शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

जेव्हा एक मुलगा-मुलगी खोलीत एकत्र असतात तेव्हा...; बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 5, 2021 17:46 IST

Supreme Court remarks on rape : संतप्त महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ठळक मुद्देतक्रारदाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी आरोपी ५० दिवस फरार होता आणि अजामीनपात्र वॉरंट टाळत होता

नवी दिल्ली - बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मुंबईतील एका पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरूद्धचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. २२ वर्षीय महिलेने बलात्काराचा आरोप केला आहे. संतप्त महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.तक्रार अर्ज नाकारला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे नोंदवले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळून लावला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १३ मे रोजी पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. चाणक्यपुरी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये २० फेब्रुवारी रोजी आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा महिलेचा आरोप आहे. याप्रकरणी नोंदवलेल्या खटल्यात आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी खालच्या कोर्टात धाव घेतली होती, परंतु तिथून हा अर्ज फेटाळल्यानंतर हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.पीडित महिलेच्या वकिलाचा आरोप 

वकिलाने सांगितले की, कलम १६४ नुसार दिलेल्या जबाबत स्पष्टपणे दिसून आले आहे की, त्याने तिला सूचित केले होते की ती एका विशिष्ट मर्यादेपुढे पुढे जाऊ इच्छित नव्हती. शारीरिक अथवा लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी त्या महिलेची संमती आवश्यक आहे असा एक कायदा आहे. एका ठराविक मुद्यावर संमती नाकारली गेल्याने या गुन्ह्यास स्पष्टपणे बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. या महिलेचे वकील रामकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एफआयआर नोंदविल्यानंतर आणि अटक वॉरंट नाकारल्यानंतर तो फरार झाला असल्याने आरोपीच्या वर्तनाचा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी 

तक्रारदाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी आरोपी ५० दिवस फरार होता आणि अजामीनपात्र वॉरंट टाळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी वक्तव्यात म्हटले आहे की, ही बाब सामान्य मानवी वर्तनाची आहे. जर एखादा माणूस आणि एखादी स्त्री खोलीत असेल आणि पुरुषाने आग्रह धरला असेल आणि स्त्रीने स्वीकारला असेल तर आपल्याला आणखी काही बोलण्याची आवश्यकता आहे का? परंतु त्याच वेळी म्हणाले की, आम्ही जे काही भाष्य करीत आहोत ते फक्त जामीन रद्द करण्याच्या संदर्भात आहे आणि आम्ही सध्या व्यापक विषयावर सहमतीबद्दल काहीही बोलत नाही.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयSexual abuseलैंगिक शोषणrelationshipरिलेशनशिपadvocateवकिलCourtन्यायालय