षांत राज्यात नऊ हजार कोटींहून अधिक रक्कम सायबर ठगांनी लंपास केली. त्यापैकी जवळपास एक हजार कोटी रुपये वाचविण्यात सायबर सेलला यश आले.

मुंबई - सायबर आर्थिक फसवणूक प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करून पैसे परत मिळवण्यात उत्तर प्रदेशने मोठी झेप घेत देशात तिसरे स्थान मिळवले, तर महाराष्ट्र २२व्या क्रमांकावर असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’च्या जानेवारी २०२६ मधील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले.

सायबर गुन्ह्यातील आर्थिक लूट रोखायची असेल तर ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा असतो. महाराष्ट्राला हा ‘गोल्डन अवर’ साधायचा असेल तर नागरिकांचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात नऊ हजार कोटींहून अधिक रक्कम सायबर ठगांनी लंपास केली. त्यापैकी जवळपास एक हजार कोटी रुपये वाचविण्यात सायबर सेलला यश आले.

उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर कसे? 
राज्यात जानेवारी २०२६ मध्ये सायबर फसवणुत १३८ कोटी सायबर ठगांनी लाटली. त्यापैकी ४८ कोटी गोठवले. यामुळे वसुली दर ३५.१३ टक्के झाला आणि ते देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आले. 

महाराष्ट्रातून सर्वाधिक सायबर फसवणूक  
महाराष्ट्रातील नागरिकांची गेल्या वर्षभरात ३,२०३  कोटी रुपयांची लूट. 
कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर...तेथून २,४१३ कोटी रुपये लंपास.   
तमिळनाडूमधून सायबर ठगांनी १,८९७ कोटी रुपये लांबविले. 
उत्तर प्रदेशात १,४४३ कोटी रुपये विविध फसवणूक प्रकरणांतून लांबवण्यात आले. 
तेलंगणामधील नागरिकांची १,३७२ कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली.  
या पाच राज्यांमधील एकूण नुकसान देशातील एकूण फसवणुकीच्या रकमेपैकी निम्म्याहून जास्त आहे.

जनजागृती ठरतेय प्रभावहीन?

मोबाइल कॉलर ट्यूनपासून जनजागृतीपर जाहिराती केल्या जात आहेत. बँका ग्राहकांना एसएमएस पाठवतात. अनेक हेल्पलाइनही आहेत. तरीही डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, मोठ्या हुद्द्यावरील शासकीय अधिकारी आदी शिक्षित, उच्च शिक्षितांनाही सायबर भामटे लक्ष्य करतात. त्यामुळे ही जनजागृती आणि उपाय प्रभावहीन ठरत आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रत्येकापर्यंत किंवा प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीपर्यंत पोचतोय की नाही? याची खातरजमा करणे किंवा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.